७ साउन , काठमाण्डौ ।
धर्म संकटमा प्रचण्ड, प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा अब के गर्लान् ?
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीः नेपालमा कत्तिको सम्भव ?
सरकारद्वारा गठित असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अधिकांश जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यो प्रतिवेदनमा प्रदेश खारेजीको सुझाव पनि व्यापक रूपमा आएको छ । के नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली सम्भव छ ? यसका फाइदा र बेफाइदाहरू के–के छन् ? आज नेपाल टाइम्समा यी नै विषयहरूलाई केलाउने प्रयास गरेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक नारामा मात्र सीमित नराखी संस्थागत र संरचनागत सुधारको एजेन्डा बनाएको छ । यसका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यद्यपि, संविधान संशोधनको मार्ग प्रतिनिधि सभाको गणितले मात्र तय गर्दैन ।
संविधानको मर्मअनुरूप संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । यसका साथै, प्रदेशको सीमा वा अधिकारसम्बन्धी विषयमा प्रदेश सभाहरूको पनि अनिवार्य सहमति चाहिन्छ । रास्वपाको उपस्थिति राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाहरूमा शून्य रहेकाले प्रतिनिधि सभाको एकल गणितले मात्र संशोधन सम्भव छैन ।
तसर्थ, यो संशोधन नितान्त बहुमतीय दम्भका आधारमा नभई बृहत् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढ्न सक्छ । सरकारद्वारा गठित असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजार ६१३ भन्दा बढी सुझाव सङ्कलन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि यही राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पाएको र जनमत पनि देखिएको विषय ’प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ सहितको शासकीय व्यवस्था हो । नेपालमा यो प्रणाली कत्तिको सम्भव छ भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिक दलहरूको सहमति निर्माण गर्ने क्षमतामा निर्भर छ ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा यो सम्भव छ, तर यसका लागि नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनामा नै ठूलो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको संसदीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी सङ्घीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पने र सरकार गठनमा संसद्को भूमिका नरहने व्यवस्था गर्नु चानचुने राजनीतिक निर्णय होइन ।
रास्वपाको चुनावी वाचासमेत रहेको यो एजेन्डामा नागरिकको व्यापक समर्थन देखिनुको पछाडि विगतका दशकहरूमा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनको नाममा हुने अप्राकृतिक सत्ता भागबन्डा र छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहने सरकारहरू नै मुख्य कारण हुन् ।
यो प्रणाली सम्भव बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को ठूलो शक्ति नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिनु अनिवार्य छ । कांग्रेसले सरकारी कार्यदलमा सहभागी नभई आफ्नै उपसभापतिको नेतृत्वमा छुट्टै अध्ययन समिति बनाएको छ । यसले कांग्रेस यो एजेन्डामा सजिलै सहमत हुने सङ्केत गर्दैन ।
तर, जनमतको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिएको र प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा यो प्रणालीको वकालत गरेकाले परम्परागत दलहरूलाई पनि जनचाहनाअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यापक दबाब छ । तसर्थ, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशको गणित मिलाउन पुराना दलहरूसँग सम्झौता र संवादको विकल्प सरकारसँग छैन ।
कुनै पनि शासकीय स्वरूप आफैँमा पूर्ण हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीका पनि आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू छन्, जसलाई तथ्यगत रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । यस प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । कार्यकारी प्रमुख सीधै जनताबाट निर्वाचित हुने र संसद्ले सजिलै हटाउन नसक्ने (महाभियोग बाहेक) भएकाले सरकारले निर्धक्क भएर आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछ ।
अहिलेको जस्तो सांसदहरूलाई मन्त्री पदको प्रलोभन देखाएर सत्ता टिकाउनुपर्ने वा गठबन्धनका साना दलहरूको अनुचित माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता कार्यकारीलाई हुँदैन । मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा सांसदहरूबाट मात्र नभई विषयविज्ञहरू (टेक्नोक्र्याट) लाई पनि नियुक्त गर्न सकिने बाटो खुल्छ, जसले सुशासन र विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन मद्दत गर्छ ।
यसका साथै, नीति निर्माणमा सरकार र संसद्को कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा विभाजन हुने भएकाले संसद्ले केवल कानुन निर्माण र सरकारको निगरानीमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ । यसका बेफाइदा वा जोखिमहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको सत्ताको केन्द्रीकरण र अधिनायकवाद तर्फको यात्रा हो ।
सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा र संसद्प्रति सरकार प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहुँदा कार्यकारी प्रमुख निरङ्कुश बन्न सक्ने खतरा रहन्छ । अर्कोतर्फ, यदि कार्यकारी प्रमुख एउटा राजनीतिक दलको र संसद्मा बहुमत अर्कै राजनीतिक दलको भयो भने राज्य सञ्चालनमा चरम गतिरोध (डेडलक) उत्पन्न हुन सक्छ ।
बजेट पारित गर्न वा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न संसद्ले असहयोग गर्ने र राष्ट्रपतिले संसद्लाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आयो भने मुलुक झन् ठूलो सङ्कटमा फस्न सक्छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा बहुसङ्ख्यकको भोटबाट जित्ने कार्यकारी प्रमुखले अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र साना समुदायको भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि यो प्रणालीको एउटा ठूलो चुनौती हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले उजागर गरेको अर्को संवेदनशील विषय प्रदेश संरचनाको विकल्प हो । प्रतिवेदनमा कतिपय जनमत प्रदेश खारेजीको पक्षमा देखिएको उल्लेख छ । तर, सङ्घीयता खारेजी नै गर्दा मुलुकले प्राप्त गरेको एउटा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने र द्वन्द्वको नयाँ बीजारोपण हुन सक्ने भएकाले कार्यदलले मध्यमार्गी र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यसअन्तर्गत प्रदेश सभालाई हालको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको भिडभाडबाट हटाएर स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरू सदस्य रहने गरी ’परिषद्’ मा रूपान्तरण गर्ने सुझाव अत्यन्तै व्यावहारिक देखिन्छ । यसले एकातिर प्रदेशको भारी आर्थिक व्ययभार कटौती गर्छ भने अर्कोतिर स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वयलाई प्रत्यक्ष र प्रभावकारी बनाउँछ ।
सङ्घीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको सङ्ख्या घटाएर १६५÷१६५ कायम गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यहीन संरचनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने सुझावहरूले राज्यको ढुकुटी जोगाउने र संरचनालाई छरितो बनाउने जनचाहनालाई स्पष्ट प्रतिविम्बित गरेका छन् ।
संविधान संशोधनको यो बहसमा सबैभन्दा चाखलाग्दो राजनीतिक अवस्था तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ को हुनेछ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा नेपालको राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रमुख श्रेय माओवादीलाई नै जान्छ ।
पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारीकै पक्षमा चट्टानी अडान लिएको थियो, यद्यपि पछि संविधान जारी गर्ने बिन्दुमा कांग्रेस र एमालेसँग सम्झौता गर्दै संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्न उनीहरू बाध्य भएका थिए । हिजोसम्म जसले प्रत्यक्ष कार्यकारीको जोडदार वकालत गर्थे, आज त्यही एजेन्डा रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा कार्यान्वयनको सङ्घारमा आइपुगेको छ ।
अब माओवादी पार्टीको नाम नै परिवर्तन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका प्रचण्डले के गर्छन् ? यो उनीहरूका लागि ठूलो राजनीतिक धर्मसङ्कट हो । यदि उनीहरूले यो संशोधनलाई समर्थन गरे भने, उनीहरूको आफ्नै पुरानो एजेन्डा स्थापित त हुन्छ, तर यसको सम्पूर्ण राजनीतिक जस (क्रेडिट) बालेन शाह र रास्वपाले लैजानेछन् ।
प्रचण्डले केवल एक समर्थकको भूमिका मात्र पाउनेछन् । अर्कोतर्फ, यदि उनीहरूले यो संशोधनको विरोध गरे भने, त्यो उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक दस्तावेज र विगतको अडानप्रतिको चरम बेइमानी र वैचारिक स्खलन ठहरिनेछ । जनताले उनीहरूलाई ’आफ्नो हातमा नेतृत्व नहुँदा आफ्नै एजेन्डा पनि विरोध गर्ने अवसरवादी’ को रूपमा बुझ्नेछन् ।
तसर्थ, प्रचण्डले अब लिने बाटो भनेको यो एजेन्डाको स्वामित्व खोस्ने कूटनीतिक प्रयास हुनेछ । उनीहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा समर्थन जनाउँदै, यसलाई ’माओवादी जनयुद्ध र हजारौँ सहिदको सपना’ सँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछन् । तर, प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने वा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको परिषद् बनाउने विषयमा भने उनीहरूले कडा सर्त राख्न सक्छन्, किनभने सङ्घीयता माओवादीको अर्को प्रमुख एजेन्डा थियो ।
नेकपाले राष्ट्रिय सभामा रहेको आफ्नो उपस्थितिलाई बार्गेनिङ टुलको रूपमा प्रयोग गर्दै संशोधनको जस आफूले पनि बाँड्न पाउने गरी मध्यमार्गी सम्झौता खोज्न पनि सक्नेछ । संविधान संशोधन कुनै एउटा दलको हार वा जितको विषय बन्नु हुँदैन । प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको १८२ सिटको बहुमतले सरकारलाई नैतिक बल र जनमतको म्यान्डेट त दिएको छ, तर नेपालको संवैधानिक प्रावधानले सर्वस्वीकार्य सहमतिको माग गर्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, संसद्को आकार कटौती, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार (राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष बनाउने), र न्यायपालिका तथा संवैधानिक परिषद्को संरचनागत सुधार जस्ता विषयहरू आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हुन् ।
हिजो संविधान लेख्नेहरूले गर्न नसकेको वा नचाहेको सुधार आज नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयपछि सम्भव हुने बिन्दुमा पुगेको छ । तर, यो प्रक्रियालाई मतको गणितीय खेलमा मात्र सीमित गरियो भने यसले दलहरूबीच अनावश्यक ध्रुवीकरण ल्याउने र मुलुकले थप राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
तसर्थ, सरकारले सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर, प्राप्त ४४ हजारभन्दा बढी जनसुझावको भावनाअनुरूप संविधान संशोधनको साझा र स्वीकार्य मस्यौदा संसद्मा टेबल गर्नु नै आजको सबैभन्दा बुद्धिमानी र दूरदर्शी कदम हुनेछ ।
