६ साउन , काठमाण्डौ ।
झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जाने, भोल्टेज तलमाथि हुने, र गुनासो गर्दा समयमै सुनुवाइ नहुने समस्याबाट के तपाईँ पनि आजित हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आम उपभोक्तालाई बेलाबेला दिने यस्ता सास्तीको अन्त्य गर्न देशभर एक विशेष र आक्रामक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
वर्षौंदेखिको कमजोर वितरण प्रणाली र बढ्दो उपभोक्ता गुनासोलाई सुधार्न प्राधिकरणले अब ’रियाक्टिभ’ अर्थात् बत्ती गएपछि वा समस्या आएपछि मात्रै कुद्ने प्रवृत्तिलाई चटक्कै छाड्ने घोषणा गरेको छ। यसको सट्टा, अब ’प्रोएक्टिभ’ अर्थात् समस्या आउनुअगावै त्यसको पहिचान गरी समाधान गर्ने नितान्त नयाँ रणनीति अघि सारिएको छ।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका नवनियुक्त प्रमुख एवं उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेकै पहिलो दिन देशभरका प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयहरूलाई २६ बुँदे कडा सुधारात्मक निर्देशन जारी गरेका हुन। यो निर्देशनको चुरो कुरो भनेकै अहिले देखिएका विभिन्न समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने र भविष्यमा प्राविधिक गडबडी आउनै नदिने भरपर्दो प्रणालीको विकास गर्नु हो।
यसका लागि सबैभन्दा बढी समस्या हुने फिडरको पहिचानदेखि लिएर पूर्वसावधानीमूलक मर्मत, चुहावट नियन्त्रण, कर्मचारीको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता र गुणस्तरीय उपभोक्ता सेवासम्मका विषयलाई एउटै छातामुनि राखेर बृहत् कार्ययोजना तयार पारिएको छ। पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अविश्वसनीयतालाई प्राधिकरणले आफ्नो मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
हावाहुरी चल्दा वा सामान्य पानी पर्दा पनि विभिन्न क्षेत्रमा बारम्बार फिडर ट्रिपिङ हुने, ट्रान्सफर्मर ओभरलोड हुने, कन्डक्टर तथा जम्पर कमजोर हुने, र रुखका हाँगाबिँगाले लाइनमा अवरोध ल्याउने जस्ता समस्या आम भइसकेका छन्। यसलाई समाधान गर्न अब हरेक प्रादेशिक कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र सबैभन्दा बढी समस्या आउने २० वटा फिडरलाई छनोट गरी ’प्रायोरिटी रिलायबिलिटी फिडर’ घोषणा गर्नुपर्नेछ।
यी प्राथमिकतामा परेका फिडरहरूमा ट्रिपिङको अवस्था,दोहोरिने खराबी, उपकरणको क्षमता र सुधार कार्यको हरेक हप्ता केन्द्रबाटै सुक्ष्म रूपमा समीक्षा गरिनेछ। प्राधिकरणले कागजी योजना मात्र नभइ, तत्कालै फिल्डमा परिणाम देखाउने उद्देश्यले आगामी दुई महिनालाई ’विशेष मर्मत अभियान’ का रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
यो दुई महिनाको अवधिमा देशभरका लाइन करिडोर खाली गर्ने, विद्युत् लाइनमा छुन सक्ने रुखका हाँगाबिँगा काट्ने, झाडी सफा गर्ने, लुज भएका जम्पर कस्ने वा फेर्ने र असुरक्षित अवस्थामा रहेका पोल तथा ट्रान्सफर्मरहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम युद्धस्तरमा अघि बढाइने बताइएको छ।
जहाँ तत्काल स्थायी समाधान सम्भव छैन, त्यहाँ पनि कुनै दुर्घटना नहोस् भनेर अस्थायी रूपमै भए पनि सुरक्षित व्यवस्थापन मिलाउन कडा निर्देशन दिइएको छ। दीर्घकालीन सुधारका तर्फ हेर्ने हो भने, प्राधिकरणले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना एक साताभित्रै तयार पार्न मातहतका निकायलाई समयसीमा तोकेको छ।
सम्भव भएसम्मका ३३ र ११ केभी सबस्टेसनहरूलाई ’रिङ प्रणाली’मा जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ, जसले गर्दा एउटा सबस्टेसनमा समस्या आउँदा अर्कोबाट सहजै विद्युत् आपूर्ति गर्न सकियोस्। त्यस्तै, स्वीकृत भएका सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत १५ दिनभित्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अबदेखि वितरण संरचनाहरूको मर्मतका लागि वार्षिक, अर्धवार्षिक र मासिक तालिका नै बनाएर कडाइका साथ लागू गरिनेछ । योजनाबद्ध रूपमा लाइन काट्नुपर्ने अवस्थामा आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी दिइनेछ भने, प्राविधिक गडबडीले एक्कासि बत्ती जाँदा तत्काल सूचना प्रवाह गर्ने चुस्त व्यवस्था मिलाइनेछ।
त्यसैगरी ट्रान्सफर्मर ओभरलोड हुने समस्या रोक्न क्षमता वृद्धि, नयाँ जडान, लोड सन्तुलन र फिडर विभाजन जस्ता प्राविधिक कामहरू अघि बढाइनेछ। अब कुन फिडरमा समस्या आयो, त्यसको प्रत्यक्ष जवाफदेही त्यहाँ खटिएका इन्जिनियर र सुपरभाइजरले लिनुपर्ने गरी कार्यविवरण स्पष्ट पारिएको छ।
साथै, कर्मचारीको सुरक्षालाई पनि यो निर्देशनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सञ्चालन, मर्मत र परीक्षणका सम्पूर्ण कामहरू स्वीकृत सुरक्षा मापदण्डअनुसार मात्रै गर्नुपर्नेछ। फिल्डमा खटिने प्राविधिकले अनिवार्य रूपमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पिपिईलगाउनुपर्ने, हरेक कार्यालयमा एक जना ’सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति’ तोकिने, नियमित सुरक्षा अभिमुखीकरण र ’टुलबक्स टक’ सञ्चालन गर्ने नियम ल्याइएको छ।
स–साना दुर्घटना वा ’नियर मिस’ घटनाहरूको पनि सुक्ष्म अभिलेख राख्ने कडा व्यवस्था लागू गरिएको छ। त्यसैले विद्युत् चुहावट र चोरी नियन्त्रणमा पनि प्राधिकरण निकै आक्रामक बन्ने भएको छ। बढी लस हुने क्षेत्र र ग्राहक समूह पहिचान गरी कार्यालयगत लक्ष्य नै निर्धारण गरिनेछ भने ऊर्जा लेखांकन र मिटर रिडिङमा सुधार गर्दै बिजुली चोरी गर्ने, मिटर बाइपास गर्ने र अस्वाभाविक खपत गर्नेहरू निगरानीमा पर्नेछन्।
सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था र सडक बत्तीको बक्यौता नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने कार्यलाई अब झनै तीव्रता दिइने निर्णय भएको छ। जसका लागी वितरण प्रणालीको सम्पूर्ण संरचनाको जिआईएसमा आधारित डिजिटल अभिलेख तयार गरिनेछ, जसले कुन पोल वा ट्रान्सफर्मर कहाँ छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनेछ ।
नयाँ संरचना बन्नेबित्तिकै त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । निर्माणाधीन सबस्टेसन र फिडरहरूमा आयोजना र निर्देशनालयबीच समन्वय बढाएर बजेट तथा जनशक्तिको दोहोरोपन हटाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। यो निर्देशन र ऊर्जा मन्त्रालयको परिणाममुखी लक्ष्यसँग पूर्ण रूपमा तालमेल मिलाएर ल्याइएको यो बृहत् योजनाले साँच्चिकै कार्यान्वयनको रूप लिएमा, नेपाली उपभोक्ताले छिट्टै भरपर्दो र बाधारहित उज्यालोको महसुस गर्न पाउनेछन्।
