२३ चैत , काठमाण्डौ।
एक युवतीले फेसबुकमा ’आफूलाई बलात्कार गरेको’ लेखेपछि शनिबार कलाकार सागर लम्साल ’बले’ पक्राउ परे। त्यसपछि प्रहरीले बलेलाई हतकडी लगाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भयो। कतिपयले उनलाई हतकडी लगाउनु ज्यादती भएको भन्दै आलोचना पनि गरिरहेका छन्।
प्रहरीले उनलाई हतकडीमै म्याद थप र बयानका लागि अदालत ओहोरदोहोर गराएको तस्बिर र भिडियोहरू अहिले बहसको विषय बनेका छन्। कसुर अनुसन्धानमा पक्राउ परेका सबैलाई भने प्रहरीले बलेलाई जसरी हतकडी लगाएको देखिँदैन।
नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिलाई कुन अवस्थामा हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा प्रहरीले यसमा तजबिजी शैली अपनाउँदै आएको छ । प्रहरीले हिरासतबाट अदालत वा सरकारी वकिल कार्यालय लैजाँदा अधिकांश थुनुवालाई हतकडी लगाइदिने गरेको छ ।
गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न आरोपि, पेसेबर, पटके आरोपी, फरार जघन्य तथा रेड वा छापामारी पक्राउ गरिएको आरोपीलाई कब्जामा लिँदा प्रहरीले अनिवार्य हतकडी लगाई कार्यालयमा ल्याउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। हतकडी लगाउनुको उद्देश्य अभियुक्त वा आरोपी नभागोस् भन्ने हो।
किनकि, गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न व्यक्ति जनुसुकै बेला पनि भाग्न सक्छ। कथंकदाचित प्रहरीको कब्जाबाट कसुरदार भागेमा उसलाई बेपत्ता बनाइएको आरोप प्रहरीलाई लाग्न सक्छ। अनि फेरि प्रहरीको कब्जामा रहेको कसुरदार भागेमा प्रहरीउपर विभागीय मात्र होइन, फौजदारी अभियोग नै लाग्न सक्छ। प्रहरीको कब्जाबाट भागेको अपराधीकै आफन्तले व्यक्तिलाई लुकाएर पक्राउ गर्ने प्रहरी कर्मचारीउपरै ज्यानमुद्दा हालेको विगतको दृष्टान्त छन्।
त्यहीभएर प्रहरीले आफ्नै सुरक्षार्थ र आरोपितकै सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्नलाई हतकडी लगाउनु पर्ने प्रहरीको बुझाई छ। तर, कलाकार बलेको आरोप गम्भीर भए पनि उनको पक्राउको अवस्था भने यस्तो गम्भीर प्रकृतिको होइन । किनकि, उनको विरूद्ध न जाहेरी छ, न अदालतको पक्राउ पूर्जी न त घटना नै यहाँ भएको हो ।
गम्भीर अपराधको आरोप लागे पनि पीडित भनिएकी ती युवती अमेरिकामा भएको, घटनास्थल अमेरिका रहेको जस्ता जटिल पक्षका कारण बलात्कार आरोपमा नेपालमा अनुसन्धान गर्न कानुनी जटिलता देखिने विश्लेषण भइरहेका छन्। प्रहरीले अमेरिकामा भएको भनिएको घटनाबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुक स्टाटसकै आधारमा बलेलाई पक्राउ मात्र गरेन, आइतबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पाँच दिन हिरासतमा राख्न म्यादसमेत दिए।
बलेमाथि अभद्र व्यवहार गर्नु नहुने कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना र अभिव्यक्तिहरु नदिन सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । नेपालका प्रचलित ऐन–कानून हेर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४२ ले मात्र बालबालिकालाई पक्राउको क्रममा हतकडीको प्रयोग गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ।
त्यो बाहेक अरू कुनै पनि ऐन– कानूनले पक्राउ परेको अभियुक्तलाई हत्कडी लगाउनलाई रोक लगाएको छैन। नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत पक्राउको अभिन्न अंगको रुपमा हतकडी प्रयोगलाई लिंदै आएको पाइन्छ। कसुरदारलाई पक्राउ गरी कार्यालयसम्म ल्याउनुपर्दा अहिले पनि हतकडी लगाएरै ल्याइए पनि हिरासतभित्र तुरुङ र हतकडीको प्रयोग गरिँदैन।
अभियोगको गाम्भीर्यता र अभियुक्तको शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाको आधारमा कस्तोलाई हतकडी अनिवार्य हुन्छ ? कस्तोलाई हुँदैन ? भन्ने कुरा पनि प्रहरीकै विवेकमा निर्भर गर्छ। त्यसैले होला, हाइप्रोफाइलहरूको हकमा उनीहरूले हतकडी प्रयोग गरेको देखिंदैन।
त्यसका लागि विगतका केही हाइप्रोफाइल उदाहरणहरू हेरौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई २०८० सालमा बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गर्दा प्रहरीले हतकडी लगाएन। सोही प्रकरणमा चाबहिलबाट पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि प्रहरी कार्यालय पु¥याउँदा वा अदालतसम्म लैजाँदा हतकडी लगाएन।
शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि प्रहरीले हतकडी लगाएन। संगठित रूपमा सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि हतकडीबिनै प्रहरीले थुनुवाकक्षदेखि अदालत–सरकारी वकिल कार्यालय ओहोरदोहोर गरायो। बलात्कार आरोपमा ७ वर्षअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा सरकारी निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ परे।
प्रहरीले उनलाई पनि हतकडी लगाएन। यसमा केही अपवादका घटनाहरू पनि नभएका हैनन्। व्यक्ति हत्या अभियोगमा दोषी ठहर तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीलाई भने उपचारका लागि २०७६ असारमा वीर अस्पतालमा राखिँदा भने प्रहरीले गोडामा फलामे साङ्लो बाँधेको थियो।
ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेलाई २०८१ को कात्तिक २७ मा स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेपछि प्रहरीले उनलाई हतकडी लगाएर अदालत पु¥याएको थियो। कारागार ऐन २०७९ को दफा २१ मा भनिएको छ, ‘हिरासत वा थुनामा रहेका कैदीबन्दी तथा थुनुवालाई कारागारमा रहेका बखत, कडा वा जटिल रोग लागेर उपचारका क्रममा अस्पतालमा रहेका बखत, सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका बखत वा निजसँग अदालतबाट सुधपुछ गर्दा वा बयान लिँदा अदालतभित्र हतकडी लगाउन नपाइने।’
तर एक पटक कारागारबाट भागेर पुनः पक्राउ परेको, कारागारबाट भाग्ने वा उम्किने उद्योग गरेको कैदीबन्दी वा थुनुवालाई हतकडी लगाउन सकिने व्यवस्था दफा २१ (१) मा छ। कारागार ऐनको दफा ४९ को उपदफा १ (क) मा उल्लेख भएका कसुर कारागारको पर्खाल÷झ्याल÷ढोका फोरे, भत्काए, नष्ट गरे वा त्यसको उद्योग गरे वा कारागारबाट भाग्न सकिने कुनै मार्ग बनाए वा त्यस्तो उद्योग गरे त्यस्ता कैदी÷बन्दी वा थुनुवालाई कारागार प्रशासकको आदेशमा प्रहरीले हतकडी लगाउन सक्ने प्रावधान छ।
यसबाहेक हतकडी प्रयोगलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै ‘स्वविवेकीय अधिकार’ दिइएको छ। हो, यही अधिकारलाई प्रहरीले मनमौजी प्रयोग गरिरहेको भन्दै बेलाबखत आलोचना समेत हुने गरेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरण।
बलात्कार आरोपमा मुछिएपछि अमेरिकाबाट २०७९ असोजमा आइपुगेका लामिछानेलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर हतकडी लगायो। जबकि उनी प्रहरी समक्ष आत्मसपर्पण गर्नकै लागि अमेरिकादेखि नेपाल आएका थिए।
विगतमा एकातर्फ पक्राउपछि हतकडी नलगाउँदा अभियुक्त भागेकाले कारबाही र सजाय पाउने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या हेर्ने हो भने सयौंको रहेको छ भने अर्कातर्फ पक्राउपछि हतकडी लगाएकै कारणले सजाय पाएका प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या पनि त्यत्तिकै छ।
यो कारण पनि प्रहरी झस्किने गर्छ अनि सकेसम्म हतकडीको प्रयोग गर्न खोज्छ। तर हाइप्रोफाइल व्यक्ति पक्राउमा परेपछि यो विषय झन् पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बन्न जान्छ । त्यसमा पनि नेपालको सामाजिक संजालहरू हेर्ने हो भने यसबारेको बुझाई निकै कमजोर देखिन्छ।
अदालतबाट फैसला भएर न्यायको अनुभूत गर्ने कहिले हो कहिले तर अभियुक्तको हातमा हत्कडी पर्नासाथ पीडित पक्षले न्याय पाएको अनुभूत गर्छ। उता, अभियुक्तको हातमा हतकडी पर्नासाथ अरू अपराध गर्ने मानिस हतोत्साही हुने, अपराधिक प्रवृत्तिको मनोबल कमजोर हुने अवस्था बनिदिन्छ।
सामाजिक संजालमा यस्तै विषयले थुप्रै स्पेस पाउँछन् पनि, जसले मुद्दालाई थप गिजोल्नु बाहेक केही उपलब्धी दिंदैन। पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला नेपालमा हतकडी प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले प्रहरी स्वविवेकमा भर पर्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र कारागारमा रहेका व्यक्तिबाहेक अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिका हकमा हतकडी प्रयोगमा स्पष्टता छैन।
जंगबहादुर राणापछि प्रधानमन्त्री भएका उनका भाइ रणजितसिंह कुँवरले पहिलो पटक १९३८ सालमा चार, आठ र बाह्र महिने मिलिसिया प्रहरीको व्यवस्था गरेको इतिहास भेटिन्छ। मिलिसिया प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्दा भाग्न उम्कन नसकोस् भनेर हात डोरीले बाँध्ने, खुट्टामा बाँधेर कुद्न नसक्ने बनाउने तथा अवस्थाअनुसार चौखु¥याएर कार्यालयमा ल्याउने गथ्र्यो।
खुंखार अपराधीलाई हिरासतभित्र राख्दा पनि तुरुङमा राखिन्थ्यो। हतकडी प्रचलनमा आएपछि डोरीको ठाउँमा हतकडीकै प्रयोग हुन थाल्यो। पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल हतकडी प्रयोगबारे कुनै निश्चित कानुन÷नियम नहुँदा प्रहरीमाथि दोहोरो चरित्रको आरोप लाग्ने गरेको बताउँछन्।
कुनै कानुन तथा मापदण्ड नभएकाले प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्दा हैसियतअनुसार दुई किसिमको व्यवहार गर्छ भन्ने गलत सन्देश आमनागरिकमा गएकाले हतकडी प्रयोगबारे कानुनी आधार जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
