काठमाडौँ : स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा स्थानीय नागरिकको धेरै चासो हुन्छ । आफ्नै टोल, बस्ती र गाउँमा बन्ने सडक, खानेपानी, सिँचाइ र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट प्राथमिकतामा पार्न पनि चासो बढेको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षको स्थानीय तहको बजेटमा स्वदेशमा मात्र नभई विदेश गएका नेपाली नागरिकलाई समेत चासो छ । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका करिब १० लाख नागरिक स्वदेश फर्काउने सरकारको तयारीसँगै स्थानीय बजेट प्रभावकारी हुनुपर्ने जानकार व्यक्तिको सुझाव छ ।
स्थानीय तहले निर्माण गर्ने यस वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापकीय कार्यमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय स्तरको रोजगारी सिर्जना गर्नमै ठूलो बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी तीव्र भइरहेको छ ।
पूर्व सचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय नागरिकलाई सीपयुक्त बनाई स्थानीय नागरिकले नै गर्न सक्ने काम स्थानीय नागरिकले नै गर्नेगरी स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बननाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अहिले इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बिङ, साइकल मर्मत, टायर पन्चर, फ्रिज, पङ्खा, मोबाइल, रेडियो, टिभी मर्मत, कपाल काट्ने लगायतका काममा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सुझाव उहाँले दिनुभयो । यसैगरी उहाँले ती काममा अहिले प्रतिव्यक्तिले मासिक ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यस्ता सीप सिकाउने गरी बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो ।,याे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।
