१८ साउन, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरुयोजनाका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको गरेको छ ।
कोषले बनाएको गुरुयोजना विवादमा तानिएपछि मन्त्री योगेश भट्टराईले आइतबार सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सहभागि नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले त्यो ठाउँबाट स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्न खोजे सांस्कृतिक विषयहरु लोप हुँदै जाने बताए ।
स्थानीयहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता नभए प्राचिनदेखि चल्दै आएका जात्रा र पर्वहरु समेत बन्द हुन सक्ने उनले बताए । स्थानीयहरुको सहभागिता नभए जतिसुकै स्रोतको व्यवस्थापन भएपनि जात्रा गर्न नसकिने उनले बताए ।
कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीयहरुलाई सहभागि नगराई गुरुयोजना बनाइएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे । गुरुयोजनामा धेरै विषयहरु छुटेकोले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बनाउनुपर्ने बताए । उनले गुरुयोजनालाई ‘निवन्ध जस्तो छ । पुलिन्दा जस्तो छ ।’ भनेर टिप्पणी गरे ।
मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा हुने जात्रा र पर्वहरु सञ्चालनका लागि अक्षयकोषको स्थापना गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा मन्त्री भट्टराईले १० करोडको अक्षयकोष निर्माणका लागि प्रस्ताव गरे । ५० प्रतिशत रकम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट र ५० प्रतिशत रकम महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरी अक्षयकोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
तत्कालका लागि गुरु योजनाको काम स्थगित भएको छ । छलफलपछि एक महिना गुरुयोजनाको काम स्थगित गरेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिलाई एक महिनाभित्र सरोकारवाला, स्थानीय, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद् र संस्कृतिविद्हरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । गत पुस १९ गते कोषको बैठकले पारित गरेको गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरु उठाउनेसम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीयहरु आन्दोलनमा छन् ।
