१२ साउन, काठमाडौँ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला घटनामा हात हाल्न नसकेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न ओम्नी तथा अन्य ठूला टेन्डर, वाइडबडी विमान खरिद, स्थानीय तह र राजनीतिक संरक्षणमा हुने अनियमितता, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारलगायत विषयमा अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेलाई प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दलका नेतालाई कारबाही गर्न चुनौती छ हो ?
विद्यार्थी नेतादेखि दर्जनौं सांसद, कर्मचारी र न्यायाधीशका चम्किला गाडी कहाँबाट आए ?’ नेपाली सेना, न्यायाधीश, नेता, ठेकेदार र बिचौलियामाथि कारबाही हुन नसकेको सांसदहरूको जिकिर थियो । अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार नहेरेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखेका थिए ।
नेकपाका विजय सुब्बाले अख्तियारको औचित्य समाप्त भएको बताए । ‘अख्तियार भन्ने संस्था नै राख्न हुँदैन । यो त भ्रष्टाचारीलाई ‘क्लिन चिट’ लिने ठाउँ भएको छ,’ उनले भने । अख्तियार कारबाहीको नाममा झुलाएर राख्ने ठाउँ भएको उनले आरोप लगाए ।
नेकपाकै पम्फा भुसालले अनियमितताको प्रश्न उठेपछि पनि ओम्नीले गरेको औषधि खरिदको भुक्तानी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको बताइन् । नेकपाका झपट रावलले राजनीतिमा ठेकेदार र पैसावालाको प्रवेशले भ्रष्टाचार बढाएको दाबी गरे ।
सांसद छक्कबहादुर लामाले भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट गाउँ पुगेको बताए । अर्का सांसद जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार शक्ति केन्द्रबाटै हुने गरेको धारणा राखे । ‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भागबन्डामा नियुक्ति हुने गरेको छ, त्यसैले राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू नै ठेकेदार बनेको आरोप लगाए । अख्तियारमा भागबन्डा गर्दा निष्पक्ष हुन कठिन भएको भन्दै ठूला माछा कारबाहीमा नपर्ने उनको दाबी थियो ।
कांग्रेसकै अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक क्षेत्र पैसा कमाउने उद्योग बनेको बताए । ‘अख्तियारको क्षमता होइन नियतमाथि नै प्रश्न हो,’ उनले भने । नेमकिपाका प्रेम सुवाल, समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र रामसहायप्रसाद यादवले अख्तियारले ठूला अनियमितताका विषयलाई पनि छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भने औषधि खरिदमा संलग्न ओम्नी, रेल–वे ठेक्का र वाइडबडी प्रकरणलगायतमा छानबिन भइरहेको बताए । ओम्नी प्रक्ररण अनुसन्धानमा गएको र प्रमाण संकलनको चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
वाइडबडी विमान कति मूल्यमा बेचिएको हो भनी सोध्दा बिक्रेताले नभनेको बताउँदै उनले रेल–वेको ठेक्कामा पनि उजुरी आइरहेकाले छानबिन भइरहेको बताए । समितिमा सांसदहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्दै घिमिरेले ठूला अनियमितताहरूमाथि पनि छानबिन भइरहेको दाबी गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आयोगको प्रस्ट मान्यता के हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण आयोगले मात्र गर्न सक्दैन भन्दै उनले पछिल्लो दुई वर्षमा धेरै मुद्दा दायर भएको प्रसंग जोडे । ‘एक रुपैयाँ होस् वा लाखौं, जति घूस खाए पनि ऊ आयोगको नजरमा भ्रष्टाचारी नै हो,’ उनले भने ।
वडाध्यक्षहरूले समेत करोड घूस लिन थालेको भन्दै उनले आयोगले साना–ठूला कसैलाई पनि नछाड्ने बताए । आयोगको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचार बढेको देखिएको भन्दै उनले स्थानीय र प्रदेश सरकार कानुन निर्माणको चरणमा रहेकाले अहिले कम सक्रियता देखाएको बताए ।
