२८ माघ, काठमाडौं ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) संविधानको मर्मविपरीत साबिकको जस्तै केन्द्र (संघ) सरकार मातहतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
एसईईलाई पुरानै शैली र संरचनामा सरकारको सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । यो निर्णय संघीयताको मर्म र भावना विपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ ।
नेकपा सम्बद्ध अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले यो निर्णय सरकारले सच्याउनुपर्ने बताए । ‘सरकारको यो पछिल्लो निर्णय संघीयता र एसईईको जुन ट्र्याक बनाइएको थियो, त्यसको विरुद्धमा छ । यो कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन ।’
यसैगरी नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमिल्सिनाले पनि सरकारको यो निर्णय खेदजनक भएको बताए । संघीयताको मर्म, भावना र शिक्षा नीतिमा रहेको प्रावधान विपरीत सरकारले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई निकम्मा बनाएर शिक्षाको अधिकार आफैंसँग राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले केपी ओली नेतृत्वको सरकार संघीयता मास्नतर्फ उद्दत भएको थप पुष्टि भएको छ,’ महामन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि एसइई परीक्षाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीदलगायतका सम्पूर्ण कामको जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएका थिए ।
यद्यपि कानूनको अभावमा अझैसम्म पनि कक्षा १० को एसईई परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । एसईईको परीक्षा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले यससम्बन्धी स्पष्ट कानून बनाउन सकेको छैन ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ भने शिक्षा नीतिमा पनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश तह मातहत राखिएको छ ।
गत वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा ग्रेड निर्धारण गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. चन्द्रमणि पौडेलले सरकारले अधिकार प्रदान गरेपछि बोर्डलाई अब अगाडि बढ्न बाटो खुलेको बताए । अब प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बोर्डले परीक्षाको तयारीलाई अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
