२२ असोज , काठमाण्डौ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै काम गर्न नसकेको भनी आलोचनासहित अहिले राजीनामाको पनि माग खेपिरहेका अख्तियारका पदाधिकारीहरुले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा पर्दाफास भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा एकाएक मुद्दा दायर गर्न सक्रियता देखाएका छन् ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ठाडो हस्तक्षेपमा पोखराको लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न आलटाल गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज भने यो मुद्या विशेष अदालतमा लगेको छ ।
गत असारमै सार्वजनिक भएको यो घुस प्रकरणमा मुछिएका तीन मन्त्रीहरुको सक्दो संरक्षण गरेको देखिएकामा अहिले भने अख्तियारले तदारुकता देखाएको हो । आयोगले आज एमाले नेता गुप्ता र नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । जग्गा हिनामिना गर्ने योजनामा भएको घूस डिल प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय र बिचौलियासहितका व्यक्तिको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणमा मुद्दा अघि बढेको थियो ।
यही प्रकरणमा अर्का पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता बलराम अधिकारीविरुद्ध पूरक अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ । जेन–जी आन्दोलनका बलमा ओलीको सत्ता ढलेसँगै आन्दोलनकारीहरुले पदच्यूत गर्न माग गरेपछि तिनै अख्तियारका पदाधिकारीहरुले अहिले भने निकै कमजोर बनाएर मन्त्रीहरु मुछिएको घुस प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाउन खोजेको आरोप समेत लागेको छ ।
ओली सत्तामा हुँदा भने अख्तियारको रवैया नै फरक थियो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा, त्यसमा पनि घुस खाएको कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साक्षी (घुस बुझाउने, दिने र अडियो रेकर्ड गर्ने) व्यक्तिलाई संरक्षण गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई मुद्दा चलाउने गरिन्छ ।
तर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउनासाथ पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई संरक्षण गरेर अडियो रेकर्ड गर्ने पोखराका सुजन लामालाई हैरानी र सास्ती दिएको थियो ।
अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका एसएसपी बीरबहादुर बुढा सहितको टोलीले अनियमिततामा मुछिएका मन्त्रीहरुको कुनैपनि पाटो छानबिन गरेन । तर अडियो रेकर्ड गर्ने लामा र उनको नातेदारको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान थालेको थियो, केही नातेदारको त बैंक खाता रोक्का भएको थियो ।
तर अहिले परिस्थिति फेरिएपछि अख्तियार नेतृत्वले पनि रातारात रणनीति बदलेर मुद्दा चलाएको हो । गत असारमा कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’ को १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा तत्कालीन मन्त्रीहरूसहित कर्मचारी र बिचौलियाको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसहित बिचौलियाको बयान लिएको थियो । घूस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए । उक्त जग्गा विगतमा राणाहरूले बिर्ता पाएको जग्गा हो ।
विसं १९७९ मा प्रसिद्धजंग नूरप्रतापजंग राणाको पालामा रुद्रशमशेरले आफ्नो बिर्ता दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भयो । बिर्ताबापत प्राप्त जग्गा रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राणा परिवारले गरेको देखिँदैन ।
