२३ चैत , काठमाण्डौ।
गृहमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गरेकै दिनदेखि अति सक्रिय बनेका र भोली पल्टैदेखि भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध प्रहरी परिचालन गरेर निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अहिले स्वयं पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा विवादमा तानिएका छन् ।
धेरैले यसमा वालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्तै फेवाताल प्रकरण भएको सहित सामाजिक संजालमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अब यो प्रकरणमा सरकारले आफ्नै गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्नु पर्ने पनि बताइरहेका छन् । तर यता गृहमन्त्री गुरुङले भने आफै ठगिएको जिकिर गरेका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको हो । उनको सचिवालयका अनुसार जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्क्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने भएका छन् ।
पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब ८–१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरू मिलेर ’एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए।
’देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठुलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ।जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए। लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
आफूहरूलाई झुक्क्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताए । ’हामीलाई झुक्क्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ । एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले यो ठगीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन्। ’हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने ब्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय ओमबहादुर गुरुङसँग वर्षमा २ लाख तिर्ने गरी उक्त जग्गा भाडामा लिएका थिए । उक्त जग्गामा गृहमन्त्रीले रिसोर्ट र पर्यटकलक्षित संरचनाहरु निर्माण गरेका छन् । तर संरचना निर्माण गर्दागर्दै स्थानीयसँग विवाद भएपछि उनले त्यसै छोडेर हिँडेका हुन् ।
जग्गाधनी गुरुङका अनुसार भने सुदनले एक वर्षको मात्रै भाडा तिरेका छन् । बाँकी भाडा तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार उक्त जग्गा १५ वर्षका लागि सुदनले भाडामा लिएका हुन् । ओमबहादुर गुरुङका अनुसार भाडामा लिएको जग्गामध्ये ६ रोपनी लालपुर्जावाला हो, बाँकी कित्ताकाँट गरेर भोगचलन गरिँदै आएको थियो ।
यसअघि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सञ्चारकर्मीलाई ‘गृहमन्त्रीकै जग्गा पनि फेवातालभित्रै परेको र त्यहाँ रहेको संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको’ बताएका थिए । तरपछि सुदनले जग्गा खरिद गरेको नभई भाडामा लिएको खुलेको हो ।
यो जग्गा अहिले प्याराग्लाइडिङ अवतरण हुने स्थानको सिधा पारिपट्टि पोखरा महानगरपालिका–२२ मा पर्छ । सुदनले जग्गा भाडामा लिएकै वर्ष भवनलगायतका संरचना बनाउन सुरु गरेका थिए । जग्गाधनी ओमबहादुरका अनुसार सुदनले मानिसलाई गुलेलीले जसरी तानेर पानीमा फाल्ने खेल सञ्चालन गर्ने, स्विमिङ पुललगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएका थिए ।
उनले त्यतिबेला टिनले छाएको भवन, स्विमिङ पुलका सामग्री, भवनभित्रको साजसज्जालगायतमा एक–डेढ करोड खर्च गरेको ओमबहादुरको अनुमान छ । भाडामा लिने बेला जग्गासँगै फेवाताल जोडिएको थियो । ओमबहादुरका अनुसार हर्पन खोलाको बाढीले फेवाताल पुरिँदै जाँदा पानी भएको भाग खेतमा परिणत भयो ।
सोचेजसरी संरचना बनाउन नसकिरहेकै बेला सँधियारसँग सुधनको झगडा प¥यो । ‘पहिला एकदम मिल्थे, पछि के–के भयो, झगडा प्रहरीकामा पनि पुगेछ,’ ओमबहादुरले भने, ‘पछि महानगर आएर यहाँ केही नबनाउनू भनेपछि त्यत्तिकै अलपत्र प¥यो ।’ गृहमन्त्री सुदनले सम्झौता गर्ने बेला नै एक वर्षको भाडा बुझाएका थिए ।
ओमबहादुरका अनुसार जग्गा छोडेर गएपछि सुदन फर्किएका छैनन् । यता गृहमन्त्री गुरुङले भने आफूलाई जग्गाधनीले झुक्याएर भाडामा दिएको खुलेकाले अब कानूनी उपचारमा जाने बताएका हुन । उनी भन्छन्, ‘त्यो जमानामा मलाई ठगेकामा जे कानुन लाग्छ, त्यही गर्छु । त्यतिबेला के कानुन लाग्छ, थाहा थिएन, अब गृहमन्त्री भएँ, आइडिया छ, गृहमन्त्रीको हिसाबले होइन, नागरिकको हिसाबले उजुरी दिएर कानुनी उपचार खोज्छु ।’
उता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई फेवातालको जग्गा प्रकरणमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक लामो पोस्ट लेख्दै गृहमन्त्री गुरुङको नाममा फेवातालमा २० रोपनी जग्गा रहेको खबरले आफूलाई ‘नमज्जा’ लागेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
साम्पाङले यसलाई ‘नैतिकताको सवाल’ भन्दै जवाफ नदिए जनताले विश्वास नगर्ने र प्रहरीले समेत टेर्न छोड्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आफू प्रतिपक्षी दलको नेता भएकाले गृहमन्त्रीमाथि टीकाटिप्पणी र प्रश्न गर्नु आफ्नो पदीय जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आफ्ना प्रश्नहरू व्यक्तिगत नभई नितान्त व्यावसायिक र कानुनी रहेको साम्पाङको भनाइ छ । साम्पाङले गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनको चैत २३ गतेको घटनाका दोषीहरूलाई पक्राउ गरेकोमा धन्यवाद दिँदै गलत काम गर्नेहरूको सूची बनाएर कारबाही गरिरहेकोमा प्रशंसा गरेका छन् ।
उनले यस कार्यलाई अझै अघि बढाउन शुभकामना समेत दिएका छन् । तर, साम्पाङले सदनमा आफूले उठाएका दुई मुद्दा नबिर्सन गृहमन्त्री गुरुङलाई स्मरण गराएका छन् । ती मुद्दाहरूमा जेनजी आन्दोलनको चैत २४ गतेको घटनाका दोषीलाई कारबाही र जीबी राईलाई पक्राउ गरी रवि लामिछानेलाई न्याय दिने कुरा छन् ।
’काम गर्ने मान्छेको खुट्टा तान्छन्, अपजस पाइन्छ नै काम गर्ने क्रममा,’ साम्पाङले पोस्टमा लेखेका छन्, ’तर पोखराको फेवातालमा २० रोपनी जग्गा तपाइँको नाममा छ रे भन्ने खबरले सामाजिक सञ्जाल तातिँदा नमज्जा लागेको छ । खास कुरा के हो पत्रकार सम्मेलन राखिहाल्नुस् !’
साम्पाङले गृहमन्त्री गुरुङलाई दाजुले दिएको सल्लाह सम्झेर आफ्नो कुरा मान्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले एक दिन गृहमन्त्री गुरुङलाई हृदयदेखि नै बधाई दिने र त्यो दिन चाँडै आओस् भन्ने कामना पनि गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम पानीको उच्चतम सतह विन्दुका आधारमा तालघर (क्षेत्रफल) भित्र पर्ने जमिन र तालघर बाहिर ६५ मिटरको मापदण्डमा ०३२ सालपछि दर्ता भएको जमिन दूषित दर्ता ठहरिएर स्वतः बदर हुने महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको भनाइ छ ।
‘अन्य जग्गाको हकमा मुआब्जा पाउनुहुन्छ । लालपुर्जा भएका तर दूषित ठहर भएका जग्गाको सवालमा प्रमाण ल्याउन समय दिन्छौं,’ उनले भने । सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत १७ जेठबाट फेवातालवरिपरि किल्ला गाडिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले भाडामा लिएर संरचना बनाएको जग्गा किल्लाभित्र पर्छ ।
महानगरको गत ८ फागुनको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने गृहमन्त्री गुरुङले १५ दिनभित्र उक्त संरचना हटाएर जमिन खाली गर्नुपथ्र्यो । महानगरले भत्काउनुपरे भत्काउँदा खर्च स्वयं धनीले तिर्नुपर्ने भनिएको छ । तर तोकिएको अवधि सकिँदा पनि गृहमन्त्री गुरुङले जमिन खाली गरेका छैनन्, महानगरले पनि त्यहाँ डोजर चलाएको छैन ।
