काठमाडौँ : समयमै मल आयात नगरेको भन्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द भयो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुई कम्पनीको ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णय गर्यो । तर असुल्नैपर्ने १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँबारे कम्पनी मौन छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रदाता (सप्लायर्स) का कारण काम नभएमा काम गर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसो गर्दा दुई कम्पनीले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्तिसमेत सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे कृषि सामग्री कम्पनीले कुनै निर्णय गरेको छैन । भदौ २० गतेसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफतको निर्णय गरेको हो । दुई कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेपछि बाँकी कामको रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरूले धरौटी जफत र कालोसूची प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएर राज्यकोषमा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सान गराउँदै छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोकिएको काम पूरा नगर्ने बोलपत्रदाता (सप्लायर्सहरू) को धरौटी जफत गरेर मात्रै पुग्दैन, काम गर्न बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समयमा मल आयात नभएकाले ठेक्का रद्द भई धरौटीसमेत जफत भएको भन्दै कानुनमा भएका अरू कारबाही पनि अघि बढ्ने बताए । ‘सम्बन्धित निकायले नै ठेक्का रद्द र धरौटी जफत गरेपछि कानुनमा भएका अरू उपचारसमेत खोज्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे मैले पनि थप अध्ययन गरिरहेको छु ।’ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले मनपरी गरेर जसरी पनि ठेक्का हात पार्ने र त्यसपछि काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दुई कम्पनीको करिब १० करोड धरौटी रकम जफत गरेको बताएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ठेकेदारका कारण काम पूरा नभए पूरा गर्न लाग्ने खर्च सम्बन्धित कार्यालयले नै भराउनुपर्ने बताए । ‘कुनै सेवा प्रदायकले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसके काम पूरा गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो निर्णय सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्ने हो, अरू निकायले होइन ।’ सार्वजनिक निकायबाट निर्णय भएर आएमा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको प्रक्रिया लामो भएको उनले बताए ।
शैलुङ र होनिकोले २५/२५ हजार टनका दरले युरिया मल आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएकामा काम नगरेपछि ठेक्का रद्द भएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले शैलुङको ३ वटा टेन्डर परेको बताए । उनका अनुसार पहिलो टेन्डरमा काम नगरेकाले ठेक्का सम्झौतालगायतको कारबाही भएको उनले बताए । दोस्रो र तेस्रो टेन्डरका लागि के हुन्छ भन्नेमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयमै भर पर्ने उनको प्रतिक्रिया थियो ।
होनिकोले ७७ लाख ४७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा मल आयातको सम्झौता गरेको थियो । एक डलर बराबर १ सय २० रुपैयाँ मान्दा यो रकम ९२ करोड ९७ लाख हो । अनि होनिकोले त्यसको ५ प्रतिशत हुने ४ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । शैलुङले ८० लाख ६ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । उही विनिमय दरमा हिसाब निकाल्दा यो रकम ९६ करोड ७ लाख ५० हजार हो । शैलुङले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । दुवैले ठेक्का पाएको रकम जोड्दा एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । अनि दुवैको धरौटी रकम ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हुन्छ । दुवैले २५/२५ हजार टन मल ल्याउने सम्झौता गरेका थिए ।
कानुन भन्छ, ‘असुल्नैपर्छ’
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ मा ठेक्का रद्दसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा ‘सम्झौताअनुसार काम सुरु नगरेमा र सुरु गरेपछि बीचैमा छाडेमा सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बेला अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
