१८ असार , काठमाण्डौ।
आज असार १८ गते, आजभन्दा ठीक १५ दिन अगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा देशभरका जनप्रतिनिधिहरुका बीच जे भनिन्, आज उनले त्यो वचन पूरा गरेकी छन् ।भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको बास नै उजाडिदिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले यही असार तेस्रो साताबाट सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा नै वितरण सुरु गर्ने बताएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रावलले आगामी असार तेस्रो साताबाट सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य सुरू गरिने संसद् बैठकमा जानकारी दिएकी थिइन । असार ३ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलले विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार विगत ३० वर्षमा १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म ९ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद रहेको बताउँदै सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गरेको उल्लेख गरिन्।
अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम गर्ने र केन्द्रमा विज्ञहरूको समितिले काम गर्ने उनले बताइन्। बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरणको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका थिए।
उनले विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमवासीहरूलाई विस्थापित गरेर विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र त्यहाँको व्यवस्थापनसमेत सन्तोषजनक नभएको गुनासो आएको उल्लेख गरे। साम्पाङले सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भए उनीहरूलाई पहिलेकै स्थानमा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
उनले वर्षौंदेखि भूमि अधिकारको पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई थप अन्योलमा नराख्न आग्रह गरेका थिए। उनले विगतमा भूमि आयोगमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमलाई अहिले नयाँ संरचनामार्फत अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र व्यवस्थापनको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बताइन्।
‘लालपुर्जाको विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अब असारको तेस्रो सातादेखि वितरण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ मन्त्री रावलले संसद्मा भनेकी थिइन । सरकारको यो घोषणासँगै लामो समयदेखि भूमि स्वामित्वको अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ सुकुमवासी परिवारले राहतको अपेक्षा गरेका थिए ।
नभन्दै मन्त्री रावलको बोली व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएपछि भूमिहीन सुकुम्बासी अब जग्गा धनी बनेका छन् । सरकारले बर्दियाबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपुर्जा) वितरण सुरु गरेको छ । बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले लालपुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्। यससँगै अब स्थानियहरुले बैंकिङ सेवा, ऋण सुविधा तथा अन्य सरकारी सेवासमेत सहज रूपमा लिन सक्नेछन्।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने भुमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। मन्त्री रावलले बर्दियाबाट सुरु भएको लालपुर्जा वितरणलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिलाइने समेत बताइन्।
यसअघि सरकारले ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो । चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमा एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको कार्यसूचीमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागु गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रुपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगमा ११ लाख ५२ हजार ८७० सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित परिवार सूचीकृत छन् ।
’बालेन’ नेतृत्वको सरकारका १६ मन्त्रीमध्ये मन्त्री रावल कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिएकी छिन् ।
मंगलबार मात्रै रावल नेतृत्वको मन्त्रालयका दुई अग्रसरताले यही देखाउँछ । विदेशी आवासीय अनुमति लिएका चार कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस गरिएको छ बुधबार रावलको मन्त्रालयले समयमा बजेट नल्याउने २३ वटा स्थानीय तहसँग तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरकारले नै दिएको उच्च प्राथमिकतामा मन्त्री रावल खरो भिडेकी हुन् । सरकार बनेको एक सय दिन पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा रावलको गति सरकार बनेको दिनदेखि नै रफ्तारमा देखिएको छ । उनले सबैभन्दा जटिल, चर्चित र चुनौतीपूर्ण मानिएको सहकारीका वचतकर्ताहरुको वचतरकम फिर्ता गर्ने काम समेत सुरु गरिसकेकी छन् ।
हजारौँ नागरिकले गाँस कटाएर जम्मा गरेको रकम सहकारीले अनियमितता गरेका थिए । तर, सोही रकम फिर्ता गराउन रावल जोडिएको मन्त्रालयले प्रभावकारी अग्रसरता लिएर सुरुवात गरेको छ । ऋण असुलीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । लालीगुराँस, शिवशिखर, आइडियल यमुना, तुलसी सहकारीसहितका सयौँबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइरहेको छ ।
एक हजार पाँचभन्दा बढीले बचत फिर्ता पाइसकेका छन् । सरकारको एक सय शासकीय सुधार कार्ययोजनामा पनि रावल नेतृत्वको मन्त्रालयले गरेको काम सबैभन्दा सफल देखिएको छ । सहकारी तथा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, जसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित अन्तरसम्बद्ध बनाउने काम सम्पन्न भएको र अगाडि बढेको दाबी गरिएको छ ।
नागरिकले प्रमाणपत्रबाट हुँदै आएको डिजिटल सिन्नेचरलाई एनआईडी कार्ड, बायोमेट्रिक वा ओटीपी प्रयोग गरी ‘ई–सिग्नेचर’मार्फत नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यस्तै, अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन, नागरिक एपमार्फत आवेदन दिने प्रतिबद्धताको सुरुवात भएको छ ।
सरकारी फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङको सुरुवात भइसकेको दाबी सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरसम्बद्ध प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया २८ असारसम्ममा सकिने दाबी गरिएको छ ।
रावलकै मन्त्रालयअन्तर्गत देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल विवरण तयार गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण अभिलेख तयार गर्ने कामको थालनी भइसकेको पनि सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।
यसअघि प्रमुख समस्या र गुनासोमा रहेको पालिकाका कार्यकारी अधिकृत पठाउनेमा समेत यसपटक रावलले विलम्ब गरेकी छैनन् । केहीबाहेक धेरै पालिकामा कार्यकारी अधिकृत पठाएर प्रशासनिक कामलाई सहजता दिइरहेकी छिन्।
