५ असोज , काठमाण्डौ ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण आज बिहान ८ बजेसम्म १ हजार ४५१ जनाको शव फेला परेको छ । जसमध्ये रसुवामा २३६ जना, नुवाकोटमा २०३ जना, धादिङमा ७२ जना, चितवनमा ३६७ जना, गोरखामा ७९ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २३२ जना र नवलपरासी पश्चिममा २२२ जना गरी १ हजार ४४९ जनाको शव फेला परेको हो ।
साथै २ जनाको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना संकलन देखि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हालसम्म १ हजार २९२ वटा शव व्यवस्थापन (माटो मुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ ।
शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २८६ र आफन्तका १ हजार ९९७ गरी कुल ३ हजार २८३ वटा डिएनए नमुना संकलन गरिएको छ । साथै पहिचान नभएको १ हजार ३६२ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९७५ जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ । हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ६५५ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ ।
यसैगरी विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार ३४२ जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ । यसबीच बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाल करिब १५ अर्ब जम्मा भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल कोषमा १४ अर्ब ८८ करोड ९० लाख ३८ हजार ८७१ रुपैयाँ मौज्दात छ । सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको सहयोग रकमबाट यसअघि एक अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ ।
कार्यालयका अनुसार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा ११ अर्ब १४ करोड २० लाख ५० हजार ९४७ रुपैयाँ र हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेको डलर खातामा दुई करोड ४४ लाख ७४ हजार १२१ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
यसैबीच बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री गिरबहादुर तामाङले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनसँग जोडेर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिएका छन् ।
उनले प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भने, ‘पालिकाको क्षमताअनुसार कम्तीमा दुई–दुई जना प्रभावित नागरिकलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी योजना अघि बढाइने छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा होटल व्यवसायीसँग समन्वय गरी उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसार प्रभावित नागरिकलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने तयारी भइरहेको छ ।’
स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाट प्रभावित नागरिकलाई वञ्चित हुन नदिने प्रदेश सरकारको नीति रहेको मन्त्री तामाङले बताए । प्रदेशका ठूला तथा मझौला अस्पतालसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावितका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन गरी मन्त्रालय आइसकेको जनाउँदै उनले त्यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहने संघसंस्था तथा विदेशी संस्थालाई सरकारसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा सहभागी हुन उनले आग्रहसमेत गरेका छन ।
बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला र १ सय १९ स्थानीय तह छन् । यसैबीच माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट ३७ वटा शव निकालिको छ। आइतबार अडिट ३ बाट थप १३ वटा शव निकालिएको हो।
कम्पनीका अनुसार नेपाली सेना, कम्पनीको संयुक्त उद्धार टोलीले अडिट ३ बाट अपस्ट्रिम हेड रेस टनेलभित्र कंक्रिटिङका लागि तयार पारिएको रेबरको जालमा अल्झिएका र हिलिङ ढल्किएको अवस्थाका शवहरू निकालेको हो।
निकालिएका शवहरू नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत एयर लिफ्ट गरी नुवाकोटको विदुरनगरपालिका ६ स्थित खम्बा स्वास्थ्य परिसरमा राखिएको छ। ग्राउन्ड सर्चका लागि सर्च डगको टोली ल्याएर उद्धार कार्य जारी राखेको कम्पनीले जनाएको छ।
साथै, कम्पनीको दुईतर्फी टनेलको मिनि एक्स्काभेटरको प्रयोग गरेर खोजी कार्यलाई जारी राखिएको छ। यस आयोजनाका ४५८ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए। यता संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रस्तुत गर्ने लिखित सम्बोधन तयार भएको छ ।
जसमा जलवायु संकट र त्यसमा नेपालले पाउनुपर्ने न्याय, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा पुननिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल समावेश छ । प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिन असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदै छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित ५ जनाको प्रतिनिधिमण्डल भने आइबार नै न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहलाई महासभामा बोल्नको लागि १४ मिनेटको समय उपलब्ध हुनेछ ।
उनले सोही समयमा आफ्ना कुरा राख्ने गरी लिखित सम्बोधन तयार गरिएको हो । सुरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मसौदा तयार पारेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र केही सहसचिवले सो काम गरेका थिए।
उक्त सम्बोधनको मसौदा तयार गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयमा सुझाव लिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा पनि राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र उठान गर्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा काम गरिरहेका र पूर्वप्रधानमन्त्रीको भाषण तयार गरेका व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक रूपमा सुझाव मागेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संकलन गरेको सुझाव पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
उक्त सुझावलाई समेत समेटेर तयार गरेको मसौदामा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालय सहितको टिमसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनलाई कूटनीतिक आचरण अनुसारको बनाउन परराष्ट्रको टिमले दोस्रो चरणमा काम गरेको थियो ।
त्यसरी तयार भएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पाठ परराष्ट्रमन्त्री खनालले पढेपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा अङ्ग्रेजी भाषा जाँचको लागि पठाइएको छ। यो नियमित प्रक्रिया हो।
त्यहाँ पनि सम्बोधनमा प्रयोग भएको शब्द हेर्न र कूटनीतिक आचरणअनुसार नभएमा सम्पादन गर्ने काम हुन्छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तयारीको प्रक्रिया अन्तर्गतकै काम हो ।
