२६ असार, काठमाडौँ ।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नियामक निकायलाई नै जिमेवारी दिने निणर्य संसदको अर्थ समितिले गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै बैंकलाई लाइसेन्स दिने निणर्य गर्ने जिम्मा नियामक निकायलाई नै दिएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही विषयमा संशोधन सहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले गरेको व्यवसाय भन्दा राम्रो गरी सेवा दिन सक्छन भने अहिले नै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदा समितिलाई कुनै समस्या नहुने बताए ।
उनले प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ नियामक निकायले दिने गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा निणर्य गर्न सक्ने बताए । उनले भने ‘हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । हामी अलमलमा पनि छैनौं । हामी नीति बनाएर सरकारले ल्याउँछ भने सहयोग गछौं । अहिले भइरहेका नीतिहरु प्रयाप्त छन भने दिदा हुन्छ । तर कुनै हतार गरेर दिनु पर्दैन बैंकिङ व्यवसाय त गरिरहेकै छ नी । नयाँ व्यवसायमा जान लागेको भनेको त्यहि ब्रोकर व्यवसायमा जान लागेको होइन ? त्यसैले आफ्नो व्यवसायलाई सबैभन्दा पहिला त चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्यो । यो व्यवसायमा आउने हो भने अहिले भइरहेकै दलालको जस्तै व्यवसाय गर्न आउने होइन । यिनिहरुको भन्दा बेटर व्यवसाय गर्नको निम्ति आउने हो मार्केटलाई बढाउको निम्ति हाउने हो मार्केटलाई इथिकल्ली दिशातिर लैजानको निम्ति आउने हो । त्यो कुरा तर्फ हाम्रा नीतिहरु हाम्रा कानूनहरु प्रयाप्त छन भने अहिले नै दिए हुन्छ आजै दिदापनि केही फरक पर्दैन् । छैन भने त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कर्तव्य नियमनकारी निकायहरुकै हो । त्यो काममा नियमनकारी निकायहरुले ध्यान दिनुपर्छ । र समितिले ध्यानपूर्वक यि प्रश्नहरु छन् यि प्रश्नहरुको आजै उत्तर दिन सक्छ भने भोलि दिए हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रस्टसँग भनेका छौं ।’
समितिले परित गरेको उपसमितिको प्रस्तावमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरुको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुगर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । समिति सभापति दाहालले सानो कम्पनी भएपनि नेप्सेमा सूचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा समेत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाउनका लागि ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिने कुनैपनि निजी कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने परिमार्जन गरी १ अर्ब सम्मको कारोबार हुने कम्पनीहरु अनिवार्य पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने निणर्य अर्थसमितिले गरेको छ ।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ११ प्रश्नको सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने उल्लेख भएपनि सर्तहरु पुरा भएपछि मात्र दिन सकिने व्यवस्था भएकाले कहिले सम्म प्रश्नको जवाफ दिने र लाइसेन्स दिने भन्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरुले धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाउन पहिला ठूला कम्पनी, त्यसपछि मध्यम स्तरका र अन्तिममा साना कम्पनीलाई साधारण शेयर जारीगर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
