१४ चैत , काठमाण्डौ।
नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीको पक्राउविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले ओलीको रिहाइको लागि कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालबाट पार्टी बैठकले गरेका चार निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा आम जनसमुदाय, नागरिक समाजको दृढताको साथ कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिबाद गर्ने । यस्तै अर्कोमा प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा आज अपराह्न ३ बजे जनसंगठनहरूको तर्फबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
यस्तै प्रत्येक जिल्लामा भोलि चैत्र १५ गते १२ बजे जिल्ला पार्टी कमिटीको आयोजनामा व्यापक प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने । साथै लोकतन्त्र र कानुनी राज्यका पक्षधर सबै दलहरूसँग संबाद र सहकार्य गर्ने। नागरिक समाज र आम जनसमुदाय संग सहकार्य गर्ने निर्णय एमालेको सचिवायल वैठकले गरेको हो ।
यसबीच अध्यक्षको पक्राउविरुद्ध नेता कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिसकेका छन् । काठमाडौं जिल्ला कमिटीको आयोजनामा चाबहिल चोकबाट प्रदर्शन भएको छ । भदौ २३ गते भएका घटनामा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको हो ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख छ । त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दर्ता गरि सक्नुपर्नेछ ।
यस अनुसार अब ओली र लेखक दुवैमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार पेस गर्नुपर्नेछ। अदालतले अनुमति दिए मात्र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नेछ । भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा युवाहरूको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
यी दुई नेतामाथि अब यही कसुरमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ । दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर भनिएको छ । लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । जाँचबुझ आयोगले यही सिफारिस तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले सिफारिस गरे बमोजिम हुने भनेको हो ।
यही आधारमा खापुङ पक्राउ परेका छैनन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार गरेको निर्णय अनुसार पूर्वआइजिपी खापुङ तत्काल पक्राउ नपर्ने प्रहरीले जनाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले ओली र लेखकसँगै पूर्वआइजिपी खापुङलाई समेत ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले ओली, लेखक र खापुङ तीनै जनाका हकमा उक्त सिफारिस गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार दुई जनालाई मात्र पक्राउ गरिएको हो । बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक नेता र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले ’सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले पेस गरेको सिफारिस बमोजिम गर्ने र अन्यका हकमा जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले मन्त्रिपरिषद निर्णय बमोजिम कारबाही अघि बढेको बताएका छन् ।
उनले सबैलाई संयम अपनाउन र कानुन पालना गर्न पनि अनुरोध गरे । एक प्रहरी अधिकृतले पनि अब अरू कोही पक्राउ पर्ने सूचीमा नरहेको बताएका छन् ।
