२२ वैशाख , काठमाण्डौ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन आदेश दियो। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पाँच बुँदामा विवरण मगाएको हो।
यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने छलफल गर्न बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, अदालतको आदेशमा जारी निर्देशनअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरू के–कसरी अवलम्बन गरिएको हो?
सोसम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरू आदेशमार्फत माग गरिएको हो। सर्वोच्चले खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका÷बहिर्गमन भएका परिवारहरूको पुनर्वास÷दैनिक खानपिन र ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार÷सरसफाइ एवं बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के–कस्तो रहेको छ?
सो सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण पनि माग गरेको छ। त्यसका अलावा खाली गराइएको बस्तीबाट भत्काइएका विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद लगायतको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि तत्काल गरिएको कार्यहरूको विवरण अनि बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ?
त्यससम्बन्धी पछिल्लो विवरण पनि सर्वोच्चले सरकारसँग मागेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारा र सार्वजनिक स्थानमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विषयविरूद्ध गोपाल रनपहलीलगायत ११ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी राखि रिट दायर गरेका थिए।
वैशाख ११ मा दायर रिट निवेदनमा उपत्यका तथा देशैभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबर्जस्ती कारबाही नगर्नु–नगराउनु भनिएको छ।
यसमा सर्वोच्चले आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले मागेका ५ विषयसँग सम्बन्धित र सर्वोच्चमै विचाराधीन अर्को मुद्दालाई पनि सँगै राखेर हेर्ने गरी पेसी तोक्न भनिएको छ।
यसअघि सरकारले वैशाख १२ देखि काठमाडौंको थापाथली बस्तीबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालिएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै गैरीगाउँ,मनोहरा, स्वयम्भु, शंखमुल, टेकुलगायतका क्षेत्रास्थित सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलायो। पछिल्लो पटक आइतबार धोबीखोला करिडोरमा रहेको ७ तले भवनमा डोजर चल्यो।
काठमाडौं महानगरपालिका–१० धोबीखोलामा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको ७ तले घरमा डोजर चलाइएको बताइएपनि खोला मापदण्डमा पर्नेजति भाग भत्काएर डोजर फर्किएको थियो। त्यसयता कहींकतै डोजर चलेको छैन।सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा त्यहाँ रहेका गुम्बा, मन्दिर र सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि डोजर चलाएपछि आलोचना पनि भएको थियो।
अहिलेसम्म मनोहरा क्षेत्रमा एक र बालाजु क्षेत्रमा दुई गरी कम्तिमा तीनवटा सामुदायिक स्कुल डोजर चलाएर भत्काइएका छन्। पछिल्लो पटक शनिबार डोजर चलेका काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बालाजु क्षेत्रका दुईवटा स्कुल तीन दशकअघि नै बनेका थिए। केही दिनअघिसम्म विद्यार्थीले भरिभराउ हुने यी स्कुलका आँगन अहिले इँटा, तार, फलामका डन्डी र जस्तापाताले भरिएका छन् ।
यद्यपि विद्यालय भत्किएपछि पढाइबाट बन्चित भएका ५२ जना विद्यार्थीहरुलाई आजदेखि स्थानीय विद्यालयहरुमा नै पढाईको प्रवन्ध भने गरिएको छ । डोजर अभियानबाट नागरिकको विचल्नी हुने क्रम बढेपछि नागरिक समाजले सरकारलाई हैकमी शासन अभ्यास तुरून्त रोक्न अपिल गरे।
सोमबार २८ जना नागरिकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपाको सरकारले गरेको पछिल्लो कार्यले नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रश्न उठाउँदै संयुक्त अपील जारी गरे । त्यसअघि नै नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृतिलगायतका राजनीतिक दलहरूले सरकारले डोजर आतंक चलाएर सुकुम्बासीमाथि ज्यादती गरेको भन्दै आलोचना गरे।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको ‘डोजर आतंक’ तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सुकुम्बासी बस्तीमा राज्यले बल प्रयोग गर्दा बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती र वृद्धवृद्धाहरूको मानव अधिकार गम्भीर रूपमा हनन भएको उनले सुनाइन्।
यो बीचमा सुकुम्बासीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले डोजर चलाउने आदेश दिएपनि न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर डोजर नचलाउन आदेश मागेर गरिएको रिटमा पनि सर्वोच्चले बेर लगाएपछि सुकुम्बासीका बस्ती खाली भइसकेका छन्। खासमा २०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र जितेपछि चार महिनामै बालेन्द्रले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेका थिए।
भदौ ९ मा मेयर बालेन्द्र र तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यसको तीन महिनापछि मंसिर १२ मा काठमाडौं महानगरले थापाथली क्षेत्रमा डोजर लगायो।
त्यसक्रममा बस्ती खाली गराउन गएका सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयको झडप भयो। विषय अदालतसम्मै पुग्यो। उच्च अदालत पाटनले २०८० मै महानगरपालिकाका नाममा सुकुमवासी बस्ती नहटाउन र प्रमाणीकरण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तै बागमती संरक्षणसम्बन्धी एक मुद्दामा दुई वर्षअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले खोलानदी किनाराका सुकुमवासीहरूलाई विकल्पविना जबर्जस्ती नहटाउनू भनेको थियो।
सर्वोच्चले बागमती संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा खोलानदी किनाराका सुकुमवासीहरूलाई विकल्प दिएर हटाउन र त्यस क्रममा स्थानीय सरकारहरूसँग समेत समन्वय गर्नू भनेको थियो। उक्त फैसलाको ‘बागमती किनारको २० मिटर वरपर कुनै घरसंरचना बन्न नदिनू’ भन्ने बाहेक अरु राय यथावत छ।
सर्वोच्चले शुरुमा सर्न चाहने सुकुमवासीहरूलाई त्यहाँ सार्न र अरूलाई आधारभूत बसोबासको विकल्प दिएर हटाउन भनेको थियो, जुन अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन। सर्वोच्चले नदिकिनाराका अब्यवस्थित रुपमा बस्नेहरूलाई हटाउनुअघि उनीहरूको पहिचान गर्नु पनि भनेको थियो।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले त्यतिबेला नदी किनाराको २० मिटर दाँयाबाया कुनै संरचना बनाउन नदिन र बनेको भए व्यवस्थित गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । पछिल्लो समय डोजर चलाउने निर्णयको अघिल्लो दिन अर्थात् वैशाख ११ मा दायर भएको रिटमा पनि लामो समय सुनुवाई नै भएन।
वैशाख १० जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा ’अत्यन्त जरुरी सूचना’ राख्यो। सूचनामा भनिएको थियो, ’नदी किनारमा बसोबास गरिरहेकाहरूले ११ गते साँझ ७ बजेसम्म घरजग्गा खाली गर्नू।’ त्यसपछि प्रहरीले माइकिङ गर्न थाल्यो।
त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दान बहादुर कार्की, एपीएफका तत्कालीन आइजीपी राजु अर्याललाई सिंहदरबार बोलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिइसकेका थिए। बस्ती भत्किने डरका कारण गोपालसहित ११ जना जेनजीहरू वैशाख ११ मा सर्वोच्च पुगे ।
वैशाख ११ मा रिट परेपछि अदालतले १२ मै सुनुवाइ गर्ने स्थिति थिएन। किनकि, १२ र १३ गते शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक बिदा थियो। त्यही भएर अदालतमा यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ सोमबार मात्र भयो। तत्काल घर भत्काउन रोकीपाऊँ भनेर रिट दिएपनि ’अन्तरिम आदेश’ दिन इजालासले इन्कार ग¥यो।
वैशाख १४ मा सर्वोच्चले सुनुवाइको मिति तोकेको थियो। गोपाललाई लागेको थियो, ’अदालतले केही न केही त भन्छ होला। तर, उनले सोचे जस्तो भएन। सर्वोच्चले त्यो दिन कारण देखाऊ आदेश मात्र दियो।’ जबकि यसबीचमा गोपालसहितका सुकुम्बासीहरूको घर खाली भइसकेको थियो ।
तर सर्वोच्चले बागमती नदी किनार आसपासका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध दर्ता भएको रिटमा सरकारलाई छलफलमा बोलाएको मात्र छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने किन नगर्ने बहसका लागि उपस्थित हुन वैशाख २२ मा पेसी तोकेर बोलाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताएका छन् ।
