२० असोज , काठमाण्डौ ।
गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २०२६÷२७ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका गतिविधि बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आगामी आर्थिक वर्ष २०२७÷२८ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकले मंगलवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट ः बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्टली फर द फ्युचर’ प्रतिवेदनले बाढीबाट उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जनाएको छ ।
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा असर पार्ने भएकाले उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मुख्य अवरोध बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवा क्षेत्र पनि व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधबाट प्रभावित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित भए पनि प्रभावित क्षेत्रका मानिसको जीविकोपार्जनमा भने उल्लेख्य असर पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई नेपालले पूर्वाधार विकासको ढाँचा पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘यो नेपालले आफ्नो पूर्वाधार—सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा तथा पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर हो,’ उनले भने, ‘बदलिँदो जलवायु र जोखिमको स्वरूपलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक क्षमतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’
विश्व बैंकले बाढीपछि राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दा क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन, पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइनको पुनरावलोकन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक क्षमता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने र जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।
विश्व बैंकका अनुसार बाढीपछि पुनर्निर्माण गतिविधि आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधार बन्न सक्छन् । तर त्यसका लागि पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायत बहुविपद्को जोखिमसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेछ ।
नेपालसम्बन्धी विकास अपडेटसँगै सार्वजनिक गरिएको दक्षिण एसिया आर्थिक अपडेटले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बलियो आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक जोखिमका बाबजुद क्षेत्रीय अर्थतन्त्र लचिलो रहने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
सन् २०२७ मा भने दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२६÷२७ का लागि भारतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान ६.६ प्रतिशतबाट बढाएर ७.१ प्रतिशत पु¥याएको छ।
बैंकका अनुसार मुद्रास्फीतिको दबाब कायम रहे पनि मजबुत आन्तरिक उपभोगले कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यबाट परेको असरलाई सामना गर्न भारतीय अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भारतको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी आफ्नो अनुमान संशोधन गरेका छन्।
मुद्रास्फीति र बाह्य दबाबका बाबजुद भारतीय अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा बलियो प्रदर्शन गरेपछि वृद्धिदरको अनुमान बढाइएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । भारतको अर्थतन्त्र अप्रिल–जुन त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
यद्यपि, विश्व बैंकले कच्चा तेलको उच्च मूल्य, अल निनोको सम्भावित जोखिम र विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा देखिन सक्ने गिरावटले भारतको आर्थिक वृद्धिको सम्भावनामा दबाब पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। उता विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को पछिल्लो अनुमानअनुसार चीनको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ४.४% रहने अनुमान गरिएको छ।
जुलाई २०२६ को चीनसम्बन्धी अपडेटमा २०२७ को वृद्धिदर ४.३% रहने अनुमान गरिएको थियो। प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आगामी आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा औंल्याएको छ ।
विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग अझै कम भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंक समूहकी एसिया क्षेत्रका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गेले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउने, निर्यातका अवसर विस्तार गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने क्षमता रहेको बताएकी प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
तर त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधारसँगै साना व्यवसायमा एआई प्रयोगका अवरोध हटाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । साथै स्थानीय एआई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र तथ्यांक सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
