२८ माघ, काठमाण्डौ ।
यो रिङ ब्याक टोन हामी सबैका मोबाइलमा आज विहानैदेखि बजिरहेको छ । आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औँ स्थापना दिवस । काठमाण्डौको टंगाल स्थित कार्यालयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितमा विशेष कार्यक्रम गरी आयोगले स्थापना दिवश मनाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । यस आयोगमा एकजना प्रमुख आयुक्त र आवश्यक सङ्ख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ ।
कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ तथा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोगमुक्त राज्यसंयन्त्रको माध्यमबाट सुशासनलाई सुदृढ गरी अनुशासित समाज स्थापना गर्दै अनुचितकार्य वा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सशक्त बनाई सुशासन कायम गर्न टेवा पु¥याउने यसको उद्धेश्य हो ।
तर स्थापनाको ३४ वर्ष पुगिसक्दापनि आयोगले अहिले सम्म लय भने पक्रन सकेको छैन् । अख्तियारले ठूला र राजनीतिक प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि अनुसन्धानमा रुचि नै देखाउदैन् । उल्टो अख्तियार सत्ताको र आफ्नै समेत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने औजार बनि दिन्छ ।
ठूला माछा नसमाउञ्जेल साना माछामात्र समाते जस्तो गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि कारबाही नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनै सक्दैन् । स्थापनाकालदेखि नै अख्तियार सानातिनालाई तर्साउने निकाय बनेको छ ।
मुद्दा संख्या र व्यक्ति देखाएर भ्रष्टाचार रोकिंदैन । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हात नहाल्ने हो भने अख्तियारको कुनै औचित्य पुष्टी हुन सक्दैन । यति बेला अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छन् प्रेम राई । उनको प्रशासनिक विगत खासै विवादयुक्त नभए पनि उनीमाथि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको ‘कोटरीको मान्छे’भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।
उनी एमालेको दलगत स्वार्थमा भने ‘सफ्ट कर्नर’ राख्ने व्यक्तिका रूपमा बुझिन्छन् । उनको नियुक्ति कै समयमा उनीसँग लामो संगत गरेका एक कर्मचारीले ‘पार्टीको दबाबमा भ्रष्टाचारका कुनै फाइलमाथि अनुसन्धान भएन भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ’भन्ने अभिव्यक्ती दिएका थिए ।
अहिले ब्यवहार देख्दा पनि त्यस्तै पो हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । प्रधामन्त्री ओलीआफू पनि नखाने र अरुलाई पनि खान नदिन, भ्रष्टचार भएको देखे रोक्ने भन्दै भाषण गरी रहन्छ तर देशमा भ्रष्टारको ग्राफ ओरालो हैन् उकालो लाग्छ ।
अनि प्रश्न उठ्छ अख्तियारकोे काम चाँही के ? के हेरेर बसेको छ अख्तियार ।यी अनुत्तरित प्रश्नहरुले पनि दलीय भागबण्डाले अख्तियारलाई पंगु बनाएको छ भन्नेहरुको संख्या धेरै छ ।
वास्तवमा राजनितिक दलका ब्यक्ति जोडिएका मुद्धामा अख्तियारका आँखा नै पदैनन् भन्दापनि हुन्छ ।
अहिले सम्म अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी विमान खरीदमा भएको अनियमितताको छानबिन अझै टुंग्याउन सकेको छैन । तारागाउँविकास समितिअन्तर्गतको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको शेयर विवादमा समेत अख्तियारले मुद्दा चलाएन ।
नेपाल ट्रष्टको विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा भएको शृङ्खलाबद्ध अनियमिततामा पनि अख्तियारले आँखा चिम्लिएको छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिने क्रियाकलापदेखि दरबारमार्ग, सोल्टीमोड लगायतका ठाउँको लिज प्रक्रियामाअख्तियारले छानबिनमा हात त हाल्यो, तर कुनै कारबाही गरेन ।
दरबारमार्गको भवननिर्माण र लिजमाभएको करीब पाँच अर्ब रुपैयाँको अनियमिततामा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान समेत नगरी फाइल तामेलीमा पठाएको थियो । नेपालआयल निगमको जग्गा खरीदमा पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउन सकेन ।
त्यसैगरी रेल्वे लाइनको ट्रयाक निर्माणका क्रममा ठेक्काकै क्रममा अनियमितता भएको, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टचार भएको, माओवादी लडाकु शिविरमामा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जुन उजुरीहरु अख्तियारमा थन्किएका छन् । यी त केही प्रतिनिधि उदारण मात्रहुन।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बनेका राई मात्र हैन आफ्ना विरोधी र आलोचकहरूलाई अनेक यातना दिएका लोकमानसिंह कार्कीले कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको अनियमिततामा हात हाल्न सकेनन् । दीप बस्न्यातको कार्यकाल पनि उपलब्धि पुर्ण बन्न सकेन् ।
उनी स्वयम भ्रष्टचारमा मुछिएपछि लुकेर हिड्नु पर्ने अवस्था आइलाग्यो । त्यसपछि अख्तियारको नेतृत्वमा आएका नवीनकुमार घिमिरे साना र खुद्रे प्रकृतिका भ्रष्टाचारमै औधी रमाए । शक्तिकेन्द्र र बालुवाटारको दबाबमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने फाइलहरू तामेलीमा राखिदिए ।
अख्तियारमा नियुक्त भएकाहरू अधिकांश आजीवन प्रशासनिक पृष्ठभूमिका छन् । नियुक्ति गर्ने र नियुक्त हुने अनि भित्र बसेर अनुसन्धान गर्नेहरू उर्वर भ्रष्टाचार क्षेत्रबाटै आएकाहरू हुन् । ठूला र राजनीति जोडिएका उजुरीमा अख्तियारले किन फाइल पल्टाउदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यही निर गाँठो परेको छ
लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकाल होस् वा दीप बस्न्यात, नवीनकुमार घिमिरेदेखि हालसम्मको नेतृत्व, अख्तियारले ठूला राजनीतिक तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारमाथि हात हाल्न सकेन। अख्तियारका प्रमुखहरू शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दबाबमा काम गर्न बाध्य भए, जसले गर्दा साना भ्रष्टाचारमात्रै छानबिन गर्ने निकायजस्तै बन्न पुग्यो।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक रूपले प्रभावशाली व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारमा वर्षौंसम्म थन्किनु, यसको वास्तविक कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ। वास्तवमा, अख्तियार स्वतन्त्र निकाय हो कि सत्ता–शक्तिकेन्द्रको एउटा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामात्रै? यो प्रश्न आज पनि उत्तिकै पेचिलो छ।
जबसम्म अख्तियार निष्पक्ष, निर्भीक र प्रभावकारी रूपमा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सक्षम हुँदैन, तबसम्म यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहनेछ।
