१८ असोज , काठमाण्डौ ।
सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने भएको छ । यसका लागि दुई वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले शुक्रबार दुवै विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नारिक उड्ययन प्राधिकरण, २०८३ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको हो । दुवै विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरण टुक्राउनका लागि बाटो खुल्नेछ।
मन्त्री पौडेलले नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास तथा विस्तार गर्न र गैरकानुनी हस्तक्षेप रोकी प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउनका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता गरिएको बताएका छन् ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरू छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन भइ विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
साथै एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । ‘नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेतको नियमनको दायरामा आइ हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
यसले नेपालको नागरिक उड्डयनको सम्बन्धमा विद्यमान आइकाओ तथा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासो समेत सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेका कार्यहरू विशिष्टिकृत रुपमा सञ्चालन भई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेमा मन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।
सन् २००९ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्रामअन्तर्गत भएको नेपालको सेफ्टी ओभरसाइट अडिटमा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका औँल्याइएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१३ र सन् २०१७ को अडिटमा समेत उक्त विषय दोहो¥याइएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा भएको अडिटले समेत विद्यमान प्राधिकरणबाट हुने सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरू स्पष्ट रुपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो।
यससँगै नेपालले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु (आइकाओ सम्मेलन, आइकाओ डिजिसिए सम्मेलन) मा नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारको थाली गरिएको जानकारी गराउँदै आएको छ ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ । यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुनेछ ।
प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेशन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन हुनेछ ।
त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता र व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण र नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नीगित समन्वय तोकिएको छ ।
यसैबीच यता यात्रुको चाप बढेको मौका छोपेर स्वीकृत दरभन्दा बढी हवाई भाडा असुल्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि अब कडा कानुनी कारबाही गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले अघि बढाएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले चाडपर्व, विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थालाई बहाना बनाएर हवाई टिकटको मूल्य बढाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
संघीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम लिएर यात्रुलाई टिकट बिक्री गर्ने वायुसेवा सञ्चालकलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण तथा स्वीकृत गरेको हवाई भाडादरभन्दा माथि गएर यात्रुबाट रकम असुल गर्नु कानुनी कसुर मानिनेछ । यस्तो कसुरमा वायुसेवा कम्पनी मात्र नभई सम्बन्धित व्यक्तिमाथिसमेत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकको दफा ४७ मा हवाई भाडासँग सम्बन्धित कसुरलाई समेटिएको छ । सोही दफाको खण्ड ‘ड’ मा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको भाडादरभन्दा बढी रकम लिएर उडान सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी स्वीकृत दर उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालक वा व्यक्तिलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित कानुनअनुसार यस्तो कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई दिइनेछ ।
यस व्यवस्थाले विशेष समयमा हवाई टिकटको माग बढ्दा कम्पनीहरूले आफूखुसी भाडा थप्न सक्ने सम्भावनालाई कानुनी रूपमा रोक्ने प्रयास गरेको छ । सामान्य अवस्थामा तोकिएको भाडादर र यात्रुको चाप अत्यधिक भएका बेला लिइने वास्तविक रकमबीच हुने अन्तरलाई समेत नियमन गर्ने आधार तयार हुने देखिन्छ ।
विधेयकमा पहिलोपटक कारबाहीमा परेपछि पनि उही प्रकृतिको कसुर दोहो¥याउनेलाई थप कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम असुल गरेको कसुरमा एकपटक जरिबाना भइसकेपछि पुनः त्यही कार्य गरेको प्रमाणित भएमा यसअघि लगाइएको जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसले एउटै वायुसेवा सञ्चालकले पटकपटक स्वीकृत दर उल्लंघन गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ। पहिलो कारबाहीपछि पनि नियम पालना नगरेमा आर्थिक दायित्व अझ बढ्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाले पुनरावृत्तिलाई लक्षित गरेको छ ।
नेपालमा दशैं, तिहारलगायत ठूला चाडपर्वका बेला काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरबाट बाहिरी जिल्लातर्फ जाने यात्रुको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छ । सडकमार्गमा हुने चाप, लामो दूरीको यात्रा तथा सार्वजनिक यातायातमा हुने भीडका कारण हवाई सेवाको मागसमेत बढ्ने अवस्था रहन्छ ।
यस्तो समयमा सीमित उडान र बढ्दो मागका कारण टिकट पाउन कठिन हुने अवस्थासँगै भाडा बढ्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । सरकारले अघि सारेको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले यस्तै परिस्थितिमा स्वीकृत दरभन्दा माथि गएर रकम असुल गर्ने कार्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा कसुरको दायरामा ल्याउन खोजेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्था चाडपर्वमा मात्र सीमित छैन। बाढी, पहिरो, खराब मौसम वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण सडक यातायात प्रभावित भएका बेला हवाई यात्राको माग बढ्न सक्छ। स्थल यातायात अवरुद्ध हुँदा तत्काल गन्तव्य पुग्नुपर्ने यात्रु हवाई सेवामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर आपत्कालीन तथा असामान्य अवस्थामा समेत स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम असुल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। यसले यात्रुको बाध्यतालाई आधार बनाएर अतिरिक्त रकम लिने कार्यलाई समेत नियमन गर्नेछ ।
विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भई कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा वायुसेवा कम्पनीका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृत भाडादर पालना गर्नु कानुनी दायित्व बन्नेछ । स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल गरेको प्रमाणित भएमा प्राधिकरणले प्रस्तावित कानुनअनुसार जरिबाना गर्न सक्नेछ। पुनः उही कसुर दोहोरिएमा अघिल्लो जरिबानाको दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू हुनेछ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्थाले हवाई सेवामा भाडा निर्धारणलाई थप अनुशासित बनाउने र यात्रुको अत्यधिक माग भएको समयलाई आधार बनाएर मनपरी शुल्क असुल गर्ने सम्भावनालाई कानुनी नियन्त्रणमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
