९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
विश्वराजनीतिमा एउटा नयाँ राजनीतिक प्रवृत्ति देखिँदै छ। दशकौँदेखि स्थापित राजनीतिक नेतृत्व, परम्परागत दल र सत्ताको बलियो संरचनालाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा धेरै देशमा युवा तथा विद्यार्थीहरू देखिन थालेका छन्। विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा, सामाजिक सञ्जाल र सडक मात्रै होइन, मतपेटिकाबाट समेत युवा तथा विद्यार्थीहरूले दरो चुनौती दिएका छन्।
यसले लामो समयसम्म सत्तालाई आफैँ पेवा ठान्ने पुराना दलका बूढा नेताहरूलाई राम्रो झापड मिल्न थालेको छ। युवा पुस्ता अब राजनीतिक परिवर्तनको माग गर्ने शक्ति मात्र रहेन, कतिपय देशमा परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक शक्तिका रूपमा समेत अगाडि आएको छ भने जनताको अपार विश्वास पनि तिनै पुस्तामाथि देखिन थालेको छ।
श्रीलंकाको आर्थिक संकटविरुद्धको जनविद्रोह, बंगलादेशमा आरक्षण विवादबाट सुरु भएर सरकार परिवर्तनसम्म पुगेको विद्यार्थी आन्दोलन र नेपालमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध चर्किएको युवा विद्रोह यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।
युरोपको फ्रान्समा विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दामा भइरहेका प्रदर्शन र भारतमा रोजगारी, परीक्षा प्रणाली तथा अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयमा देखिने युवा असन्तुष्टिले पनि राज्य र नयाँ पुस्ताबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्।
हालै बाल्कन क्षेत्रको देश सर्बियाबाट आएको राजनीतिक परिदृश्यले विश्व राजनीतिलाई नै नयाँ र रोमाञ्चक मोडमा उभ्याएको छ। अन्य देशहरूमा सडक आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गराए पनि सर्बियाली युवाहरूले सडकको ऊर्जालाई संसदीय निर्वाचनको मतपेटिकामार्फत स्पष्ट बहुमतमा रूपान्तरण गरेर विश्वलाई नै चकित पारेका छन्।
यो घटना सर्बियाको मात्र नभई समग्र वैश्विक युवा राजनीतिको एक कोसेढुङ्गा बनेको छ। सर्बियामा दक्षिणपन्थी नेता तथा पूर्व राष्ट्रपति आलेक्जान्दर बुचिचको १४ वर्ष लामो एकछत्र र कठोर शासन ढलेको छ। आइतबार सम्पन्न ऐतिहासिक संसदीय निर्वाचनमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन ‘स्टुडेन्ट लिस्ट’ ले २५० सिटको संसद्मा १३५ भन्दा बढी सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ।
बुचिचको सत्तारूढ सर्बियन प्रोग्रेसिभ पार्टी (एसएनएस) गठबन्धन १०५ सिटमा खुम्चिन पुग्यो र बुचिच स्वयं आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न बाध्य भए। सर्बियाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न नोभेम्बर २०२४ मा नोभी साद सहरको रेल्वे स्टेसनमा भएको दुर्घटनाबाट सुरु गर्नुपर्छ। स्टेसनको कंक्रिट छानो भत्किँदा १६ जनाको मृत्यु भयो। यो दुःखद घटनाले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर, सरकारी जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठायो।
विद्यार्थीहरूले दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरे। सुरुमा यो आन्दोलन कुनै सरकारलाई विस्थापित गर्ने चुनावी अभियान थिएन। यसको केन्द्रमा एउटा सरल प्रश्न थियो—राज्यको लापरबाहीका कारण नागरिकको ज्यान जान्छ भने त्यसको जवाफ कसले दिने?
तर जवाफदेहिताको मागले क्रमशः व्यापक राजनीतिक रूप लियो। आन्दोलनकारीका लागि समस्या एउटा दुर्घटनामा सीमित रहेन; उनीहरूले त्यसलाई शासन प्रणाली, संस्थागत कमजोरी र राजनीतिक शक्तिको जवाफदेहितासँग जोड्न थाले।
लगभग दुई वर्षको आन्दोलनपछि विद्यार्थी–समर्थित उम्मेदवार सूची निर्वाचनको मैदानमा उत्रियो र संसद्मा बहुमत नजिकको होइन, स्पष्ट बहुमत पुग्ने प्रारम्भिक परिणाम प्राप्त ग¥यो। सर्बियाको यो अनुभवको अर्को विशेषता उम्मेदवार छनोटमा देखिन्छ।
विद्यार्थी आन्दोलनको समर्थनमा अघि सारिएको सूचीमा परम्परागत राजनीतिक नेताहरू मात्र होइन, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, कलाकार, किसान र अन्य पेसागत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि समेटिएका छन्।
सन् २०२२ मा श्रीलंकामा भएको अरागलाया आन्दोलनले दक्षिण एसियामा युवा नेतृत्वको जनविद्रोहको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो।
विदेशी मुद्रा संकट, अत्यधिक महँगी, इन्धन र खाद्यान्न अभाव तथा आर्थिक व्यवस्थापनप्रतिको असन्तुष्टिले जनतालाई सडकमा उतार््यो। युवा आन्दोलनकारीको सहभागितासहित फैलिएको जनदबाबले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षको सत्ता विस्थापित ग¥यो।
सन् २०२४ मा बंगलादेशमा सरकारी सेवाको आरक्षण व्यवस्थाविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले व्यापक राजनीतिक स्वरूप लियो। रोजगारीमा अवसरको निष्पक्षता, सरकारको दमनकारी प्रतिक्रिया र लामो समयदेखि सत्तामा रहेको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि एकअर्कासँग जोडिँदै गए।
अन्ततः प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद छाडिन् र देश राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश ग¥यो। नेपालमा सन् २०२५ मा चर्किएको युवा आन्दोलनले पनि भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेतृत्वको विशेषाधिकार, अवसरको असमानता र शासनप्रतिको अविश्वासलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन आक्रोशको एउटा उत्प्रेरक बने पनि आन्दोलनको असन्तुष्टि त्यसभन्दा व्यापक थियो। दुई दिनमा नै पुराना दलको तीन दशकभन्दा लामो सत्ता ढल्न पुग्यो। केही समयपछि भएको निर्वाचनले अधिकांश नयाँ दलका युवाहरूलाई प्रतिनिधिसभामा पु¥यायो।
यतिबेला युवाहरू सडकमा उत्रिएका कारण फ्रान्स असान्त छ। पेन्सन सुधार, जीवनयापनको लागत, श्रम अधिकार, सार्वजनिक सेवासम्बन्धी असन्तुष्टि र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाविरुद्ध विभिन्न समयमा व्यापक प्रदर्शन भएका छन्। विद्यार्थी र युवा ती आन्दोलनका सहभागी छन्।
यसबाट भारत पनि अछुतो छैन। त्यहा अहिले मतदाता नामावलीबाट लाखौं ब्यक्तिको नाम हटाएपछि युवा आन्दोलित छन् । सँगै रोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाको विश्वसनीयता, परीक्षा चुहावट, भर्ती प्रक्रियामा निष्पक्षता र शैक्षिक अवसरजस्ता विषयमा विभिन्न समयमा विद्यार्थी तथा युवा सडकमा उत्रिएका छन्।
यी प्रदर्शनले राज्यका संस्थाहरूको जवाफदेहिता र सार्वजनिक अवसरको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर भारतको आकार, संघीय संरचना, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय राजनीतिक विविधताका कारण एउटा आन्दोलनले देशव्यापी राजनीतिक परिणाम दिनु जटिल छ।
यद्यपि लद्दाखका जलवायु अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले भारतमा भइरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउने प्रयासले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका आन्दोलनको उदाहरण दिँदै प्रदर्शनकारीको आवाज दबाउनुको सट्टा उनीहरूका माग सुन्न भारत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
इन्डिया टुडेको रिपोर्टअनुसार, मुम्बईमा आयोजित आईपीएफ फेस्टिभलमा बोल्दै वाङ्चुकले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई सरकारका लागि जनताको प्रतिक्रिया बुझ्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार यस्ता प्रदर्शनले सरकारलाई नागरिकका समस्या र असन्तुष्टि बुझ्न तथा आफ्नो कार्यशैली सुधार्न सहयोग पु¥याउँछन् ।
यी सबै देशका परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनभन्दा सर्बियाको सत्ता परिवर्तनको शैली सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ। हिंसाको बाटो विना पनि सत्ता परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा सर्बियाका विद्यार्थीहरूले देखाइदिएका छन्। बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल र सर्बियाका घटनाले फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा एउटा साझा प्रवृत्ति देखाएका छन्।
युवा पुस्ता अवसरको अभाव, भ्रष्टाचारको अनुभूति, राजनीतिक विशेषाधिकार र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वासलाई पुरानै ढर्रामा स्वीकार गर्न तयार छैन। सामाजिक सञ्जालले असन्तुष्टिलाई छिटो फैलाउन र विभिन्न समूहलाई एकअर्कासँग जोड्न मद्दत गरेको छ। तर डिजिटल सञ्जालले आन्दोलन सुरु गर्न सहयोग गर्नु र दिगो राजनीतिक संगठन निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन।
युवा पुस्ताको प्रभावलाई उमेरको विद्रोहका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु पनि अपर्याप्त हुन्छ। यो प्रतिनिधित्व, अवसर, जवाफदेहिता र राजनीतिक विश्वासको प्रश्न हो। युवाले राज्यमा आफ्नो भविष्य देख्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्छ; तर त्यो असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र अभिव्यक्त गर्ने बाटो उपलब्ध भएमा राजनीतिक परिवर्तनले हिंसात्मक टकरावभन्दा संस्थागत समाधानको दिशा लिन सक्छ।
र्बियाको पछिल्लो निर्वाचनले यही सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। सडकमा सुरु भएको आन्दोलनले मतपेटिकामार्फत संसदीय बहुमतको दाबी हासिल गरेको छ। अब त्यसको सफलता नयाँ सरकारको गठनमा मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष छानबिन, सार्वजनिक सेवाको सुधार र राजनीतिक जवाफदेहितामा देखिने परिणामबाट मापन हुनेछ।
पछिल्लो सर्बियाको यो घटनाक्रमले संसारभरका शासकहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। यदि राज्यमा भ्रष्टाचार, दम्भ र कुशासन मौलाउँछ भने, त्यसको अन्त्य गर्न अब कुनै परम्परागत विपक्षी दल चाहिँदैन, सचेत र संगठित युवा पुस्ता काफी हुन्छ।
