७ असोज, एजेन्सी ।
नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार शुक्रवार एक अमेरीकी डलरलाई खरिद गर्न १२९.०८ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । डलर महँगो हुनु भनेको डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन (डिप्रिसियसन) हो ।
अहिले नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ ।नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । डलरको मूल्य बढेसँगै अब त्यति नै डलरको सामान आयात गर्नुपर्दा बढी नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । अवमूल्यनले आयात खर्च बढाउने भएकाले आयातित सामानको मूल्य पनि सोही बमोजिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
डलर बलियो हुँदा यसले नेपालको मूल्यवृद्धिमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री डलरको मूल्य बढ्दा महँगी बढ्ने बताउँछन् । तर अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स भने बढाउने उनले भने । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले डलर पठाउने भएकाले त्यो नेपालमा आउँदा उच्च हुने क्षेत्रीले बताएका छन् । द
शैँ नजिकिँदै गएको अवस्थामा डलरको मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ । यसले दशैंको मुखमा हुने मूल्यवृद्धि आम उपभोक्ताको ढाड सेक्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको भारतसँग स्थिर विनिमयदर भएकाले भारतको मुद्रा कमजोर हुनेवित्तिकै नेपालमा त्यसको असर देखिएको हो ।
नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेकाले पनि केही समयता डलरको तुलनामा भारु खस्किँदा नेपाली रुपैयाँको मूल्यसमेत कमजोर हुँदै गएको छ । डलर महँगिनुमा नेपालभन्दा पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको क्रमिक सुस्तता बढी जिम्मेवार छ। अमेरिकी सरकारको व्यापार संरक्षण गर्ने नीतिले डलरलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ।
भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार कमजोर हुदा पनि त्यहाँको मुद्रा भारतीय रुपैयाँ सस्तिन थालेको छ । भारु एक बराबर एक रुपैयाँ ६० पैसा हुनेगरी नेपालले आफ्नो मुद्रालाई अंकुश लगाएको छ ।यस्तो स्थिर विनिमयदरका कारण भारुसँग डलरको विनिमयदरमा आउने परिवर्तनले नेपाली मुद्राको सटही दरलाई पनि असर पार्छ । डलर महँगो हुँदा नेपाललाई केही घाटा र केही नाफा हुन्छ।
विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीको आय बढ्छ । विदेशी अनुदानबाट प्राप्त हुने आयको मूल्यांकन बढ्छ । यसले थोरै भए पनि निर्यात बढ्न सहयोग गर्छ। तर, नेपालले भारतबाहेकका मुलुकबाट आयात गर्ने वस्तुमात्र होइन, भारतबाटै आयात गर्ने धेरै सामानको भाउ बढ्छ। अमेरिकी डलरमा पैसा तिर्नुपर्ने यस्ता वस्तुको भाउ बढ्दा त्यसले उपभोक्तालाई त असर पार्छ नै, विकास परियोजनाको लागत पनि बढाउँछ।
