२९ माघ, काठमाडौं ।
संसद विघटनको मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा बैठकको मिति नै तोक्न माग गरेका छन् । बिहीबार सभामुखको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले नबोलाए के गर्ने भनी प्रश्न उठाएको भन्दै फैसलामा बैठकको मिति नै तोक्न माग गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान नगरे भने के हुन्छ ? भन्नुभयो । उहाँबाट आह्वान हुन्छ कि हुन्न भन्ने भयो । दुई अधिवेशनको बीचमा ६ महिना पुस १८ गते नाघिसकेको हुनाले मिति नै तोकेर फैसला होस् भन्ने माग छ श्रीमान् ।’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सही भनेर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधसभा पुनःस्थापना भए पनि संसद् बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको तर्क गरेका थिए ।
त्यस्तै सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार नरहेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार नै मान्ने हो भने पनि संसद् विघटन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गरेकाले गलत भएको तर्क गरेका थिए ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबारसम्म पक्ष र विपक्ष दुबैतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । अब रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस बाँकी छ । त्यसपछि एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जवाफी बहस गर्नेहरुको संख्या यकीन गर्न रिट निवेदकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
