काठमाडौं : सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजनामा निर्णयको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले प्रधानमन्त्रीलाई अयोजना कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी दिएको छ ।
उर्जा, सडक जस्ता मुख्य भौतिक पूर्वाधार आयोजनाका अधिकांश परियोजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा जाने भएका छन् ।विधेयकको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री आयोजना छनोट गर्नेदेखि कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्देशन दिने निर्देशक समितिको अध्यक्ष हुनेछन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
