९ साउन , काठमाण्डौ ।
गत वर्ष फागुनको निर्वाचनपछि संघीय सरकारमा पुराना दलहरुलाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रदेशमा भने अहिले पनि पुराना दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । यसक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक संकट थप जटिल बन्दै गएको छ ।
केन्द्रमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूले वामपन्थी एकताको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि थप गहिरिँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आज कर्णाली प्रदेश सभामा वारपारको लडाइँ हुँदैछ ।
के मुख्यमन्त्री कँडेलले आजै राजीनामा देलान् ? के एमालेले नेकपालाई मनाएर सत्ता जोगाउन सक्ला ? वा कर्णालीमा फेरि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ? कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण, एमालेको आशा र नेकपाको नो–कम्प्रोमाइज अडान, अविश्वासको प्रस्ताव र एमालेको अन्तिम दाउबारे यो रिपोर्टका साथ हामी उपस्थित भएका छौं ।
कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ, जहाँ अविस्वासको प्रस्तावमाथि औपचारिक छलफल सुरु हुने कार्यसूची छ । यता मुख्यमन्त्री कँडेल यतिबेला ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । सामान्यतया बहुमत गुमेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने चलन हुन्छ, तर कँडेलले अझै राजीनामा दिएका छैन ।
यसको पछाडि एउटा बलियो आशा छ– वाम सहकार्य । एमालेका नेताहरू यतिबेला काठमाडौंमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा छन् । नेकपा र एमालेबीच केन्द्रमै नयाँ सहकार्यको कसरत भइरहेकाले कर्णालीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने एमालेको बुझाइ छ । नेकपालाई मनाउन सके सरकार जोगिने र एमाले–नेकपाको नयाँ गठबन्धन बन्ने आशामा कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने तयारी गरेका छन् ।
एमालेका प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह अहिले काठमाडौंमा दौडधुप गरिरहेका छन् । उनको एउटै मिशन छ– नेकपालाई मनाउने र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउने । तर, नेकपाको प्रदेश संसदीय दल भने अलि फरक मुडमा देखिएको छ । केन्द्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा एकातिर राखेर, प्रदेशमा भने नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएको छैन ।
नेकपाले प्रष्टसँग भनेको छ– “हामी एमालेसँग सहकार्य गर्दैनौँ, बरु कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउँछौँ ।” यसबीच नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच एउटा भद्र सहमति भइसकेको चर्चा छ, जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री भइसकेका शाहीलाई अघि सारेर नेकपाले कँडेल सरकार ढाल्ने रणनीति बुनेको हो ।
नेकपाका नेताहरूको दाबी छ कि आजको प्रदेश सभा बैठकबाट कँडेल सरकारको विदाई निश्चित छ । उनीहरू भन्छन्– “हामीले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।” कर्णालीको यो राजनीतिक खेलमा सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेकै केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वयको अभाव हो । एमाले नेताहरू केन्द्रमा ’वाम एकता’को कुरा गरिरहेका छन्, तर प्रदेशमा नेकपाका सांसदहरू कांग्रेससँग हात मिलाइरहेका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने, प्रदेशका नेताहरू अब केन्द्रको रिमोट कन्ट्रोलबाट मात्र चल्न चाहँदैनन् । वा, यो पनि हुन सक्छ कि नेकपाले केन्द्रमा बार्गेनिङ पावर बढाउन प्रदेशमा एमालेलाई दबाब दिइरहेको छ । यदि केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच ठोस सहमति भयो भने मात्र कँडेलको कुर्सी जोगिन सक्छ । अन्यथा, आजै कँडेल सरकारको अन्त्य हुने देखिन्छ ।
अब अंक गणितको कुरा गरौँ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन बहुमत आवश्यक पर्छ । यदि कांग्रेस र नेकपा एक ठाउँमा उभिए भने मुख्यमन्त्री कँडेलसँग सरकार जोगाउने कुनै गणितीय आधार रहँदैन । त्यसैले पनि एमालेको सम्पूर्ण जोड नेकपाको एउटा तप्कालाई फकाउने वा केन्द्रबाटै दबाब दिन लगाउनेमा केन्द्रित छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा नदिएसम्म उनीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नहुने नेकपाको प्रदेश नेतृत्वको अडान छ । यता मुख्यमन्त्री कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीबीच यस विषयमा दुईपटक भेटवार्ता भइसकेको छ । तर, ती दुवै भेटबाट कुनै सहमति निस्किन सकेको छैन ।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु गल्ती भएको भन्दै आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई झैँ नेताहरूलाई धम्क्याएको बताएका छन् । यही व्यवहारले दुई पक्षबीचको दूरी झन् बढाएको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । नेकपाले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीको राजीनामालाई आफ्नो ‘बटम लाइन’ बनाएको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री कँडेल पनि राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । नेकपा पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत देखिएकाले कर्णालीको सत्ता संघर्ष थप पेचिलो बनेको छ । नेकपाका एक नेता भन्छन्, “हामी वाम एकताको विरोधी होइनौँ । तर, माथि केपी ओलीले मौसमअनुसारको एकता गरौँ भन्ने, यता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलसँग आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताजस्तो गरी धम्काउँदै हिँड्ने हो भने केका लागि वाम एकता गर्ने ?”
ती नेताका अनुसार सत्ता जोगाउने उद्देश्यले मात्रै गरिने एकताभन्दा राजनीतिक विश्वास र सम्मानको आधार निर्माण हुनु आवश्यक छ । यस्तै, नेकपाका एक सांसदले पनि पार्टी वाम एकताको पक्षमा रहेको दोहो¥याउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपाका नेता रमेश मल्लका अनुसार केन्द्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव रोक्ने प्रयास भए पनि प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश पार्टी नेतृत्व पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कँडेलको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
“केन्द्रमा अघिपछि केपी शर्मा ओलीले वाम एकताको बारेमा बोल्ने गर्नुहुन्न,” मल्लले भने, “आफ्नो पार्टीको झमेला आउँदा मात्रै एकताको कुरा गरेर पार्टीका नेताहरूलाई धम्क्याउने काम भएको छ । एकताको भरिलो आधार नदिएका कारण पनि कर्णालीबाट विद्रोह भएको हो ।”
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश पार्टी अहिले केन्द्रको आदेश कुरेर निर्णय गर्नेभन्दा पनि आफूहरूले पछिल्लो समय लिएका निर्णयलाई केन्द्रबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा छन् । त्यसैले यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नहुने उनको दाबी छ ।
केन्द्रमा वाम एकता र नयाँ सत्ता समीकरणबारे सहमति बने पनि कर्णालीमा पहिलो सर्त मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको राजीनामा नै रहेको देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै सत्ता साझेदारी वा नयाँ राजनीतिक सहकार्यको विषयमा छलफल अघि बढ्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।
आज कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ, त्यसमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूचि रहेको छ । दर्शकवृन्द, सत्ताको यो म्युजिकल चेयर खेलमा सबैभन्दा बढी मार कसलाई परेको छ ? यसको सीधा उत्तर हो– कर्णालीका जनतालाई ।
भौगोलिक रूपमा विकट, विकासका सूचकांकमा पछाडि परेको कर्णालीलाई स्थिर सरकारको खाँचो छ । तर, बितेका केही वर्षहरूमा कर्णाली सरकार फेरबदलको प्रयोगशाला जस्तो बनेको छ । विकासका योजनाहरू अलपत्र छन्, बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, र प्रशासनिक कामहरू ठप्प प्रायः छन् ।
नेताहरू कुर्सी जोगाउन काठमाडौं र सुर्खेत धाउँदैमा समय बिताउँछन्, तर जनताले आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकको सुविधा पाएका छैनन् ।
