३२ असार , काठमाण्डौ ।
जलस्रोतको धनी देशका बासिन्दा हामी नेपाली । तिनै जलस्रोतको धनी देशमा बस्ने नेपालीले भोलिबाट घरमा बिजुली बालेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ । सरकारले पहिलोपटक घरायसी रूपमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा साउन १ गतेबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गरेको हो ।
साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी घोषणा गरिएको नयाँ कर नीतिका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला आफ्नो सम्पूर्ण बिलिङ प्रणाली परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने काम पूरा गरिसकेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहेको बेला, आफ्नै देशमा उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जामा कर लगाइएपछि यसले सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक मार अझ थपिने भएको छ ।
बालेन सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत विद्युत् खपतमा यो नयाँ कर नीति ल्याएका हुन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्व वृद्धिको लक्ष्य र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीतिका साथ यो नीति ल्याइएको भए पनि, यसले एकातिर विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम आयात घटाउने राज्यकै घोषित नीतिलाई गिज्याइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्युत् प्राधिकरणलाई कर उठाउने संयन्त्रमा सीमित गरिदिएको छ ।
यद्यपि अर्थमन्त्रीले विद्युतीय पूर्वाधार विकासका लागि विपन्न वर्गलाई असर नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको बताउदै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो वर्षमा संरचनात्मक सुधार गरेपछि तेस्रोदेखि पाँचौ वर्षसम्म त्यसको लाभ जनतामा नै जाने डा. वाग्लेको भनाइ छ ।
अर्काेतर्फ यो नयाँ नीतिले सबै वर्गलाई समान असर भने गर्ने छैन । प्राधिकरणको आधिकारिक ग्राहक तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दा सरकारले न्यून आय भएका विपन्न तथा निम्न–मध्यम वर्गलाई यो करको दायराबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राखेको छ । प्राधिकरणका कुल ५६ लाख ४० हजार घरायसी ग्राहकमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५३ दशमलव ७९ प्रतिशत ग्राहकहरू नयाँ भ्याटको दायरामा पर्ने छैनन् ।
सरकारले ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ३० लाख ३४ हजार ग्राहकलाई भ्याट छुट दिएको छ । विस्तृत विवरण हेर्दा, २० युनिटसम्म खपत गर्ने १९ लाख ९८ हजार, २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ४ लाख २१ हजार र ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ६ लाख १५ हजार ग्राहकहरू पूर्ण रूपमा करमुक्त रहनेछन् ।
यी ग्राहकले साउन १ गतेपछि पनि पहिलेकै दरमा विना कुनै अतिरिक्त भ्याट महसुल बुझाउन पाउनेछन् । अर्कोतर्फ, विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन, एअर कन्डिसनर जस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरण प्रयोग गर्ने मध्यम र उच्च घरायसी वर्गका २६ लाख ६ हजार ग्राहक भने साउन १ गतेदेखि भ्याटको दायरामा आउनेछन् ।
यो संख्या कुल घरायसी ग्राहकको ४६ दशमलव २१ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले गर्दा मध्यम र उच्चमध्यम वर्गका परिवारको मासिक घरायसी बजेटमा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने निश्चित भएको छ । आम उपभोक्तामा ५० युनिट काट्ने बित्तिकै पूरै बिलमा भ्याट लाग्छ भन्ने दुविधा सिर्जना भएको देखिए पनि, प्राधिकरणले त्यसलाई स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ नियमानुसार ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताको हकमा पनि पहिलो ५० युनिटसम्मको महसुलमा कुनै भ्याट लाग्ने छैन । ५० युनिटभन्दा माथि जति अतिरिक्त युनिट खपत हुन्छ, त्यसमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट गणना गरिनेछ । उदाहरणका लागि, ५ एम्पियर क्षमता भएको सिंगल फेज लाइन जोडिएको घरले महिनामा १०० युनिट बिजुली खपत गर्दा महसुल गणना फरक ढंगले हुनेछ ।
जसमा न्यूनतम मासिक शुल्क ७५ रुपैयाँ, १ देखि २० युनिटसम्मको ६० रुपैयाँ, २१ देखि ३० युनिटसम्मको ६५ रुपैयाँ र ३१ देखि ५० युनिटसम्मको १६० रुपैयाँ गरी पहिलो ५० युनिटसम्मको कुल महसुल ३६० रुपैयाँमा भ्याट लाग्दैन ।
५० युनिटभन्दा माथि खपत भएको बाँकी ५० युनिटको महसुल ४७५ रुपैयाँमा मात्र ५ प्रतिशत अर्थात् २३ रुपैयाँ ७५ पैसा भ्याट लाग्नेछ ।
यसरी भ्याटबाहेक कुल महसुल ८३५ रुपैयाँ हुनेमा, नयाँ व्यवस्थापछि ग्राहकले जम्मा ८५८ रुपैयाँ ७५ पैसा मात्र बिल तिरे पुग्नेछ । घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत दर तोकिए पनि औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य गैर–घरायसी ग्राहकहरूको हकमा भने साउन १ देखि पूर्ण रूपमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
हाल औद्योगिक ग्राहकहरूले उद्योगको क्षमता, भोल्टेज स्तर र सिजनअनुसार फरक–फरक इनर्जी शुल्क तिर्दै आएका छन् । यी महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा औद्योगिक उत्पादन लागतमा केही वृद्धि हुने देखिए पनि, भ्याट दर्ता भएका उद्योगहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याट रकम आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा उठाएको भ्याटसँग मिलान (इनपुट ट्याक्स क्रेडिट) गर्न पाउनेछन् ।
यसकारण उद्योगीहरूका लागि यो प्रणाली कर मिलानका दृष्टिले अनुकूल नै साबित हुने देखिन्छ । यो नयाँ कर प्रणालीलाई सहज र त्रुटिरहित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक प्रविधि र सफ्टवेयर प्रणाली पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेबाटै जारी हुने बिलमा भ्याट स्वतः गणना हुने गरी सफ्टवेयर तयार गरिँदै छ । ५० युनिटभन्दा माथि जानेबित्तिकै प्रणालीले स्वतः कर गणना गर्ने स्वचालित सफ्टवेयर विकास कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।
जलस्रोतको अपार सम्भावना भएर पनि नागरिकले सस्तो बिजुली नपाउनुका पछाडि संरचनागत र नीतिगत कारणहरू जिम्मेवार छन् ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) हुनु, विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण ड्याम र प्रसारण लाइन निर्माणको लागत उच्च हुनु तथा प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणका लागि लिएको खर्बौंको ऋण र ब्याज उपभोक्ताकै महसुलबाट उठाउनुपर्ने बाध्यताले बिजुली सस्तो हुन सकेको छैन ।
