बालुवाटारस्थित ललितानिवासको हडपिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धमा तयार पारिएको प्रस्तावमै बदनियत देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।
व्यक्तिले हडपेको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्तासम्बन्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न प्रस्ताव पठाइएको थियो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त प्रस्ताव अपरिपक्व रहेको भन्दै थप सुधार गरेर पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गरिएको, जग्गा हडप्नकै लागि नक्कली गुठी खडा गरिएको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा भूमाफिया र व्यापारीलाई सरकारी जग्गा सट्टापट्टाबापत दिइएको विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सदर गरेर पठाएको फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुका साथै थप कानुनी परामर्श गरेर मात्रै पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।