११ असार, काठमाण्डौ ।
यो देशमा नेताहरूले शक्तिमा हुँदा गरेका काण्डहरू सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ। कोही नेपाली जनतालाई नै शरणार्थी बनाएर बेच्छन् त कोही इ–पासपोर्ट छपाइमा नै घोटाला गर्छन्। कोशी सुपारी आयातमा सेटिङ मिलाउँछन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड, टेलिकमका लाइसेन्स काण्ड, एनसेलको काण्ड ।
यस्ता काण्डै काण्डले थिचिएको यो देशमा यतिबेला नेपाली समाजमा रहेको एउटा भनाइ यथार्थमा बदलिइरहेको छ। लहरो तान्दा पहरो नै खस्यो भनेझैँ प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पहुँच बनाएको एउटा बिचौलिया समाउँदै एकपछि अर्को गर्दै ठूला माछाहरू बालेन सरकारको जालमा पर्न थालेका छन्।
मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा उखेल्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने प्रमुख राजनीतिक म्यान्डेट र नागरिक भरोसासहित सत्तारोहण गरेका बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको दिनदेखि नै सरकारको निसाना बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरू पर्न थालेका हुन्।
कुनै बेला सत्ता र शक्तिको केन्द्रवरिपरि घुम्ने र अदृश्य रूपमा राज्यका नीतिहरू निर्धारण गर्ने हैसियत बनाएका ’विवादास्पद बिचौलिया’ दीपक भट्टको पक्राउ त केवल एउटा प्रस्थानविन्दु मात्र थियो। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योगी साहिल अग्रवालसम्मलाई तानेर ल्यायो र अन्ततः यो लहरो नेपालको राजनीतिक वृत्तका एक ’हेभीवेट’ खेलाडी तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्म आइपुगेको छ।
हुन त दीपक भट्टसँग बालेनका प्रिय पात्र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि जोडिए। उनीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए, सरकारले छानबिन समिति बनायो। प्रतिवेदन बुझाएसँगै गुरुङ त्यही पदमा फर्किए। सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ परी सडकमार्ग हुँदै काठमाडौँ ल्याइएका र विशेष अदालतबाट सात दिनको म्याद थपेर ललितपुरको प्रहरी प्रभाग पुल्चोकको हिरासतमा राखिएका पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गैरकानुनी सम्पत्ति, विलासी जीवनशैली र बिचौलियाहरूसँगको संदिग्ध व्यावसायिक साझेदारीको फेहरिस्त सार्वजनिक भइरहँदा आज आम नेपालीले अवाक भएर जिब्रो टोकेका छन् ।
अहिले विष्णुमाथि लागेका आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन् यद्यपि नागरिकका मनमा एउटै यक्ष प्रश्न खेलिरहेको छ, आखिर कहाँबाट र कसरी कमाउँछन् हाम्रा नेताहरूले यति विघ्न पैसा ? के राजनीतिको आवरणभित्र लुकेको वास्तविक धन्दा यही नै हो ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संकलन गरेका प्रमाणहरू र अदालतको रोहबरमा अघि बढेको अनुसन्धानले नेपालमा कसरी ’क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (क्रोनी पूँजीवाद) र नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ भन्ने कुराको कुरुप चित्र छर्लङ्ग पारेको छ।
आठ पटकसम्म मन्त्री बनेका, पटक–पटक गरी ५ पटक मुलुकको ढुकुटीको चाबी (अर्थ मन्त्रालय) सम्हालेका पौडेलमाथिको अनुसन्धानले राज्यका नीतिहरू कसरी निश्चित बिचौलियाको व्यापारिक स्वार्थ अनुकूल बनाइन्थे भन्ने देखाउँछ। अनुसन्धानका क्रममा श्रीराम टोबाको कम्पनीमा पौडेलको अदृश्य पैसामा बिचौलिया दीपक भट्टको नाममा ३० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर निःशुल्क लिइएको खुलेको छ।
कागजमा सो सेयर ३ करोड ७५ लाखमा खरिद गरेको देखाइए पनि त्यसबापत ठूलो गुणा लाभांश उठाइसकिएको विभागको दाबी छ, जसलाई कम्पनीका सञ्चालकको बयानले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। यस्तै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र सातवटा लघुबिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिँदा तथा प्रतिबन्धित सुपारी आयातमा सहजीकरण गरिदिएबापत पौडेलले बिचौलिया भट्टको मध्यस्थतामा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
बुटवलमा एक सामान्य नागरिकको नाममा लुकाएर राखिएको ३५ बिघा जग्गा र त्यहाँ सञ्चालित गाई फार्ममा पौडेलकै लगानी रहेको फेला परेको भनिएकोछ । राज्यको ऐतिहासिक सम्पत्ति जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरणको नाममा नयाँ कम्पनीलाई सुम्पने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारको जग बसाल्ने काम भएको समेत विभागले औँल्याएको छ।
भैँसेपाटीस्थित भव्य निवासमा विभागले गरेको खानतलासी गर्दा डिजिटल प्रमाणहरू र बरामद भएका छन् । नेपालका राजनीतिक नेताहरू मञ्चमा उभिँदा घाँटीका रगतका नसा फुलाउदै राजनीतिलाई ’जनताको सेवा’ र ’त्याग’ को रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर, तिनको वास्तविक जीवनशैली र पर्दापछाडिको हर्कत हेर्दा राजनीति नेपालको सबैभन्दा बढी ’नाफाखोर र जोखिमरहित पेसा’ बनेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जुनसुकै वैधानिक व्यापार, उद्योग, वा बौद्धिक पेसा अँगाल्ने मानिसले जीवनभर इमानदारिताका साथ मिहिनेत गर्दा पनि काठमाडौँमा एउटा सामान्य घर बनाउन र औषधोपचार गर्न धौ–धौ पर्छ। तर, सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्ने, समाजवाद ल्याउने वा जनजीविका बदल्ने नारा दिएर राजनीतिमा होमिएका नेताहरू केही वर्षमै अर्बौँका मालिक कसरी बन्छन ?
यसको सिधा उत्तर हो— शक्ति र नीतिको अवैध बजारीकरण। मन्त्री वा उच्च ओहोदामा पुगेपछि राज्यका ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स वितरण, सरुवा–बढुवा र वैदेशिक आयात–निर्यातका नीतिहरूलाई सीमित व्यापारीको खल्ती अनुकूल बनाइदिने र त्यसबापत मोटो ’कमिसन’ लिने धन्दा नै यिनको मुख्य कमाइको स्रोत हो। जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित राज्यको ढुकुटी र प्राकृतिक स्रोतलाई निजी कम्पनी जसरी दोहन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै आज राजनीति ’सेवा’ होइन, ’अर्बपति बन्ने सर्टकट बाटो ’ बनेको छ।
भदौ २३ र २४ गते सडकमा पोखिएको अभूतपूर्व जनआक्रोश त्यसै चर्किएको होइन। त्यो कुनै एउटा दल वा नेताका विरुद्ध मात्र थिएन, बरु तीन दशकदेखि राज्यसत्ता कब्जा गरेर बसेका ’नव–सामन्तहरू’ विरुद्धको नागरिक विद्रोह थियो।
आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् “हिजो गाउँबाट आउँदा चप्पल पड्काउँदै, झुत्रो झोला बोकेर सिंहदरबार छिरेका नेताहरू आज कसरी भैँसेपाटी र बालुवाटारमा महल ठड्याउने, महँगा गाडी चढ्ने र विदेशी बैंकमा खाता खोल्ने अर्बपति बन्न सफल भए?“
जनताले हिजोका दिनमा त्याग र निष्ठाको राजनीति पनि देखेका थिए। यही मुलुकमा कृष्णप्रसाद भट्टराई (किशुनजी) जस्ता नेता पनि थिए, जो प्रधानमन्त्री बन्दा एउटा कमण्डलु र सुराई बोकेर सिंहदरबार छिरेका थिए र पदमुक्त हुँदा त्यही कमण्डलु र सुराई बोकेर रित्तो हात निस्केका थिए। सुशील कोइराला वा मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरूको सादगीपनको विरासत बोकेको देशमा आजका नेताहरूले ’भ्रष्टाचारको महाकुम्भ’ सञ्चालन गर्नुले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ।
भदौको त्यो जनसागरले सिंहदरबारलाई दिएको प्रस्ट चेतावनी थियो— यदि समयमै आफूलाई नसच्चाउने र लुटेको सम्पत्ति राज्यलाई नफर्काउने हो भने नागरिकले संसद् र कानुनको बाटो पर्खिने छैनन्, फैसला सडकमै हुनेछ। अहिले विष्णु पौडेल मात्रै कानूनी कठघरामा उभिएका छन् । तर उनी केवल एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
यदि निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने वर्तमान र भूतपूर्व शीर्ष नेताहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू र सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरूको बहुमत हिस्सा यही कोटीमा पर्नेछ। शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड, टिकटक र टेलिकमका लाइसेन्स खेलहरूले यसअघि नै ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको संलग्नतालाई उजागर गरिसकेका छन्।
दलका नेताहरूले आफ्ना नातागोता, चालक, भान्से वा दीपक भट्ट जस्ता ’व्यापारिक कारिन्दा’ का नाममा सेयर, घरजग्गा र विदेशी कम्पनीहरूमा लगानी लुकाएर राखेका छन्। जबसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिनाकुनै राजनीतिक दबाब, दलको रङ नहेरी ’समान आँखा’ ले सबैको सम्पत्ति स्क्रिनिङ गर्दैन, तबसम्म यो शुद्धीकरण अभियान अधुरो रहनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनको सुरुवाती दिनमै जुन हिम्मत देखाएका छन्, त्यो निसन्देह प्रशंसायोग्य छ। विगतका सरकारहरूले आफ्ना दलका नेता पर्नेबित्तिकै फाइल दबाउने वा छानबिनलाई सामसुम पार्ने जुन कुरुप शृङ्खला चलाएका थिए, त्यसलाई तोड्दै बालेनले ’कानुनको नजरमा कोही सानो–ठूलो हुँदैन’ भन्ने बलियो नजिर स्थापना गर्न खोजेका छन्।
तर, यो लडाइँ सोचेजस्तो सहज छैन। लहरो तानिँदै जाँदा राष्ट्रिय दलहरू, पुराना गठबन्धनका नाइकेहरू र शक्तिशाली कर्पोरेट घरानाहरू यो अनुसन्धानलाई असफल बनाउन, अदालतलाई प्रभावमा पार्न र सरकार नै ढाल्नसमेत उद्यत हुनेछन्। भ्रष्टाचारीहरूको साम्राज्य यति बलियो छ कि उनीहरू राज्यका संयन्त्रहरूलाई नै कब्जा गर्ने हैसियत राख्छन्।
विष्णु पौडेल प्रकरण नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा विशिष्ट ’टर्निङ प्वाइन्ट’ हो। यसले कि त नेपालमा कानुनको सर्वोच्चता र सुशासनको नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ, कि त भ्रष्टाचारीहरूको सिन्डिकेट कति शक्तिशाली छ र राज्य कसरी निरीह बन्छ भन्ने पुनः प्रमाणित गर्नेछ।
चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिर्नेहरू अर्बपति बनिरहँदा, हिजो देशका लागि रगत–पसिना बगाउने र इमानको राजनीति गर्ने किशुनजी जस्ता महामानवहरूको आत्मा पक्कै रोएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि यो आफ्नो लोकप्रियता पुष्टि गर्ने मात्र होइन, बरु नेपाली राज्य प्रणालीलाई बिचौलियाहरूको चंगुलबाट मुक्त गराएर इतिहासमा अमर बन्ने ऐतिहासिक अवसर हो। बालेन सरकारले नखोलिएका र खोलेर पनि दबाइएका हरेक फाइलहरु खोल्नु पर्छ । अनि अन्तिम निर्णय भने सम्मानिक अदालतले गर्नेछ ।
