१४ कार्तिक , काडमाण्डौ ।
सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जाने मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ। अध्यागमन विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले मापदण्ड परिमार्जन गरेको र परिमार्जित मापदण्ड आजैदेखि लागू भएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुले तीन कागजातसहित ४ सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार कम्तीमा ६ महिना वैध भएको राहदानी हुनुपर्ने छ । यस्तै सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा अन अराइभल भिसा हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा नचाहिने उनले बताए ।
यस्तै प्रस्थान गर्ने गन्तव्यको हवाई टिकट र आवश्यक कागजातका साथै त्यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने स्वघोषणा भए सहजै विदेश जान पाइने उनले बताए । यसअघिको व्यवस्थाले नागरिकको थप लागत बढेको भन्दै विभागले मापदण्ड परिमार्जन गरेको जनाएको छ ।
यसअघिको ६ बुँदे मापदण्ड व्यवहारिक नभएकाले परिमार्जन गरिएको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार १० माघ २०८० सालदेखि लागु भएको ६ बुँदे मापदण्ड लगायत यसअघि विभिन्न समयमा जारी गरिएका भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरी १३ कात्तिकको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भिजिट भिसामा प्रस्थान गर्दा नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने निर्णय भएको हो ।
विभागले भनेको छ, ‘यो व्यवस्था आजैको मितिदेखि कार्यान्वयन हुने भएकोले सबै नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफ्नो गन्तव्य र यात्राको बारेमा पूर्ण रूपमा सुसूचित भई निर्धक्क भई यात्रा गर्न अनुरोध छ ।’
साथै सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समेत यो नयाँ मापदण्डबारे सबै नागरिकसम्म सूचित गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ । उनका अनुसार, मापदण्ड कसिलो बनाएसँगै कागजपत्र निर्माणको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासाहरू आएका थिए ।
साथै, विचौलियाहरूले कागजात मिलाउने नाममा धेरै असुली गर्न थालेको गुनासा बढेपछि मापदण्ड परिमार्जन गरिएको विभागले जनाएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जाँदा ६ महिना अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, प्रस्थान गर्न गन्तव्यसम्मको हवाई टिकट र भ्रमणका लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने व्यवहोराको स्वघोषणा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ ।
नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएको र अध्यागमन विभागले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । दुईतर्फी टिकटका कारण पनि ठगी देखिएकाले एकतर्फी मात्र टिकटको प्रावधान राखिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, होटेल बुकिङको कागजपत्र पनि जाँच गर्ने प्रणाली नभएकाले त्यसलाई अनिवार्य बुँदामा राखिएको छैन । पाँच सय डलरको प्रावधान अनावश्यक भएको भन्दै हटाइएको छ । सहज प्रावधान राख्दा वैदेशिक रोजगारीको उद्देश्यले भिजिट भिसामा धेरै विदेश जाने र उता समस्यामा पर्न सक्नेसमेत आकलन गरिएको छ ।
त्यसका लागि श्रम प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा विदेशस्थित संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सरकारको तयारी छ । अघिल्लो सरकारको समयमा गृह मन्त्रालयको समेत मिलेमतोमा भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग दैनिक ५० लाखभन्दा धेरै असुली गरिएको खुलेको थियो ।
सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानविन र राजीनामा माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले लामो समयसम्म संसद अवरोध गरेपनि सत्तारुढ दल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेलेरै संसद चलाएको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको नाममा असुली धन्दा चलाएको आरोप लागेपछि छानबिनको माग उठेको थियो । भिजिट भिसामा संस्थागत असुली चलेको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई घुससहित पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले ७ जेठमा उनको सरुवा गरेको थियो ।
सरुवा गरेकै दिन आयोगले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि यसमा गृहमन्त्रीमाथि समेत छानबिनको माग तीव्र भएको थियो । यद्यपि, सरकारले सुरुदेखि नै छानबिनसमेत गर्ने आँट गरेको थिएन । छानबिनका नाममा यसमा संलग्नलाई योजनाबद्ध रूपमा चोख्याइएको छ ।
सो घटना बाहिरिएपछि विपक्षी दलको मागअनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले पनि कार्यविधिलाई सरल बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ कार्यविधि बनेको हो । यसअघि जारी भएको ६ बुँदे मापदण्डमा भने दुईतर्फी हवाई टिकट, होटेल बुकिङ, आफन्तकोमा बस्नेका लागि तीन पुस्ते विवरण लगायतका कागजात पु¥याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
