२७ साउन, काठमाडौँ ।
उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भट्ट स्वयंलाई पनि सीईओको हैसियतले काम नगर्न र कामकाज गर्न नलगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतले भट्टले व्यवस्थापकको रुपमा काम गरेको १० वर्षको अनुभव नभएको भन्ने सवालमा दुवै पक्षबीच छलफलपछि निर्णय दिनुपर्ने भन्दै आईतबार दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । भट्ट लगानी बोर्डमा हाजिर भइनसकेको सूचना आएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले यो मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी)को रुपमा दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई उपस्थित गराउन भनी उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई पनि आदेश गरेको छ ।
‘उनलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु । जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी सुशील भट्टले बोर्डको सीईओको हैसियतले कुनै काम नगर्नु । उनलाई सो हैसियतले कुनै काम गर्न नलगाउनु ।’
अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले भट्टको नियुक्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिफारिस समितिलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
