६ मंसिर, काठमाडौँ । मन्त्री हेरफेरपछि नेकपामा असन्तुष्टि देखिएको छ । तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बुधबारै यसको संकेत गरेका थिए । शीर्ष नेताहरू
बालुवाटारमा बैठक बसिरहेका बेला उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले म र मातृकाजी (मातृका यादव) लाई हटाउन खोज्नु भएको छ । अरू साथीहरू बलिको बोको नभए हुन्थ्यो ।’
उनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि ‘दुई जना मन्त्री हटाउन अरू दुई–चार जना को को सहिद हुने भए’ भन्ने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा फैलियो । नेकपाकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो नहुने भयो भन्दै टिप्पणी गरे । नयाँ जोश र गतिका साथ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको चर्चा थियो ।
जब बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सूची सार्वजनिक भयो तब सामाजिक सञ्जालमा नयाँ मन्त्रीलाई बधाई मात्रै होइन, पार्टी नेतृत्वको आलोचना पनि हुन थाल्यो । मन्त्री हेरफेरमा ‘परिवारवाद, गुटवाद र पैसावाद’ हावी भएको भन्दै पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताले मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म असन्तुष्टि पोखे ।
उनीहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्डमा राम्रो नतिजा दिएका मन्त्रीलाई फ्याँकिएको तर विवादमा परेका र काम गर्न नसकेकालाई ‘काखी च्यापेको’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई नहटाएकामा अधिकांशले विरोध जनाए । गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितलाई हटाएकामा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भयो ।
नेकपा नेता भीम रावलले कार्यकर्ताको अपमान हुने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । हृदयेश त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाएको, उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिएको र मोतीलाल दुगडलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनले बिहीबार ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
‘नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत, पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुने गरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको उछित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानुन, न्याय र संसदीय मामिला जस्ता मन्त्रालय सुम्पिनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?’,
उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध क्रियाशील, धनबल र पुँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ? ’
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यसपटक पनि पूर्वएमालेका नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ?’, उनको प्रश्न छ ।
नेकपाका अर्का नेता प्रदीप नेपालले गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाउनु गम्भीर भएको बताएका छन् । ‘गोकर्ण विष्टको बहिर्गमनले नेपालको सरकारभित्र दलाल पुँजीपति वर्गको निर्णायक पकड छ भन्ने सत्यलाई नांगो पारेर देखाइदिएको छ’, नेता नेपालले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले त मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले लज्जित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो’, साहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्री हटाउँदा र राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता पनि लागू गरेको देखिएन । योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकचोटि लज्जित भएका छौं ।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट
