१२ मंसिर, काठमाडौँ । भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको छ । सन् १९११ मा जारी अलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने स्पष्ट छ ।
स्थानीय सौका भाषामा काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिन्छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानीछेउमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसलाई काली नदी भन्दै आएको छ ।
सुगौली सन्धिमा भने नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी उल्लेख भएको हुँदा नक्कली कुलोलाई नै काली मानेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । राजपत्रमा भनिएको छ, ‘काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटीयाङ्दी हो ।’
भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा काली नदीलाई सारेर लिपुखोला काली नदी भनेको छ भने वास्तविक काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनेको छ । सीमा अभियन्ता श्याम श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बुधबार भएको छलफलमा राजपत्रमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए ।
उनले तथ्य, प्रमाण, नक्सा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको स्पष्ट रहेकाले सबै प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग वार्तामा बस्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
श्रेष्ठले महाकाली सन्धिताका पदमरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण प्रतिकार समिति गठन गरेर आफूहरूले एक वर्ष ३ महिना लगाएर तथ्य संकलन गरेको जानकारी गराए । उनका अनुसार नापनक्सा खोजबिन उपसमिति र ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समितिले बेलायतसम्म पुगेर तथ्य ल्याएको थियो ।
श्रेष्ठले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा २ महिनाअघिको नक्सा र सन्धिलगत्तैको नक्सा आफूसँग रहेको बताए । उनले भने, ‘सन् १८२७ र १८५६ नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म समेटेको नेपालको नक्सा मसँग छ ।’
उनले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाले जारी गरेका ४ र अरूले जारी गरेका ५ वटा नक्सा बेलायतबाट ल्याएको जानकारी दिए। ‘बेलायतको पुस्तकालयबाट ९ वटा नक्सा तथा ऐतिहासिक तथ्य ल्याएका थियौं ।
सबै नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपाली भएको स्पष्ट छ ।’ इस्ट इन्डिया कम्पनीका कामु मुख्य सचिव जेएमस एडम्सले नेपालस्थित रेजिडेन्स (राजदूत) लाई चिठी लेखेर व्यास गर्खा नेपाललाई छोडिदिनु भनेको प्रमाण पनि संकलन गरेको उनले बताए । चिठीमा उल्लेख छ, ‘सुगौली सन्धिअघि व्यास गर्खा भारतीय भूमि थियो । अहिले नेपाल भएको छ । अब त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमै तिरो तिर्नू ।’
जेएमस एडम्सले कुमाउँ गढवालका कमिसनरलाई लेखेको चिठीमा उल्लेख छ, ‘भोटिया (त्यहाँका बासिन्दा) भारतमा आउन खोजेका छन् । सुगौली सन्धिअनुसार व्यास गर्खा नेपाल भयो । अब त्यहीं बस्नू, तिरो तिरन त्यहीं गर्न भन्नू ।’
श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नाबी, कुटी, गुन्जी र छाङरुका जनताले भारत–चीन युद्धअघिका नेपालको निर्वाचन सहभागिता जनाएको बताए । ‘१५ सालको निर्वाचनमा त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमै भोट हालेका थिए। भारत–चीन युद्धअघिसम्म त्यतै भोटिङ गरेका थिए,’ उनले भने ।
यो क्षेत्रमा २०१८ सालसम्मको जनगणना नेपालबाटै भएको छ । ‘भारतीय गजेट भखरै भेटिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘चिठी, जनगणना, तिरोतिरन, निर्वाचन सहभागी अकाट्य प्रमाण हुन् ।’
अतिक्रमित भूमि छोड भन्नु पर्छ : नागरिक अगुवा
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भूमि छोड्न भारतीय पक्षलाई दबाब दिनुपर्ने सुझाव नागरिक अगुवाले दिएका छन् । पूर्वमन्त्री एवं अभियन्ता शान्ता मानवीले भारतद्वारा बलजफ्ती नेपाली भूभाग अक्रिमण गरेकाले तत्काल छोड्नुपर्ने बताइन् ।
सीमा बचाउ अभियानले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई जनस्तरबाट बनाएको नक्सा हस्तान्तरण गर्न जाने क्रममा मानवीले भनिन्, ‘भारतले हाम्रो जमिन अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमित जमिन उसले छोड्नु पर्छ । हामीले पनि छोड्न भनेर दबाब दिनुपर्छ ।’ अभियानले मन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ ।
अभियानले लिम्पियाधुरासमेत समेटर नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेका छन् । संयोजक स्वनाम साथीले गलत नक्सा देशभरका कार्यालयबाट हटाउनुपर्ने बताए । उनले पाठ्यपुस्तकमा समावेश नक्सालाई पनि हटाउनुपर्ने बताए ।
अभियानले संसदीय समितिअन्तरगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीलाई पनि नक्सा हस्तान्तरण गरेको छ । अभियानले समितिसमक्ष लिम्पियाधुरा समेत समेटेको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
