२३ वैशाख , काठमाण्डौ।
आफ्नो पसिनाको कमाइ, बुढेसकालको सहारा र छोराछोरीको भविष्यका लागि सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा रातारात गायब हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ ? यो पीडा आज नेपालका लाखौँ बचतकर्ताले भोगिरहेका छन् । कसैको उपचार रोकिएको छ, कसैको छोराछोरीको पढाइ छुटेको छ त कसैको बाँच्ने आधार नै गुमेको छ ।
तर, लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका ती लाखौँ पीडितहरूका लागि अहिले एउटा आशाको किरण देखिएको छ । बालेन सरकारले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि ’समस्याग्रस्त’ घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ। यो घोषणासँगै देशभरका २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका झण्डै ६० हजार बचतकर्ताको ३५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
के सबैले एकैपटक पैसा पाउँछन् ? पैसा कहाँबाट आउँछ? अनि बदमासी गर्ने सञ्चालकहरूलाई सरकारले कसरी तह लगाउँदैछ ? भन्ने जनचासो बढेको छ । आज हामी यी सबै विषयहरु केलाउनेछौँ। पछिल्लो समय सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले चक्रीय कोषको अवधारणा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यो कोष स्थापना भइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणीहरूबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ । यसरी सरकारको २५ करोड र असुलीको ३५ करोड गरेर अहिले कोषमा जम्मा ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध छ ।
यही ६० करोडबाट आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचतकर्तालाई पैसा बाँड्न सुरु गरिनेछ । सुन्दा खुसी लाग्छ, तर यहाँ एउटा ठूलो प्रश्न छ, के ६० करोड रुपैयाँ ७६ हजारभन्दा बढी पीडितका लागि पर्याप्त छ त ? तथ्याङ्कले भन्छ, संघीय सरकारअन्तर्गत मात्रै अहिले २० वटा सहकारी ’समस्याग्रस्त’ घोषणा भएका छन् ।
यी २० वटा सहकारीका ७६ हजार ४ सय ४४ जना बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्नेछ । उनीहरूको कुल मागदाबी मात्रै ४५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ४५ अर्ब छ, तर सरकारसँग अहिले हातमा भएको रकम मात्र ६० करोड छ । यो भनेको कुल दायित्वको १.३ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ९८ प्रतिशतभन्दा बढी पैसा कहाँबाट आउँछ ? यो नै आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो ।
यति थोरै रकम धेरै मानिसलाई बाँड्नुपर्ने भएपछि सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा साना बचतकर्ता पर्नेछन् । पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएकाहरूलाई पूरै रकम दिएर विदा गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
तथ्याङ्क अनुसार २५ हजारभन्दा कम बचत भएकाहरू १७ हजार जना छन् । २५ देखि ५० हजारसम्म बचत भएका ९ हजार जना छन् भने १ लाखसम्म बचत भएका ३६ हजार ५ सय २२ जना छन् । यसको अर्थ, सरकारले सुरुमा ती साना बचतकर्ताको खाता बन्द गर्न खोज्दैछ, जसको संख्या धेरै छ तर रकम थोरै छ ।
तर, ५ लाखभन्दा बढी बचत भएका १८ हजार ३ सय ३ जना बचतकर्ताका लागि भने यो ६० करोडको कोष ’हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै हुने देखिन्छ । सहकारी डुब्नुको मुख्य कारण सञ्चालकहरूले आफूखुसी ऋण बाँड्नु र ऋणीहरूले पैसा नतिर्नु हो । सहकारीको पैसा बचतकर्ताको मात्र होइन, यो राज्यकोषको पनि सरोकारको विषय हो।
त्यसैले सरकारले अब ऋणी र सञ्चालकहरूमाथि कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरकार अब ’निर्मम’ बन्नेछ । नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि अब सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्ने १३ हजारभन्दा बढी ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।
उनीहरूले घरको धारा, बिजुली जडान गर्न पाउने छैनन् र सरकारी सिफारिस वा सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गरिनेछ। ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर उनीहरूको बैंक खाता र कारोबार रोक्का गरिनेछ।यस्तै रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक र तिनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का गरिनेछ।
धेरै सञ्चालकले सम्पत्ति जोगाउन नक्कली ’सम्बन्ध–विच्छेद’ गर्ने वा ’अंशबन्डा’ गरेर सम्पत्ति लुकाउने गरेका खबरहरु समेत बाहिरिरहेका बेला सरकारले त्यस्ता सम्पत्तिको पनि गहिरो अनुसन्धान गरी बिक्री गर्ने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्री रावलको भनाइ छ “सहकारीको पैसा खाएर कोही पनि उम्किन पाउने छैन ।
हामी ऋण असुलीका लागि अन्तिम हदसम्म जान्छौं ।“ तर, यो केवल भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा पनि देखिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सरकारले जेठदेखि पैसा फिर्ता दिने कुरा सकारात्मक छ । तर, यसका केही गम्भीर पाटाहरू छन् । पहिलो कुरा, ६० करोड रुपैयाँले कति दिन धान्ला ? यदि १०–१० हजारका दरले बाँड्ने हो भने पनि ६० हजार मानिसलाई पुग्छ ।
तर, यो त केवल साना बचतकर्ताको कुरा भयो । अर्बौं रुपैयाँ फसाएकाहरूको के हुन्छ ? दोस्रो कुरा चक्रीय कोषको अवधारणा भनेको “अहिले सरकारले दिने र पछि सहकारीको सम्पत्ति बेचेर सरकारलाई फिर्ता गर्ने“ हो । तर, सहकारीका सञ्चालकहरूले सम्पत्ति पहिले नै लुकाइसकेका छन् वा आफ्ना आफन्तको नाममा पारिसकेका छन् ।
त्यो सम्पत्ति जफत गरेर बेच्न कानुनी झमेला धेरै छ । यस्तै सरकार फेरिएपिच्छे पदाधिकारी फेरिन्छन् । के यो नयाँ समितिले पुरानै ढर्रामा काम गर्छ कि साँच्चै नतिजा दिन्छ ? गत ९ वैशाखदेखि काम सुरु गरेको यो समितिले साउनमा पुनः नयाँ मागदाबी खोल्ने भनेको छ ।
रास्वपाले चुनाबमा जानुअघि नै आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार बनेको १०० दिन भित्रमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने बताएको थियो । करिब २ तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गरेको रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै पहिलो दिन नै शासकीय सुधारका १०० बुँदा पारित भएको थियो ।
त्यसको ९९ औँ बुँदामा सहकारी पीडितका रकम फिर्ताको बारेमा उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने ।’ भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री प्रतिभा रावलले सुरुवाती दिनदेखि नै सहकारी पीडितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएकी छिन्न ।
सहकारी पीडितलाई भेटेर उनीहरुसँग सुझाव माग्नेदेखि विज्ञहरुसँग छलफल गरी समाधान निकाल्न उनले सक्रियता देखाएकी थिइन् । सहकारी पीडितका बचत फिर्ताको प्रक्रिया स्वरुप कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट सर्वसाधारण बचतकर्ताका लागि निकै पीडादायी बनेको छ। देशका ठूला सहकारीहरूबाट सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको प्रारम्भिक आँकडा देखिए पनि संसदीय समितिले ४० वटा सहकारीमा मात्र ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
२२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ। सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम घरजग्गा, सेयर बजार र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गरी डुबाएको र कतिपय सञ्चालकहरू रकम लिएर विदेश भागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा सहकारी अपचलनको सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो रूप ’जीबी राई समूह’बाट देखिएको छ। यो समूहले देशभरि कम्तीमा १० वटा सहकारीको नेटवर्क खडा गरी गरिब जनताको करिब १७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसबाहेक सिभिल सहकारीको पनि झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो अविश्वास पैदा गरेको छ । ८ वर्षमा जम्मा ८३ करोड फिर्ता हुनु र अबको केही महिनामा ३५ अर्बको लक्ष्य राख्नु यो सरकारका लागि एउटा ठूलो अग्निपरीक्षा हो । मन्त्री प्रतिभा रावल र नयाँ समितिले देखाएको सक्रियताले हजारौँ पीडित परिवारमा एक प्रकारको आशा त जगाएको छ, तर यो आशा केवल आश्वासनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
यदि यसपटक पनि जनतालाई झुक्याइयो भने, आक्रोशको बाँध फुट्ने निश्चित छ। सहकारीमा पैसा राख्दा अब हामी आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ। बढी ब्याजको लोभमा भन्दा पनि संस्थाको सञ्चालक को हो, त्यसको लगानी कहाँ छ र ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ भन्ने नबुझी आफ्नो पसिनाको कमाइ नसुम्पौँ।
