विराटनगर,जेठ २५
संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेसँगै एक नम्बर प्रदेश अहिले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेशमा पहिलोपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा गर्नुपर्ने भए पनि संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशनको अभावका कारण प्रदेश अलमलमा परेको छ ।
प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयले अनुमानको भरमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्न बाध्यताका कारण सचिवहरु नै अन्यौलमा देखिएका छन् । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका दुई मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि बजेट निर्माण र कार्यक्रम निर्धारणमा व्यस्त छ ।
तर, केन्द्र सरकारले दिने भनेको सशर्त अनुदानको रकम र मन्त्रालयको सिलिङ अहिलेसम्म ठोस नहुँदा ती मन्त्रालयहरु जसोतसो काम गरिरहेका छन् । साथै प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका कार्यक्रम आवश्यक संरचना नहुँदा यही बसेर अनुमानको भरमा बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको अर्को बाध्यता रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. हरिबहादुर केसीले बताए ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभाग, पशु, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारणसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने छ । तर प्रदेशको आवश्यक संरचना र स्पष्ट निर्देशनको अभावमा मन्त्रालय अन्यौलमा परेको छ । यस्तै प्रदेशअन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० अर्ब बराबरको सिलिङ तोकेको थियो ।
तर, उक्त बराबरको बजेट केन्द्रले पठाउने सशर्त अनुदानसहितको हो कि बेग्लै हो भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा आफूहरु अन्यौलमा परेको मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सागरकुमार राईको भनाइ छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत सडक, सिंचाई, विद्युतसम्बन्धी भौतिक निर्माणको काम पर्छ । तर, संघीय सरकारले अहिलेसम्म ऐन बनाउन नसक्दा कुन क्षमताका कति आयोजना प्रदेशअन्तर्गत बनाउने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
केन्द्र सरकार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरु हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा बजेट विनियोजन भएर पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने हो कि भन्दै मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले चिन्ता व्यक्त गरे । संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर १ सरकारका लागि जम्मा १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमा वित्तीय सामानीकरणतर्फ ६ अर्ब ६१ करोड ३ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड ६७ लाख रहेको छ ।
बजेट असार १ गतेसम्ममा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर केन्द्र सरकारले आवश्यक अधिकार र संरचनाहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा समस्या देखिएको छ ।
