२३ वैशाख , काठमाण्डौ।
सामान्य शब्दमा भन्दा, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण अनि दस्तावेजहरूले भन्छ– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको। तर व्यवहारमा वर्षौंदेखि कब्जा गरिरहेको छ– भारत। यस्तो किन भइरहेको छ त ? यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी हुनसक्छ ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौं ।
खासमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र करिब ५८ वर्षदेखि भारतीय कब्जामा छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको बेला नेपालको कालापानीमा आएर बसेका भारतीय सेना नेपालको भूभाग ओगटेर बसिरहेका छन्। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार र त्यसयताका विभिन्न प्रमाणअनुसार काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्नेमा दुविधा छैन।
किनकी भारत आफैंले जारी गरेको अनेक नक्सा र दस्तावेजहरुले पनि पुष्टि गर्दागर्दै उसले त्यो भूमिलाई कब्जामा राखेर वर्षौंदेखि यो समस्या समधान गर्न अल्झाइरहेको छ। यस्तोमा नेपालको तर्फबाट चाहिं थुप्रै पटक थुप्रैखाले प्रयासहरू भएका छन्। २०७७ को जेठ ७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र महाकाली समेटेर वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्यो।
भलै, यो नक्सा पुरानै नक्साको नवीकरण हो। विसं २०३२ सालभन्दा अगाडिसम्म नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा थियो। यसको अर्थ पंचायतकालमा पनि सीमा विवाद सुल्झाउने पहलहरू भएको देखियो। तर भारतले सन् २०२१ को नोभेम्बरमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो।
नेपालमा यसको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो। तर भारत रोकिएन। उल्टै नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिक स्थल मानसरोबर जान २२ किमी सडक मार्ग खोल्यो। पछिल्लो विवाद यसैको पुनारावृत्ति हो। नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किमी कायम छ।
अतिक्रमित ३३५ वर्ग किमी क्षेत्रफल समेटिएको छ। विगतका प्रयासहरू निरन्तरता दिएर फागुन २१ बाट अनुमोदित शक्तिशाली बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अब दीर्घकालीन समाधान पहल गर्ने समय आएको विश्लेषकहरू सुझाउँछन्। किनकी प्रधानमन्त्रीले अभुतपूर्व ऐतिहासिक अवसर पनि पाएका छन्।
विश्लेषक नरेन्द्र बस्नेतका अनुसार सरकारले अब उच्च कूटनीतिक कौशलका साथ भारतसँग वार्तामार्फत सरकारले सबै प्रकारका सीमा समस्याको हल गर्नुपर्छ। नेपालको नक्सालाई स्वीकार गरी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ।
यसअघि विसं २०२६ सालमा पनि नेपाल–चीन सीमाको १७ वटा भारतीय सैनिक पोष्ट फिर्ता गराउन नेपाल सफल भएको थियो। त्यही इतिहासलाई टेकेर अब बालेन सरकारले तत्काल अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसम्म औपचारिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने अनि वार्ताका लागि आवश्यक प्रमाणहरु संकलन अनिवार्य हुने विश्लेषक बस्नेतको सुझाव छ।
उनी भन्छन्, ’सरकारले चुच्चे नक्सालाई अन्तराष्ट्रिय वैधता दिलाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। विश्वका सबै मुलुकलाई पत्राचार गरेर नेपालको वैधानीक नक्सा औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ र उनीहरुको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघलाई जानकारी गराउनुपर्छ। विशेषगरी चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको विश्वास जित्नुपर्छ।’
हालै उत्पन्न विवादका सन्दर्भमा बालेन सरकारले एक महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको पनि छ, जसको प्रशंसा समेत भयो। भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक नाकामार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्न लागेपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग भएकोमा सरकार अडिग रहेको स्पष्ट बताएको छ।
मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना हुने भनिएको यात्राका सम्बन्धमा उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको र यसबारे चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको भनेको छ।
आफ्नो भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारको पनि उस्तै धारणा रहेको पाइयो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीस्थित विवादास्पद क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सीमा विवादका विषयमा नेपालले प्रेस नोट जारी गरिसकेको अनि उक्त नोटको जवाफमा भारत सरकारले पनि खुला सहकार्य र संवादमार्फत समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘दुई देशबिचको सहकार्यबाटै यसको समाधान खोजिनेछ,’ पोखरेलले भने।
हालै भारतले अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्यो । दुई देशले उक्त भूमि प्रयोग गर्न सहमति गर्दा नेपाली पक्षसँग कुनै संवाद र छलफल समेत गरेनन्। यही पृष्ठभूमिमा भारतको विदेश मन्त्रालयले गत अप्रिल ३० तारिखका दिन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा ग¥यो।
चीन सरकारसँगको समन्वयमा भारतले आगामी जुनदेखि अगस्ट महिनासम्म उक्त धार्मिक यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको हो। त्यसपछि प्रेस नोट निकालेर नेपालले पनि त्यसको विरोध गर्यो। नेपालले प्रेस नोट जारी गरेको २४ घण्टा नबित्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक नाका सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको र यो कुनै नयाँ विकास नभएको भनेर जवाफ दिए।
‘भारतले यस्ता क्षेत्रीय दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको ठान्दै आएको छ। एकपक्षीय रूपमा क्षेत्रीय दाबी विस्तार गर्नु व्यवहारिक रूपमा स्वीकार्य हुँदैन’, भारतले आफ्नो वक्तव्यमा भन्यो। यसमा महत्वपूर्ण संकेत चाहिं के रह्यो भने, भारतले नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्धअन्तर्गत रहेका सबै विषयमा रचनात्मक संवादका लागि भारत तयार रहेको भनेको छ।
सीमा विवाद सुल्झाउने यो सकारात्मक संकेत हो।त्यसो त विगतमा पनि लिपुलेक क्षेत्रको विषयलाई लिएर भारत र चीन दुवैलाई नेपालले पटकपटक नोट पठाइसकेको हो। तर पनि नेपाली भूमिमाथिको बलमिच्याइँ रोकिएको छैन। बरु एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेका छन्। यसले दुवै देशले नेपालको संवेदनशीलता र पटकपटक जनाएको सरोकारलाई बेवास्ता गरेको देखियो।
२०७२, २०७६ , २०७७ र २०८२ पछि अहिले पाँचौंपटक हालै बालेन सरकारले पठाएको प्रेस नोटमा ’१९५४ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग’ भनेर भारतले टारिदिएको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ कूटनीतिक कलाका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा तीनवटै (नेपाल, भारत र चीन) देशको साझा विन्दु अर्थात् त्रिदेशीय विन्दु बनाउन कूटनीतिक प्रयास गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको बताउँछन्।
त्यसो गरे ‘कन्फन्ट्रेसन’ नभई कूटनीतिक माध्यमबाटै लिपुलेक विवाद समाधान हुनेछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेनको आसन्न भारत भ्रमणकै समयमा यस एजेण्डामा कुराकानी गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्ने विषयमा पहिला दुई देशबिच छलफल गर्नुपर्छ र त्यसपछि चीनसँग समेत छलफल गरेर चीन,भारत र नेपाल मिलेर लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
सोमबार चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीले प्रेस संयुक्त वक्तव्य निकालेर सीमा विवादको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न भनेको छन्। उनीहरूले नेपाल–चीनबीच दौत्य सम्बन्ध ७० वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सकिने भन्ने छलफल गरेका थिए।
हुन पनि विगतमा कूटनीतिक नोट पठाउने सवालमै ढिलासुस्ती र अन्योल देखिने गरेको थियो, यस पटक सरकारले तत्कालै पठाएर सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ। आवश्यकताअनुसार अन्य कदम पनि चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। तीन देशसंगै संवाद गर्न अब नेपालले ढिलो गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि विभिन्न प्रमाणहरू संकलन गर्नुपर्छ।
कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको क्षेत्र अहिले भारतीय कब्जामै छ । तर सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिको पूरक सन्धि, सन् १८६० सम्म ब्रिटिस–भारतले बनाएको नक्सा, वि.सं. २०१५ को संसदीय आमनिर्वाचनका लागि त्यस क्षेत्रका जनतालाई मतदाताका रूपमा समेटिएको नामावली, वि.सं. २०३० को दशकसम्म तिरिएको जग्गाको तिरो जस्ता धेरै प्रमाण नेपालसँग छन्।
मूल नदी छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले पनि महाकाली (काली नदी)को मुहान लिम्पियाधुरा भएको नेपालको दाबीलाई सत्य ठहर गर्छ। सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालकै भएको प्रस्ट पारेको भारत आफैंलाई थाहा छ। तर सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध भएपछि पराजित भारतले आफ्ना सेनालाई कालापानीमा राख्यो।
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र उक्त भूगोलसम्म सहज पहुँच राख्न सक्ने सामथ्र्य कमजोर भएका कारण भारतीय सेना हटाउने विषय नेपालको प्राथमिकतामा परेन। अनि लामो समयसम्म भारतीयकै कब्जामा परिरह्यो। तर लामो समय कब्जा गर्न सकेकै कारण उक्त क्षेत्र भारतको हुन सक्दैन। किनकी प्रमाणहरूले उक्त भूमि नेपालको हो भन्छ।
यस्तोमा अर्को स्टेकहोल्डर छिमेकी मुलुक चीनको मौनता अस्वाभाविक छ। न उसले कुनै कुटनीतिक नोटको जवाफ पठाउँछ, न त संवादको लागि तयार नै भएको छ। जबकि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर चीनलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ। तर, ऊ पनि भारतीय रणनीतिको साझेदार बन्दै आएको देखिन्छ।
कुनै बेलामा नेपालसँगको सीमा सम्झौता र सन्धि गर्दा छलफलका लागि उदारता देखाउने चीन आज शक्तिशाली बन्दै जाँदा कठोर बन्नु र आफ्नो हितभन्दा पर केही देख्न नखोज्नु शोभनीय नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। फेरि यो देश सानो वा ठूलो, विकसित वा विकासशील भन्दा पनि यो बहस सार्वभौमिकताको सवाल हो।
देश भूगोलमा सानो–ठूलो हुन सक्छ। तर, सार्वभौमिकता सबैको बराबरी हुन्छ। अब बालेन सरकारले भारतसँग समान हैसियतको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। नेपालको सीमा भारतीय पक्षबाट ९६१ ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ। भारतीय पक्षबाट १८८० किमी सीमा क्षेत्रमा करिब ६०,६२७ हेक्टर नेपाली भुभाग मिचिएको छ। १८२२ वटा सीमा स्तम्भ गायब छन्।
तर हाम्रा शासकहरू भारत परस्त नै छन्। त्यसको लागि एउटा उदाहरण भारत भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारत भ्रमण गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको वैधानिकताका रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। विसं २००७ साल यता टंकप्रसाद आचार्य, झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीहरुले भारतको भ्रमण गरे। अब यो परम्परालाई तोड्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेनको काँधमा आइपुगेको छ।
