काठमाडौं, कात्तिक २६
मन्त्रिपरिषदको आइतवार राति सम्पन्न बैठकले मलेसिया र भारतका राजदुत सिफारिस गरेको छ ।सरकारले नेपालबाट प्रबुद्द ब्यक्ति समूह (इपिजी) का सदस्यसमेत रहेका संविधानविद एवम् पूर्व कानूनमन्त्री निलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७४ मंसिरमा दीपकुमार उपाध्याय फर्किएपछि खाली भएको भारतमा आचार्य राजदूतका रूपमा सिफारिस भएका हुन् ।
आचार्य श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् । यसअघि सरकारले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेपछि आचार्यलाई पठाउने निर्णय लिएको हो ।
नागरिक अगुवा आचार्य पहिलो संविधानसभा अन्र्तगत संवैधानिक समितिका सभापति पनि हुन् । संसदको निर्वाचनमा सहभागी हुन भन्दै राजदूतबाट राजीनामा दिएर दीपकुमार उपाध्याय फर्केपछि भारतमा राजदूत खाली थियो । तीन महिना अघि सरकारले भारतमा राजदूतका लागि उप्रेतीलाई पठाउने निर्णय लिएपछि चर्को विवाद भएको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । पाण्डे यसअघि साउदी अरबका लागि राजदूत थिए । पाण्डेको सिफारिस यसअघि उप्रेतीसँगै मलेसियाकै लागि भएको थियो । साउदी अरबमा ब्लड मनी खाएको आरोपमा सरकारले हमिद अन्सारीलाई फिर्ता बोलाएपछि सुधारको लागि भन्दै पाण्डेलाई त्यहाँ पठाइएको थियो । मलेसियामा करिब डेढ वर्षदेखि खाली रहेको राजदूत परराष्ट्रका सहसचिव ड. निरन्जनमान सिंह बस्न्यात फर्केपछि राजदूत नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।
युएईमा ढकाल
सरकारले नेपाली कामदार रहेको मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्समा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकाललाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । त्यहाँ पनि करिब तीन वर्षदेखि राजदूत खाली थियो ।
परराष्ट्रका सहसचिव धनन्जय झा फर्केपछि राजदूत अभावमा लामो समय अधिकृत तहका कर्मचारीले त्यो दूतवाास कार्यबाहक भएर काम चलाएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालकयो पुरानो परम्परालाई तोडेर वरिष्ठताको आधारमा उनको नाम मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपाम आएका ढकाल भारतमा नियोग उपप्रमुख थिए । त्यहाँ राजनीतिक मामिला हेर्ने उपसचिवसँग विवाद भएपछि कार्यकाल अघि नै फर्काइएका थिए । वरिष्ठतामा उनी माथि भएपनि यसअघि मिसनबाट फर्केर मन्त्रालय बसेको आधारमा सिफारिस गर्ने प्रचलन थियो । अहिले पनि अधिकांश सहसचिवले त्यही अनुरुप हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए ।
सरकारले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघिय स्थायी नियोग प्रमुख दीपक धितालको समयावधि अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागि बढाएको छ । त्यहाँ पनि राजदूत नियुक्त गर्ने भनिए पनि मन्त्रालय भित्र वरिष्ठताको विषय नमिलेपछि यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए ।
धितालको समय थप गरिएको होु, मन्त्री बस्नेतले भने । अन्य स्थानबारे जानकारी दिइएको छैन । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, समयक्रम अनुसार जानकारी पाउनुहुनेछु, भन्दै निस्किएका थिए ।
राष्ट्रसंघमा अझै खाली
पहिले जस्तो विवाद हुने सम्भावना रहेकाले सरकारले भएको निर्णय लुकाउन खोजेको हुनसक्ने आशंका परराष्ट्र अधिकारीको छ । यतिबेला सरकारले खाली रहेका न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोग, जेनेभास्थित नियोगमा राजदूत सिफारिस गर्नसक्ने र खाली हुने स्थान, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड, फ्रान्स, कुवेत, र क्यानडामा राजदूत बनाउन सक्ने भनिएको थियो ।
तर, ती स्थानमा पनि राजदूत पठाउने निर्णय हुन सकेन । यसबाहेक अन्य स्थानमा पनि केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर त्यहाँ नया नियुक्ति हुनसक्ने बताइएको थियो । सरकारले राजदूतको काम र मन्त्रालयमा रहनेको कामको आधार हेरेर नियुक्ति गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
कर्मचारीको फरक दाउ
अहिलेको नियुक्ति सिफारिसले तत्कालका लागि खाली नभए पनि दुई महिनामा आधा दर्जन दूतावास खाली हुनेछ । राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि पनि खाली नै छ । त्यहाँ अहिले खास गतिविधि नहुने भएकोले डिसीस्थित राजदूतले माथिल्लो स्तर र कार्यबाहक सहसचिव निर्मल काफ्ले दैनिकी हेर्ने यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यूयोर्कमै बताएका थिए ।
त्यहाँ परराष्ट्रका सचिव र सहसचिव नै जाने बताइएको थियो । सहसचिव माथि सहसचिव नै पठाउन उपयुक्त नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको छ । सचिव मुख्य सचिव बन्ने आशमा वा परराष्ट्रको कुनै ‘अर्डर’ मिलाउन न्यूयोर्क नजाने संकेत गरिरहेका छन्। नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा वाणिज्य, महावाणिज्य दूतावास रहेको छ ।(अन्नपुर्ण पोष्ट)
