२१ जेष्ठ, काठमाडौं ।
नेपाल मैदा उद्योग संघले कृषि सुधार शुल्कमा गरिएको वृद्धिले उद्योग समस्यामा परेको गुनासो गरेको छ ।
मैदा उद्योग स्वदेशमा आत्मनिर्भर भएको कृषि उद्योग हो । तर, यसरी स्वदेशमा आत्मनिर्भर बनेको मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाई ९ प्रतिशत कायम गरिनुले ठूलो समस्या पैदा गरिदिएको संघले जनाएको छ ।
बजेट भाषणमा समेत तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुको आयातमा एक तह फरक हुन्छ भनिएकोमा यो निर्णय नेपाल सरकारको नीति विपरीत हुन पुगेको छ, संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उद्योगको नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क भएमा मैदा उद्योगलाई राहत मिल्ने थियो भनी विगतदेखि नै सरकार समक्ष संघका तर्फबाट बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मैदा (पिठो) मा १३ प्रतिशत मु.अ.कर, गहुँ आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, आँटा र सुजीमा मु.अ.कर यसरी कर माथि करको भार थपिँदै जाँदा मैदा उद्योग रुग्ण बनेको जनाएका छन् ।
स्वदेशी उत्पादनमा मैदा मात्र यस्तो खाद्य वस्तु हो जुन नेपालमा आत्मनिर्भर भई विदेशमा निर्यात गर्ने सम्भावना बोकेको छ, अतः सरकारले निर्यातमा सहज वातावरण बनाई दिनुपर्छ, संघले भनेको छ ।
संघले कच्चा र तयारी दुवैमा समान दर अत्यन्त असान्दर्भिक भएको संघले जनाएको छ । सरकारको यस्तो नीतिले भारतबाट आयात हुने तैयारी माल मैदासँग स्वदेशी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नै नसक्ने र उद्योगहरु बन्द गर्नु बाहेकको विकल्प नहुने संघले जनाएको छ ।
