२६ पुष, काठमाडौं । संसद विघटनको विषयलाई लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराम शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । अदालतमा विचाराधीन मुद्धाका विषयमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधानविरोधी भएको टिप्पणी गरिएको थियो । लेखिएको थियो–‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालतलाई धम्की दिएको अर्थ लगाए । अहिले ओली पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुमाथि खनिएका छन् । उनले अदालतलाई धम्क्याउने र गुमराहमा राख्ने कदमको रुपमा टिप्पणी गरे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भने आमनागरिक सरह प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा धारणा राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि परेको मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री ओली यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएका छन् । उनले विघटनका विषयमा सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ पनि दिइसकेका छन् । यता आफू विपक्षी भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओली भने हरेक सार्वजनिक मञ्चमा प्रतिनिधिभा पुर्नस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गर्छन । आफू विपक्षी भएको मुद्धामा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनै नसक्ने दाबी गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानन्यायाधिहरुको वक्तव्यलाई धम्कीको रुपमा बुभ्mनु गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको हुनै नसक्ने अभिव्यक्ती दिन नमिल्ने संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य बताउँछन् । विघटन सदर हुनै नसक्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले उल्टै अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेको कानून व्यवसायीहरुको दाबी छ । तर कतिपयले भने प्रधानमन्त्रीले अदालतमा दिएको जवाफकै आधारमा रही उनले प्रतिनिधीसभा विघटन कानून संवत रहेको र पुर्नस्थापना हुनै नसक्ने बताएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै आएका छन ।
