काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ७ गतेभित्र कर दाखिला गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको सूचनाले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा सन्त्रास फैलाएको स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्चले बुधबार सो सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बिहीबार सो आदेशलाई लिखितरूपमा तयार गर्दै सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा सन्त्रास फैलाएको स्पष्ट गरेको हो ।
सरकारले व्यवसायीहरूलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सो आदेशको लिखितरूपमा तयार गरेको हो । आदेशमा कर तिर्न दिएको समयमावधिले करदातालाई सन्त्रास फैलाएको जनाएको हो ।
सरकारले यही जेठ २० गते सूचना जारी गरी सोही महिनाको २५ गतेभित्र कर तिरी थप दस्तुुर, ब्याज र जरिवानाबाट बच्न सम्पूर्ण करदातामा आह्वान गरेको थियो ।
सरकारले त्यस्तो सूचना जारी गरेपछि प्रायः सम्पूर्ण व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । व्यवसायीको आन्दोलनपछि सरकारले अर्को सूचना जारी गरी आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो ।, याे खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
