१८ साउन , काठमाण्डौ ।
जब कुनै देशको कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमणमा निस्किन्छ, सामान्यतया देशको आन्तरिक राजनीतिमा एक किसिमको शान्ति वा स्थिरताको अपेक्षा गरिन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको ठीक उल्टो तुर्कमिनिस्तान प्रस्थान गर्नुअघि नेपाली राजनीतिमा एक शक्तिशाली भूकम्पको झट्का दिएका छन्।
बालुवाटारमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई मञ्च बनाएर उनले गणतन्त्रका आधारभूत मान्यता, संसदीय अभ्यास र ऐतिहासिक सत्यतामाथि एकैपटक यति धेरै वैचारिक र राजनीतिक प्रहार गरेका छन् कि जसका परकम्पहरू उनको अनुपस्थितिमा देशको राजनीतिमा लामो समयसम्म महसुस हुने निश्चित छ ।
उनले समावेशिता, राजतन्त्र र वर्तमान संसदीय गतिरोधलाई आफ्नो निशाना बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिब्यक्तिको सबैभन्दा पेचिलो विषय छ ,समावेशिताको सिद्धान्तमाथिको उनको ठाडो प्रश्न।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र जसले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको मुख्य उपलब्धिका रूपमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बहसलाई चर्काइरहेको छ, ठीक त्यही बेला ओलीले समावेशितालाई अस्थायी र काम नलाग्ने भन्दै यसको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले भने, “हामी कहिलेकाहीँ बहकिएर कुरा गर्छौँ। समावेशीताले महिलाको सशक्तीकरण हुँदैन। यो त राजनीतिक पदमा पुग्नमात्रै हो, कुनै कामको कुरा होइन। राम्ररी पढे भने महिला आफैँ अघि बढ्छन्।”
उनले कोस्टारिका र क्युबाको उदाहरण दिँदै क्षमता विकास भएमा महिलाको प्रतिनिधित्व स्वतः बढ्ने तर आरक्षण वा समावेशिताले डाक्टर र इन्जिनियर नबनाउने तर्क पेश गरेका छन् ।
ओलीको यो अभिब्यक्तिले नेपालको संविधान २०७२ को आत्मा र वर्षौंदेखिको राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने वैचारिक हमलाका रुपमा ब्याख्या गर्न थालिएको छ ।
यसले सीमान्तकृत समुदाय, महिला र दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बनाइएको संवैधानिक व्यवस्थालाई केवल एक राजनीतिक खेलको रूपमा चित्रित गर्दछ ।
यसले एकातिर ओलीलाई योग्यता प्रणालीको कट्टर हिमायतीको रूपमा उभ्याउँछ भने अर्कोतिर उनकै गठबन्धनभित्र र बाहिरका पहिचान र अधिकारका पक्षधर शक्तिहरूलाई सीधै चुनौती दिन्छ।
अर्काेतर्फ विगत दुई महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद चल्न सकेको छैन। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले सदनमा लगातार आवाज उठाइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट समाधानका लागि पहलकदमीको अपेक्षा गरिन्छ। तर, ओलीले त्यसको ठीक विपरीत, विपक्षीहरूमाथि नै लोकतन्त्र र संविधान नमान्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, “जो मान्छे संविधान र प्रणाली मान्दैन, लोकतन्त्र मान्दैन, संसदमा त्यस्ता मानिसहरु छन् र संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्। कसैलाई अराजकता, कसैलाई राजतन्त्र चाहिएको छ। उनीहरू संसदभित्रै पसेर व्यवस्था भत्काउने र आगो बाल्ने सोचमा छन्।”
ओलीले संसदीय गतिरोधलाई एक सामान्य राजनीतिक मुद्दाबाट व्यवस्था बचाउने लडाइँको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेका छन्।
उनले विपक्षीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएर आफूलाई गणतन्त्रको रक्षक र विपक्षीहरूलाई व्यवस्था विरोधीको कित्तामा खडा गरिदिएका छन्।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भाषणमा राजावादी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि पनि निर्मम प्रहार गरे। उनले ज्ञानेन्द्र शाहलाई असली राजा नभई दरबार हत्याकाण्डपछि स्थापना गरिएको ‘कुशको राजा’ को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भने, “दरबार हत्याकाण्डपछि एउटा कुशको राजा स्थापना गरेको भन्छु मैले। त्यो असली राजै होइन।” उनले वास्तविक राजतन्त्रको अन्त्य वीरेन्द्र र दीपेन्द्रको मृत्युसँगै भएको टिप्पणी गरे।
यसभन्दा अघि बढेर उनले २००७ सालमा राजा त्रिभुवनलाई भारतबाट फर्काउनुलाई नै ऐतिहासिक भूलको रूपमा व्याख्या गरे, जसका कारण देशले २०६५ सालसम्म सामन्तवाद भोग्नुपरेको उनको तर्क थियो।
आफ्ना विवादास्पद भनाइहरूले ल्याउने आलोचनाको पूर्वानुमान गर्दै ओलीले आफ्नो चिरपरिचित शैलीमा आलोचकहरूलाई चुनौती दिए।
उनले भने, “मैले भनेका कुराहरूमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले छापेका नोटहरूमा जस्तै ’तत्काल भुक्तानी दिइनेछ’ भन्ने ग्यारेन्टी छ, यदि मिलेन भने।“यसभन्दा अझ व्यङ्ग्यात्मक हुँदै उनले थपे, “अब गालीगलौज गर्न त शब्दकोष पल्टाई–पल्टाई, खोजेर गरे हुन्छ। के फरक पर्छ र?”
प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश उड्नु अघि आफ्नो अनुपस्थितिमा राजनीतिको सम्पूर्ण बहसलाई आफ्नै वरिपरि केन्द्रित गरिदिएका छन्। उनले छोडेर गएका यी वैचारिक ’सलाईका काँटी’ हरूले नेपाली राजनीतिमा कस्तो डढेलो लगाउनेछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
तर, एउटा कुरा निश्चित छ, तुर्कमिनिस्तानबाट फर्किंदा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन राजनीतिक मैदानमा पाइला टेक्नेछन्, त्यो उनले आफैंले सिर्जना गरेको तरंग र विवादले भरिपूर्ण हुनेछ।
