१७ चैत , काठमाण्डौ ।
२०७७ सालको जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट भारतले उपयोग गरिरहेको नेपाली भूमिहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले दुई तिहाइ भन्दा बढी मतका साथ संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार गरिएको मत विभाजनमा संशोधन विधेयक पास गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा २ सय ५८ मत परेको थियो । गुमेका नेपाली भूमि समेटेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सांसदबाट चुच्चे नक्सा अनुमोदन गराएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ भने देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री आएका छन् ।
२०८० साल जेठ २५ गते तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षको भित्तामा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाएका थिए । भारतले नयाँ संसद् भवनमा नेपाली भूमिसमेत समावेश भएको ‘अखण्ड भारत’को मुरल राखेको थियो ।
त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राख्नुपर्ने मागहरू उठेको थियो । त्यही बेला बालेनको कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा देखिएको थियो । नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सामा पर्ने भूभागको प्रयोग गर्दै भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ जिल्लामा रहेको लिपुलेक भन्ज्याङबाट भारत–चीन सीमा व्यापार ६ वर्षपछि पुनः सुरु हुन लागेको छ ।
सन् २०१९ देखि बन्द रहेको यो व्यापारिक नाका सन् २०२६ को व्यापारिक सिजनका लागि खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष भट्टगाईंले केन्द्रीय सरकारको निर्देशनपछि जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्ने व्यापारिक सत्रका लागि आवश्यक तयारी सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।
भारतको विदेश मन्त्रालयले यसका लागि एनओसी जारी गरिसकेको छ। सन् १९९२ मा लामो समयको अवरोधपछि खुलेको लिपुलेक मार्ग कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०१९ देखि पुनः बन्द भएको थियो। आज तिनै बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री पदमा छन् ।
त्यो पनि झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गरी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडा कार्यालय सम्म नेपालको चुच्चे नक्सा झुण्ड्यएको छ । तर नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको प्रचण्ड दुई तिहाइ मतले पारित गरेको नक्साको भूभागको प्रयोग भने नेपालले अहिले सम्म गर्न पाएको छैन ।
आज नेपालको ग्रेटर नक्सा आफू मेयर हुँदा कार्य कक्षमा राख्ने बालेन्द्र शाहलाई वास्तविक चुच्चे नक्साको भूमि आफ्नो उपभोगमा ल्याउनु पर्ने ठूलो चुनौती छ । एका तर्फ चुच्चे नक्सा अर्को तर्फ चीनको बढ्दो चासो अनि मध्यपूर्वमा चर्को युद्ध आज बालेन सरकारका लागि चुनौतीका पहाड बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
यदि सहजता पूर्वक कूटनीतिक हिसाबले नयाँ सरकार अघि बढ्न सकेन भने भूराजनीति भुमरीमा बालेन सरकार पदैन भन्न सकिदैन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को उदयसँगै देशभित्र आशा, उत्साह र अपेक्षाको लहर छ।
जनताको पक्षमा काम गर्ने हुटहुटी बोकेर एका तर्फ बालेन शाह सरकार अघि बढी रहेको छ भने अर्को तर्फ मध्यपूर्वको तनाव व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन गम्भीर मोड तर्फ धकेली रहेको छ । यो सँगै बाह्य विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध संवेदनशील मोडमा पुग्दै छ ।
हुन त बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही घण्टामै विश्वका शक्तिशाली र क्षेत्रीय देशहरूबाट बधाईको ‘लहर’ आयो। भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत लगायतका देशहरूले औपचारिक शुभकामना मात्र दिएका छैनन् सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन् ।
नेपाल सानो देश हो, तर यसको भूगोल असाधारण छ। दुई उदीयमान शक्ति—भारत र चीन—बिचमा रहेको नेपाल, आजको विश्व राजनीतिमा ‘बफर स्टेट’ मात्र होइन, ‘ब्रिज स्टेट’ बन्ने सम्भावनामा पनि छ। चीनको उभार र अमेरिकाको प्रभावबिचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा नेपाल जस्तो देशहरू रणनीतिक रूपमा अझ महत्त्वपूर्ण बन्दै गएका छन्।
चीन आफ्नो आर्थिक तथा पूर्वाधार प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ, भने अमेरिका ‘सुरक्षा’ र ‘क्षेत्रीय स्थिरता’को नाममा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ। यस पटक अमेरिकी बधाई सन्देशमा एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द थियो—“क्षेत्रीय स्थिरता”। यो शब्द सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसको कूटनीतिक अर्थ गहिरो छ।
यो सिधै जोडिन्छ इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी सँग । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति वास्तवमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने अमेरिकी प्रयास हो। यसमा भारत, जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू सहभागी छन्।
नेपाललाई पनि यस ढाँचामा ‘सहयोगी’ बनाउने प्रयास अमेरिकाले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको छ। तर यहाँ एउटा स्पष्ट कुरा के छ भने नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा बस्ने पक्षमा अहिले सम्म उभिएको छैन।
त्यसैले अमेरिकी प्रस्तावको अर्थ—“हाम्रो पक्षमा उभिनुहोस्”—हो भने, नेपालको जवाफ हुनुपर्छ—“हामी सबैसँग उभिन्छौँ, तर कसैको विरुद्धमा होइन।” यो हिम्मत नयाँ बालेन्द्र सरकारले समयमा नै गर्नु पर्छ । उता चीनको बधाई सन्देशमा प्रयोग भएको शब्द—“व्यवहारिक सहयोग”—पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण छ।
यो सन्देश सिधै जोडिन्छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सँग। चीनले नेपालसँग धेरै सम्झौताहरू गरिसकेको छ, तर तीमध्ये धेरै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले अब चीनको अपेक्षा स्पष्ट छ “प्रतिबद्धता होइन, परिणाम देखाउनुस्।” यो पनि बालेन सरकारका लागि अर्को चुनौती नै हो ।
यदि नेपालले सही परियोजनाहरू छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेन भने, ऋणको जाल र अधूरा परियोजनाको जोखिम बढ्न सक्छ। चीन सँगको सम्बन्धमा जहिले पनि संवेदनशील आयामका रूपमा दलाइ लामा र तिब्बत प्रश्न यथावत् छ । झनै यस पटकको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष बनेर आएको विषय हो—निर्वासित तिब्बती नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्री बालेनलाई आएको बधाई।
पेन्पा छिरिङ को सन्देशले नेपाललाई एउटा कठिन कूटनीतिक मोडमा पु¥याएको छ। नेपालले सधैँ “एक चीन नीति” अँगालेको छ। यसलाई नयाँ सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो सबैमा छ । यस्तो अवस्थामा निर्वासित तिब्बती नेतृत्वसँग कुनै पनि प्रकारको औपचारिक सम्पर्क नेपालका लागि संवेदनशील हुन्छ।
त्यसैले यहाँ कूटनीतिक बुद्धिमत्ता के भन्छ भने “चुप लाग्नु नै कहिलेकाहीँ सबैभन्दा राम्रो उत्तर हो।” नेपाल अहिले तीन शक्तिको बिचमा छ । चीन, भारत सँगै थपिएको अमेरिका । यी तीनै देश नेपालसँग नजिक हुन चाहन्छन्, तर एक अर्काको प्रभाव कम गर्न पनि चाहन्छन्।
यदि नेपाल कुनै एकतर्फ ढल्कियो भने, अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ। नेपालले ‘कसको पक्ष लिने’ होइन, ‘आफ्नो पक्ष बनाउने’ नीति लिनुपर्छ। राजनीतिक सन्तुलन मात्र होइन, आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । विदेशीले दिने भए भन्दैमा जस्ता पायो त्यस्ता परियोजना लिन हुँदैन ।
परियोजनाको छनोटमा सावधानी अपनाउनु पर्छ । प्रत्येक परियोजना नेपालको हितमा छ कि छैन, त्यसैको आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। यस्ता कुरामा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सक्नु पर्छ । विदेश नीति दलगत होइन, राष्ट्रिय हुनुपर्छ । नेपाल आज भूराजनीतिक भूमरीमा छ—यो सत्य हो।
तर यो केवल सङ्कट होइन; यो अवसर पनि हो। यदि नेपालले सन्तुलन, स्पष्टता र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो नीति अघि बढायो भने यही भुमरीबाट नयाँ सम्भावनाको बाटो खुल्न सक्छ। यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि यो चुनौती नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।
