काठमाडौं, फागुन १
सरकारले मंगलबारबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । देशभित्रै रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नेदेखि बेरोजगार युवाहरुलाई भत्ता दिनेसमेतको व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तामझामका साथे घोषणा गरिएपछि रोजगारीको व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कौतुहलता सबैमा जन्माएको छ ।
अहिले रहेको बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्ष्भित्र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराई बन्द गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यसका लागि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र तथा रोजगार संयोजकको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भए पनि यस आर्थिक वर्षमा भने ज्यादै कमले मात्रै रोजगारी पाउनेछन् । किनभने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिए पनि फागुनको २२ गते मात्रै रोजगार संयोजकको नियुक्ति हुनेछ । त्यसपछिको एक साता स्थानीय तहसँग छलफल वा संयोजनमा बित्नेछ ।
‘स्थानीय तहमा चैत १ गतेबाट मात्रै बेरोजगारहरुको सूची संकलन सुरु हुनेछ । त्यसपछि उनीहरुको वर्ग्किरण गरिनेछ । त्यसपछि रोजगारीको क्षेत्र खोज्दै गर्दा करिब(करिब यस आर्थिक वर्ष बित्नेछ, यसको पूर्ण कार्यन्वयन सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट हुने छ,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने सरकारले कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेको छ । र, दैनिक ज्याला पनि सरकारले नै तोक्ने हुँदा श्रमिकको आम्दानी भने राम्रै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोजगारको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै धारा ५१ मा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्या्दित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने राज्यका नीतिहरु हुने उल्लेख छ । सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनामा उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारीको महत्वपूर्ण योगदान रहने विषयलाई संविधानले स्पष्ट गरेको छ ।
यिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गर्न लागिएको विभागीय मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
रोजगारी सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था
संविधानमै रोजगारीलाई मौलिक हक मानिसकेपछि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न, रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता एवं निर्वाह भत्ता पाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त ऐनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०७५मंसिर २४ गते मा स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बेरोजगारको तथ्यांक कस्तो छ ?
बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सूचना केन्द्रले त्यस स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवाहरुको सूची बनाएर राख्नेछ । त्यसका लागि आफू बेरोजगार रहेको व्यहोराको निवेदन व्यक्ति स्वयंले आफ्नो स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
वडा कार्यालयले सो को विवरण र जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् केन्द्रीय संरचनामा पनि उपलब्ध गराउनेछ । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यद्यपि पहिलो वर्षका लागि भने मन्त्रालयले नै सो को अवधि आदिबारे जानकारी दिनेछ ।
रोजगारदाताले के गर्न सक्छन् ?
यसैगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गराउने रोजगारदाताले पनि आफूलाई आवश्यक जनशक्तिबारे रोजगार सेवा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आफूलाई कुन प्रकृतिको कस्तो जनशक्ति चाहिएको हो, त्यसका लागि आवश्यक शिक्षा, तालिम वा अनुभव आदिबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै रोजगारदाताले स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनेछ । रोजगारदाता कम्पनी वा फर्मबाट श्रमिकको माग भएपछि ७ दिनभित्र वा तोकिएको मितिमा रोजगार सेवा केन्द्रले श्रमिकको सिफारिश गरी सो को जानकारी रोजगारदातालाई दिनेछ ।
कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी
स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ । सामान्य अवस्थामा आफूले गर्न चाहेको काम वा कामको प्रकृतिबारे पहिले नै निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । तर सरकारले रोजगारी दिएपछि काम गर्दिन भन्न पाउने छैन । यदि काम दिँदा पनि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बेरोजगारीको सूची स्वतः हट्नेछ ।
जागिर दिन नसके निर्वाह भत्ता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने घोषणासमेत गरेको छ । पहिले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ । अनि रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगारी प्राप्त हुन नसकेकमा त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
त्यसका लागि पहिले वडा कार्यालयले निज व्यक्ति निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न लायक हो कि होइन भनी सिफारिश गर्नुपर्नेछ । तर, वडा कार्यालयले झुठा सिफारिश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
रोजगारी दिन नसकी निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भएमा एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनमा मन्त्रालयले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम पाउनेछन् । यदि कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम दिनमात्रै काम पाएमा बाँकी अवधिको ५० प्रतिशत रकम पनि सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर त्यसका लागि पनि केही शर्त भने मान्नैपर्ने हुन्छ ।
यस्ता छन् बेरोजगारका निर्वाह भत्ता पाउने शर्तहरु
(क) परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा
(ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई
(ग) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा
(घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा
कुन–कुन क्षेत्रमा काम पाइन्छ ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम पाइने क्षेत्रहरु सरकारी जागिर होइन । यो दैनिक ज्यालादारीमा आधारित जागिर हो । यसका लागि निम्न क्षेत्रहरु सरकारले छुट्याएको छ ।
(क) कृषि, सहकारी तथा पशु विकासः शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजहरुको प्रोशेसिङ प्लान्ट निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ति जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यवसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थाहरु, आदि ।
(ख) ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणः कुलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाईन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, आदि ।
(ग) खानेपानी तथा सरसफाईः मुहान संरक्षण, पाईप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाई अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि ।
(घ) वन तथा वातावरणः वृक्षारोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, अग्नि रेखा निर्माण लगायतका कार्यहरु, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैर काष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यवसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडिवुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन आदि ।
(ङ) पर्यटन प्रवर्द्धनः पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायको प्रवर्द्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन, पर्या(पर्यटन आदि ।
(च) सडक यातायातः एयरपोर्ट, सबै प्रकारका सडक, रेलवे, बसपार्क, पुल, कल्भर्ट आदिको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।
(छ) शिक्षा, युवा तथा खेलकुदः साक्षरता अभियान, कम्युटर शिक्षा, विद्यालय खेलकुद कार्यक्रम र खेल मैदान, कवर्ड हल, स्टेडियम, विद्यालय भवन, पुस्तकालय आदि संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।
(ज) पुनर्निर्माणः सार्वजनिक र निजी भवन निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण आदि ।
(झ) सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणः पुस्तकालय, वाचनालय, जेष्ठ नागरिक क्लब, सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि ।
(ञ) ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका श्रममूलक कार्यहरु (माटोको काम, ग्याबियन वाल, ढुंगा कुद्ने, नाली बनाउने आदि) ।
(ट) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य निकायहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु, स्थानीय तहहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग र आईटी इनेवलिंग सर्भिसेज आदि ।
(ठ) उद्योगः लघु उद्यम, साना तथा घरेलु उद्योग, ठूला तथा मझौला उद्योग आदि ।
(ड) स्थास्थ्यः स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्वास्थ्य सचेतना अभियान, जडिवुटी संकलन तथा प्रशोधन, औषधि उद्योग तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु आदि ।
