काठमाडौँ : २३ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको मागमा सडक, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एक्लै सत्याग्रहमा उत्रिएका उनको जीवन सरकारको हठका कारण जोखिममा पर्दै गएको भन्दै सर्वत्र आक्रोश पनि बढेको छ ।
शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको टोलीले मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि गत बिहीबार उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए । शिक्षा सचिवको टोलीलाई डा. केसीको जवाफ थियो, ‘सरकारका प्रवक्ताले नै भनेको कुरा सुनाउन किन दुःख पाउनुभयो ?’ सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने अडान उनले कायमै राखेका छन् ।
६४ वर्षीय डा. केसी ६ बुँदे माग अघि सारेर १९ औं पटकको अनशनमा छन् । आउँदो मंगलबार अर्थात् असोज २७ गते उनको जन्मदिन हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट गत वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि विद्यार्थीले उनको ‘बर्थडे सेलिब्रेट’ गरेका थिए । अवकाशपछिको जीवन आराम गर्ने र स्वास्थ्यको हेरविचार गर्दै बिताउने चलन छ तर डा. केसी पहिलो अनशनदेखि उठाएका र सरकारसँग सम्झौता भइसकेका माग कार्यान्वयन गराउन आमरण अनशनमा छन् । चिकित्सक र सहयोगीका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । उनी लामो कुराकानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
शिक्षा सचिव मैनालीले भने डा. केसीले आफ्ना मागहरू सरकारलाई औपचारिक रूपमा नराखेको टिप्पणी गरे । ‘यतिबेला सरकारले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यही भएर अनशन तोड्नुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘साधनस्रोतले भ्याएसम्म मागहरू सरकारले पूरा गर्दै गएको छ ।’ मैनालीसँगै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा र उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले डा. केसीलाई भेटेका थिए ।
डा. केसी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भए पनि सरकारले वार्ता गर्नुभन्दा पनि अनशन तोडाउन जोडबल गरिरहेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् । ‘अनशनकै कारण स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदा पनि सरकार संवेदनशील भएन,’ सहयोगी प्रितम सुवेदीले कान्तिपुरसित भने । डा. केसी यसअघि २०७५ मा २७ दिनसम्म अनशन (१५ औं) बसेका थिए । डा. केसीले यसपालि जुम्लामा अनशन सुरु गरेका थिए । उनले आठौं दिनमा काठमाडौं आएर शिक्षण अस्पतालमा अनशनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सत्याग्रहीको मागमा राज्यले बेवास्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘२३ औं दिनमा आएर अनशन तोड मात्रै भन्नु हास्यास्पद हो, सरकारी टोली एउटा सत्याग्रहीलाई जिस्क्याउन गएजस्तो भयो, सरकार वार्ता र संवादबाट समस्या सुल्झाउनतर्फ पो लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले अनशनको वास्तै नगरेर सत्याग्रहीको अपमान गरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘डा. केसी कुरा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, यसअघि यस्तो भएको थिएन, यसपालि सरकारले बेवास्ता गर्यो,’ माथेमाले थपे, ‘उहाँको कुनै पनि माग सरकारविरुद्ध छैन ।’ डा. केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आएको उनले बताए । ‘सरकारले केही काम गरिरहेको पनि छ, केसीले गर्दा झन् चाँडो हुन्छ,’ उनले भने । दूरदराजसम्म घुमेर शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था थाहा पाएकाले केसी पटकपटक अनशनमा बस्ने गरेको माथेमाले बताए । ‘उहाँले दुर्गम र गरिब निमुखाका सन्तानले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने र राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने अडान लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मान्छेलाई कुनै लोभ, लाभको मोह छैन भने आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहन्छ, डा. केसी त झन् असाधारण मान्छे हो, उहाँलाई त ज्यानकै माया छैन, सम्पत्तिको मोह छैन ।’
काठमाडौं विश्व विद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माले चिकित्साशास्त्र व्यवस्थित गर्न र तल्लो वर्गसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न डा. केसी लागिपरेको बताए । ‘एउटा डाक्टरको हिसाबले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र सुधार गर्ने उहाँको मिसन हो, त्यही लडाइँमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई चिन्दिनँ, माग पूरा नभए आजीवन अनशन बस्छु भन्नुभएको छ । सरकारले माग पूरा नगरी सत्याग्रह तोड भनेर आदेश दिन मिल्दैन ।’ राज्यले समयसीमाभित्र सम्झौता पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘माग अव्यावहारिक छैनन्, सरकारले नै कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत ठाउँमा मेडिकल शिक्षाको पढाइ गर्ने निर्णय गरेको छ, प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । कुनै लोभलालच नभएका डाक्टरको माग बेलैमा पूरा नगरे पश्चताप गर्नु सिवाय उपाय नहुने उनको भनाइ छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल निष्ठाका कारण डा. केसीले आफ्नो जीवनसमेत जोखिममा राखेको बताउँछन् । ‘दुई पक्षबीच सम्झौता भयो, एउटा पक्षले सम्झौता उल्लंघन गर्यो भने निष्ठावान् व्यक्तिको निष्ठामा चोट पुग्छ,’ उनले भने, ‘पटक/पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि राज्यले जवाफदेहिता नदेखाएपछि सत्याग्रह जाग्यो ।’ विज्ञप्तिमार्फत अपिल गर्ने, माग पूरा गराउन दबाब दिने र अन्तिम विकल्पमा आमरण अनशनमा बस्ने गरेको उनले जनाए । ‘उहाँले सत्याग्रहबाट एउटा पद्धति बसाल्नुभयो तर भत्काइयो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले उहाँको सत्याग्रहलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ, सकेसम्म सत्याग्रहलाई मान्यता नै नदिने नीतिमा सरकार छ । शासक सत्याग्रहीसँग किन झुक्ने भन्ने सबैभन्दा बढी इगो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ ।’ सरकारका बसेका व्यक्तिहरूको व्यापारिक स्वार्थ समूहसँगको सम्बन्ध र अहम्का कारण डा. केसीको मागलाई तिरस्कार गरिएको उनको बुझाइ छ ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्कीले भने जनताको माग राखेर २३ दिनदेखि केही नखाई सुतिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजहठ देखाएको टिप्पणी गरे । ‘प्रजातन्त्रमा एक जनाको स्वर पनि सुन्नुपर्छ, यो इगोको लडाइँ जस्तै भएको छ । राज्य अभिभावक हो, डा. केसी व्यक्तिसँग यति साह्रो इगो लिनुपर्दैन,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य झन् जटिल
डा. केसीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डा.सुवासप्रसाद आचार्यले डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन् गम्भीर हुँदै गएको जानकारी दिए । ‘उहाँलाई सास फेर्न असजिलो भएकाले अक्सिजन दिनुपरेको छ । मुटुको चालमा गडबडी कायमै छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘छाती दुख्ने, थकाइ लाग्ने, मांसपेशीको खुम्चिने र बाउडिने, चक्कर लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दो छ ।’ उनको रगतमा सुगर धेरै कम देखिनुका साथै सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम पोटेसियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस) गम्भीर रूपले कम देखिएको पनि उनले जानकारी दिए ।, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
