काठमाडौँ, माघ २
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद धना खतिवडाले डा.गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा १६ औँ पटकसम्म अनशन जारी रहेकाले समस्या समाधान गर्न माग गरिन् । सुनकोशीको गिट्टी, बालुवा उत्खनन रोक्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद नैनकला ओझाले खानीको उत्खनन गर्न माग गरिन् । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले विद्यालय स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र रमेशजङ्ग रायमाझीले समसमायिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका अस्पतालको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको बताए । अन्य नौ अस्पतालको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिई दुई अस्पताललाई विघटनको अवस्थामा पुर्याएको उनले बताए ।
के कारणले सरकार यी दुई अस्पतालबाट बाहिरिएको हो भन्दै उनले त्यसको जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा गिरिजाप्रसादको नाम लिने गर्नु भएपनि व्यवहार त्यसअनुरुप नभएको सांसद पाण्डेको भनाइ थियो ।
कम्युनिष्ट सरकार हुँदा काङ्ग्रेस नेताका नाम हटाउने र काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा कम्युनिष्ट नेताका नाममा खुलेका संस्थालाई असहयोग गर्नु असहिष्णुता हुने उनले बताए । उनले विघटन हुने हो भने गिरिजाप्रसाद श्वासप्रश्वास अस्पतालका लागि भारत सरकारसँग भएको सम्झौता के हुन्छ भनी प्रश्न गरे । ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका यी दुई अस्पताल केन्द्र सरकारले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न माग गरे ।
सांसद रामलखन चमारले उखु मिलका मालिक र किसानबीच सुमधुर सम्बन्ध भए पनि चिनीको मूल्य समायोजन हुन नसकेको बताए । एक क्विन्टल उखुबाट आठ किलो चिनीमात्र उत्पादन हुने उनको भनाइ थियो । उनले विलासिता र सामान्य मानिसले उपभोग गर्ने चिनीको मूल्य फरक फरक निर्धारण गर्न माग गरे । उच्चस्तरीय किसान आयोग गठन गरी उखु र चिनीको मूल्य निर्धाण गर्नुपर्ने, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखानाको निजीकरण तोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद विमला राई पौडेलले भूकम्प, बाढी पहिरो, जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकोपबाट हुने नकारात्मक प्रभावको व्यवस्थापनका लागि उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराइन् । खानेपानीको अभावले बसाइँसराइ हुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत जलवायु परिवर्तनकै कारण क्षति हुने गरेकाले त्यसलाई न्यून गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गर्नुभएको वातावरणीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग समेत गरिन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले डा.गोविन्द केसीको १६ औँ अनशन एक साता नाघ्दा पनि हालसम्मका कुनै सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै केसीका मागलाई कुनै दलविशेषसँग जोडेर हेर्नु नहुने बताए । पन्ध्रौँ अनशनका बेलामा नेकपा संसदीय दलका उपनेताको सक्रियतामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
अनशनमा सत्यको आग्रह भएकाले कसैले इन्कार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उनले अनशनका बारेमा सरकारको धारणा माग गरे । सांसद राजकुमार कुँवरले परिवर्तनका लागि लडेकालाई अझै शहीद घोषणा नगरेको बताए । जनयुद्ध र आन्दोलनका केही घाइतेको क्यान्सर भई निधन भइसक्दा पनि उपचारको व्यवस्था नभएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । घाइते अपाङ्गलाई सीपमूलको तालीमको व्यवस्था मिलाई आयोग बनाई अध्ययन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद रामनारायण बिडारीले शहरमा ठूला घर बन्दा रुख नरोपी धूलो, हिलोले रोग बढेको, विगतका सरकारले यसलाई नियमन नगर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए । उनले पशु अधिकारको बेवास्ता गरिएको, मरेका, रोग लागेका, दुब्लाएका, अस्वस्थ पशुको मासुले असर गरेकाले मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार उपत्यकामा अबदेखि बधशालाको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्री बन्दा यस्तो समस्या दोहोरिएको सांसद बिडारीको भनाइ थियो । अर्थ र कृषिमन्त्रीलाई एक हप्ताभित्र यस विषयमा संसदमा जवाफ दिन उनले माग गरे ।रासस
