५ जेठ , काठमाण्डौ ।
तपाईँलाई थाहा छ ? नेपालले कुनै सामान नबेची, केवल हावा अर्थात् कार्बन उत्सर्जन घटाएर ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो वास्तविकता हो । नेपालले कसरी वातावरण जोगाएरै यति ठूलो रकम भित्र्यायो ? के हो यो कार्बन व्यापार? र भविष्यमा नेपालले यसबाट अझै कति कमाउन सक्छ? आजको हामी यसैको चर्चा गर्नेछौँ ।
हालै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले कार्बन व्यापारमार्फत हालसम्म कुल ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सन् २००७ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा नेपालले ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेको प्रमाणित भएको छ ।
यही उपलब्धिको बदलामा विश्व बजारबाट नेपालले यो ठूलो रकम हात पारेको हो । कार्बन उत्सर्जन भनेको वातावरणमा कार्बन भएका ग्यासहरू विशेषगरी कार्बन डाइअक्साइड छोडिने प्रक्रिया हो। यो मुख्यतः मानिसका गतिविधिहरूका कारण बढिरहेको छ। जब हामी इन्धन जस्तै पेट्रोल, डिजेल, कोइला, ग्यास जलाउँछौं वा उद्योग, सवारी साधनका कारण कार्बनयुक्त ग्यास हावामा जान्छ यसलाई कार्बन उत्सर्जन भनिन्छ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, कार्बन कसरी बिक्री हुन्छ ? सरल भाषामा बुझौँ । विकसित देशहरूमा ठूला उद्योग चल्छन् जसले धेरै कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन् । उनीहरूले वातावरणमा गरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप, नेपाल जस्ता देशहरू जसले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेर वा वन जोगाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउँछन्, उनीहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ ।
यसलाई नै कार्बन क्रेडिट भनिन्छ । नेपालले यही क्रेडिट बेचेर पैसा कमाएको हो । नेपालले सित्तैमा यो पैसा पाएको भने होइन । यसका लागि नेपालका विभिन्न ८ वटा ठूला आयोजनाहरू कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका छन् । जसमाः घरायसी बायोग्यास आयोजना, सुधारिएको पानीघट्ट, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना ।
यी आयोजनाहरूले परम्परागत दाउराको खपत घटाए र डिजेल–मट्टितेलको प्रयोगलाई विस्थापित गरे । जसका कारण वातावरणमा कार्बन कम निस्कियो र नेपालको ग्रीन इकोनोमी बलियो बन्यो । नेपालले यो व्यापार हचुवामा गरेको होइन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ ले नेपाल सरकारलाई कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।
यसै ऐन अन्तर्गत नेपालले विदेशी सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर कार्बन बेचिरहेको छ । सुरुका वर्षहरूमा नेपालले क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्र मार्फत कार्बन बेचिरहेको थियो । तर सन् २०२३ देखि यो संयन्त्र औपचारिक रूपमा बन्द भयो ।
अब नेपालले गोल्ड स्ट्यान्डर्ड नामक नयाँ र अझ कडा मापदण्ड अपनाउनु पर्ने भएको छ । तर, यहाँ एउटा चुनौती छ । नयाँ प्रणालीमा जाँदा प्रविधि प्रमाणीकरण र आयोजना दर्ता प्रक्रियामा केही ढिलाइ भइरहेको छ । यदि हामीले समयमै यी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेनौँ भने, आउँदा दिनमा सोचेजति आम्दानी गर्न गाह्रो हुन सक्छ ।
सन् २०२३ पछि पुरानो संयन्त्र बन्द भएपछि नेपाल अहिले गोल्ड स्ट्यान्डडमा प्रवेश गरेको छ । यो स्विजरल्याण्डमा आधारित एउटा संस्था हो जसले कार्बन कटौती मात्र होइन, त्यसले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा कस्तो सुधार ल्यायो भन्ने पनि हेर्छ । गोल्ड स्ट्यान्डर्डको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र महँगो छ ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमाणीकरणकर्ताहरू बोलाउनुपर्छ, जसका कारण हाम्रो लागत बढेको छ । ४ अर्ब त सुरुवात मात्र हो । नेपालको कुल भूभागको झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । हाम्रा हिमाल र नदीनालाहरू स्वच्छ ऊर्जाका स्रोत हुन् । नेपालको करिब ४५% भूभाग वनले ढाकेको छ ।
तराईका १३ जिल्लाको वन जोगाएबापत विश्व बैंकले नेपाललाई ५ अर्ब रुपैयाँ (करिब ५० मिलियन डलर) दिने सम्झौता भइसकेको छ । यदि हामीले देशभरिको वनलाई कार्बन बजारमा लैजाने हो भने नेपालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ रोयल्टी पाउन सक्छ । यदि हामीले वन व्यवस्थापन र जलविद्युत्लाई अझै व्यवस्थित बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सर्तसहित दबाब बढाउन सक्यौ भने, कार्बन व्यापार नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार बन्न सक्छ ।
यसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा मात्र होइन, गाउँ–गाउँमा वातावरणमैत्री विकास पुर्याउन पनि मद्दत गर्छ । तसर्थ, कार्बन व्यापार भनेको केवल पैसा कमाउनु मात्र होइन, यो पृथ्वीलाई बचाउने एउटा जिम्मेवार अभियान पनि हो। नेपालले यस क्षेत्रमा गरिरहेको प्रगति पक्कै पनि सराहनीय छ ।
विश्व जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुधिरहेका बेला नेपालले एउटा उदाहरणीय सफलता हात पारेको छ । नेपालसँग विश्वलाई बेच्नका लागि जलविद्युत र जडिबुटी मात्र होइन, स्वच्छ वातावरण पनि छ भन्ने यो एउटा बलियो प्रमाण हो । तर प्रक्रियागत ढिलाइले गर्दा हामीले अझै अर्बौँ गुमाइरहेका छौँ । सरकारले यो प्रक्रियालाई अझै सहज बनाउनुपर्ने विज्ञको सmुभाव छ ।
