१४ जेठ, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अघि ९२ अर्बको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय भएको छ । लगानी बोर्डको ५४औं बैठकले तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो आयोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम एसजेभिएनले पाएको हो। ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना विकासका लागि बोार्डको ५३ औं बैठकको निर्णयअनुसार बोर्डका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरूको सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरेको थियो।
वार्तापछि सहमतिसहित पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको हो। बोर्डको अघिल्लो बैठकले यो परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली निर्यात गर्ने तथा निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वतयारी अघि बढेको बोर्डले जनाएको छ।
यो परियोजना विकासबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। उता लगानी बोर्डले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै प्रश्तावकसँग पत्राचार गरी स्पष्टीकरण माग गर्ने भएको छ ।
लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्शन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) ले निर्माण गर्ने भनिएको ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको बारेमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । चिनियाँ र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति नभएपछि लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना बनाउने÷नबनाउने भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको लगानी प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए ।
उनले दुई कम्पनी र लगानी बोर्डसँग भएको सम्झौताबारे छलफल भएको बताए । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनासहित विदेशी लगानीबाट निर्माण हुने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका परियोजनालाई राज्यले प्राथमिकता दिने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जोड दिनुभएको पनि जानकारी दिए । उनले सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय हित अनुकुल हुनेगरी कार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको बताए ।
