२४ वैशाख , काठमाण्डौ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले साँझ ५ बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान गरेका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदहरू रिक्त छन् । संवैधानिक परिषद् बैठक नबस्दा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सम्हाल्दै आएकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले बुधबार जारी गरेको पत्रअनुसार बैठक आज अपराह्न ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ ।
बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी हुन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुरलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेका हुन् । नयाँ अध्यादेश जसअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या चार कायम गरिएको छ । गणपुरक संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले गत चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीशको रुपमा सपना प्रधान मल्ल कायम मुकायम (का.मु.) प्रधानन्यायाधीश छिन् । सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी पद रिक्त छन् । यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षको पद रिक्त छ भने एकजना बाहेक अरु सदस्य छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ ।
महिला आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ । मुस्लिम आयोग, थारू आयोगमा पनि पदाधिकारी पद रिक्त छन् । संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यादेशमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको ५० प्रतिशत अर्थात् ३ जनाको पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिएको प्रस्ताव निर्णय हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(३)मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुईवटा अपवादलाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति भएको इतिहास छ ।
तर यो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यो नजीर तोड्दै अरु न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनसक्ने आशंका सहितको हल्ला फैलिएको छ । गत महिना पद रिक्त हुनुअघि नै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरू भन्दै छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, त्यसको केही सातामै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफूलाई न्यायिक नेतृत्वको अवसर प्राप्त भएमा तत्काल आम जनमानसमा महशुस हुने गरी न्यायपालिका सुधार्न सकिने भन्दै कार्ययोजना तयार पारेका थिए । त्यसपछि पछिल्लो समय न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको नाम चर्चामा थियो ।
यदि परम्परा कायम रह्यो भने कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् । त्यस विपरीत रोलक्रम तोडियो भने श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १३ भदौसम्म मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । शर्मा वा सुवेदी सिफारिस भइहालेमा पूर्ण कार्यकाल अर्थात छ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले छ वर्षे पदावधि पुरा गर्न पाएका छैनन्, ६५ वर्षे उमेरहदबाटै अवकाश भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १२९(३)मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
दुईवटा अपवादलाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति भएको इतिहास छ । प्रतिपक्ष दल काग्रेस सभापति गगन थापाले भने प्रधानमन्त्रीले खल्तीको नाम अनुमोदन गराउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्नेमा एउटा दल (रास्वपा) ले पात्र तय गरेको छ र आफ्नो खल्तीबाट झिकेको नामलाई पारित गराउन जालझेलपूर्ण कानुन ल्याइएको छ,’ उनले कांग्रेस सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएपछि बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री गरी तीन जना मात्रै भएपनि बहुमत पुग्ने गरी जुन प्रपञ्च रचिएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ ।’
