लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु नै विभाजन भएका छन् । 
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाले समितिको निर्णय पालन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफू चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको बताएका छन् ।
निर्णयमा पुग्नुअघि पटक–पटक बसेका समिति बैठकमा पनि उनीहरुबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । फरक धारणा भएकै कारण समितिले निर्देशन दिने क्रममा एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरु विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावल बाहिरिएका थिए ।
सुब्बाले निर्णयप्रति असहमति रहेको जानकारी नै गराएका थिए । समितिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सदस्य रहे पनि उनी कुनै बैठकमा आएनन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले लेखेका छन् ।
