२४ चैत, काठमाण्डौ ।
सबैले चासोका साथ हेरेको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा हुने गरि आदेश जारी भयो। बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा रहेको पेसीमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो।
युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार ग¥यो। आउँदो वैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराइसकेका लामिछानेलाई सर्वोच्चको यो आदेशले राहत भएको छ। उनले निर्वाचन अघि अब ‘क्लिनचिट’ पाएका छन्।
यो क्लिनचिटका विषयमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले पनि मुख खोलेका छन् । लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन उनले आग्रह गरेका छन् । शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता बनेको सय दिनको काम कारबाहीबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले राहदानी प्रकरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी प्रक्रियागत रुपमा नै टुंग्याएको बताए । उनले राहदानीको विषयमा अदालतले प्रक्रियागत त्रुटी छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत रुपमा नै अनुसन्धान सकिएकाले मुद्दा नचलाउने नर्णय लिएको बताए ।
उनले राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय कसैको दबाबमा नभइ विवेकपूर्ण रुपमा गरिएको स्पष्ट पारे । उनले अदालतको फैसलाले नै कतैपनि प्रक्रियागत त्रुटी रहेको उल्लेख नगरेकाले यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोड्नु अन्याय हुने बताए । उनले राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिने भन्दै राजनीतिक विषयसँग जोड्न आवश्यक नरहेको समेत बताए ।
अहिले सर्वोच्चले १५ दिनभित्र बाटोको म्यादसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चमा विपक्षीहरूले थप १५ दिन लगाएर लिखित जवाफ पठाउन पाउने छन्। यसरी हेर्दा ३० दिनको समय उपलब्ध हुनेछ। वैशाख १० गते हुने निर्वाचनबाट केही दिनमै नतिजा आउने छ। अदालतलाई उनले लिखित जवाफ पेस गरेपछि दुई पक्षीय बहस हुने छ।
सरकारी पक्षले गरेको निर्णयविरुद्ध रिट भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि लामिछानेकै पक्षमा बहस गर्ने छ। त्यस्तै, लामिछानेका निवेदकहरूले पनि बहस गर्न पाउनेछन्। दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय हुनेछ।
कुनै अप्रत्यासित घटना नभएको खण्डमा यो सबै प्रक्रिया पूरा नहुँदै निर्वाचन सम्पन भएर पनि नतिजा आइसकेको हुनेछ। महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उल्टेका कम नजिर छन्। हालसम्म २ वटा निर्णय मात्र उल्टेको न्यायिक इतिहास छ।
