१५ असोज , काठमाण्डौ ।
भोटेकोसी विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक कायम गरी राहत तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले विशेष प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण बेपत्ता व्यक्तिको तत्काल मृत्यु दर्ता गर्न समस्या भएपछि सरकारले कार्यविधिमार्फत प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने ।
बुधबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले बेपत्ताको विवरण प्रमाणित गरी राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्याे ।
निर्णयअनुसार बेपत्ता नागरिकको स्थानीय ठेगाना रहेको स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण प्रमाणित गरेपछि प्राधिकरणमा पठाउनेछ।
त्यसपछि प्राधिकरणले तय गर्ने विशेष कार्यविधिअनुसार बेपत्ताका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सामान्य अवस्थामा लगातार १२ वर्ष बेपत्ता भएपछि मात्र मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ।
विशेष अवस्थामा भने उमेर, युद्ध तथा दुर्घटनाका आधारमा फरक अवधि तोकिएको छ।
बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले तत्काल मृत्यु दर्ता गर्न नसक्दा बिमा तथा अन्य कानुनी दाबी गर्न समस्या हुँदै आएको छ।
नयाँ कानुन नबनेसम्मका लागि कार्यविधिमार्फत प्रशासनिक सहजीकरण गर्न लागिएको सरकारको भनाइ ।
