२८ साउन, काठमाडौँ ।
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील भट्टलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत पाटनले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भट्टलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा र सिइओका रूपमा कुनै कार्य नगर्न भट्टका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि भट्टको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदरको माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५, दफा १२ को ३ ले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नपुगेको तथा दक्ष र स्वच्छ छविका नदेखिएको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति गर्ने कार्य गैरकानुनी भएकाले बदर गराउन माग गर्दै भुजेलले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, सिइओ सिफारिस समिति र भट्टलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
नवनियुक्त सिइओ भट्टको योग्यता नपुगेको भनिएको तथा कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठाइएको उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सरकारसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोका आधारमा प्रमाणसमेत उल्लेख गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले भट्टलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
