८ मंसिर, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार काठमाडौँ फ्रीडम फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सुरक्षा र दण्डहीनता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।
संक्रमणकालिन न्याय ब्यबस्थापनमा प्रतिबद्धता जनाएको १३ वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि विवाद समाधान नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन संसोधन गर्नु पर्ने विषयमा पनि १० महिना देखि केहि भएको छैन । अध्यक्ष शर्माले भने दण्डहीनता कम गर्न र संक्रमणकालिन न्यायको सम्पादनमा सरकार कुनैपनि हिसाबले गम्भीर नभएको बताए ।
यस्तै अध्यक्ष शर्माले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी बिधेयक ल्याउने,कानून संसोधन गर्ने कार्यले संसय पैदा भएको बताए । पत्रकारको विषयमा बिधेयक आउछ सरोकारवालालाई थाहा हुन्न, गुठि सम्बन्धी बिधेयक आउछ सरोकारवाला बिरोधमा उत्रनुपर्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संसोधन सम्बन्धी बिधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ तर आयोग नै बेखबर हुन्छ । यसलाई कसरि बुझ्ने ? शर्माले प्रश्न गरे । मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हाम्रो निरन्तरको खबरदारीले मात्र यो अवस्था आएको भन्दै उनले निरन्तर वकालत गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
कार्यक्रममा फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले २०५२ साल यता बेपत्ता पारिएका साथै हत्या गरिएका पत्रकारहरुको कानुनी उपचार र न्यायका सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिवेदन अनुसार २०५२ साल यता २८ जना पत्रकारको हत्या र ५ जना पत्रकार बेपत्ता भएका छन् ।
